🔹 प्रस्तावना:

17 जुलाई 2025 को इटली में श्रमिक अधिकारों की सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक मंच — CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) — एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने उसकी 20वीं कॉन्फेडरल कांग्रेस को संबोधित किया। यह भाषण केवल श्रमिक नीतियों की बात नहीं करता, बल्कि इटली की सामाजिक-आर्थिक संरचना में बदलाव की आहट भी देता है।

🔹 CISL सम्मेलन का संदर्भ और भूमिका:

CISL की यह पांच-सालाना कांग्रेस सामाजिक संवाद, श्रमिक हितों की सुरक्षा, और नीति निर्माण में जनभागीदारी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। यहां न केवल श्रम क्षेत्र की समस्याएं उजागर होती हैं, बल्कि सरकार को जनता से सीधे जुड़ने का अवसर भी मिलता है।

🔹 मेलोनी का भाषण: उम्मीदों और प्राथमिकताओं का खाका

1️⃣ न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

मेलोनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि उनकी सरकार श्रमिकों को केवल वादे नहीं देगी, बल्कि सुनियोजित और व्यावहारिक नीतियों के ज़रिए आर्थिक स्थिरता, न्यूनतम वेतन, और पेंशन सुधार सुनिश्चित करेगी।

2️⃣ युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की नई औद्योगिक रणनीति

उन्होंने भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, ग्रीन इनोवेशन, और स्टार्टअप कल्चर को सरकार मज़बूत बनाएगी, ताकि युवा वर्ग बेरोजगारी से उबर कर निर्माता बन सके।

3️⃣ महिला श्रमिकों के लिए नीति-गत न्याय

मेलोनी ने वचन दिया कि कार्यस्थल पर महिलाओं को समान वेतन, मातृत्व संरक्षण, और नेतृत्व की भूमिकाओं में भागीदारी मिलेगी। यह इटली के लैंगिक संतुलन के लिए एक निर्णायक कदम कहा जा सकता है।

4️⃣ संवाद की संस्कृति को मज़बूती देना

उन्होंने CISL जैसे संगठनों को ‘विरोध की दीवार’ नहीं, बल्कि ‘संवाद का पुल’ बताया। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार यूनियनों को दुश्मन नहीं, सहयोगी मानकर चल रही है।

🔹 सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि:

यह भाषण ऐसे समय में आया है जब इटली मुद्रास्फीति, आर्थिक असमानता, और श्रम बाज़ार की जटिलताओं से जूझ रहा है। विरोध प्रदर्शन, यूनियन की हड़तालें और जन असंतोष लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में मेलोनी द्वारा सीधा संवाद स्थापित करना उनकी राजनीतिक चतुराई और जनसंवेदनशीलता दोनों को दर्शाता है।

🔹 निष्कर्ष:

जियोर्जिया मेलोनी का यह भाषण केवल एक औपचारिक राजनीतिक औपचारिकता नहीं था — यह एक रणनीतिक और वैचारिक परिवर्तन का संकेत था। अब जनता की निगाहें इस पर होंगी कि घोषणाएं कितनी धरातल पर उतरती हैं, और क्या मेलोनी सरकार सचमुच श्रमिकों की ज़िंदगी में बदलाव ला पाएगी।