🗳️ बिहार का SIR विवाद: मतदाता अधिकार बनाम प्रशासनिक संशय

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां एक ओर सरकार इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक पारदर्शिता का कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे एक “नियोजित बहिष्करण योजना” करार दे रहा है।

🧩 SIR का मूल उद्देश्य क्या है?

SIR का उद्देश्य चुनावी सूची को अद्यतन कर वास्तविक मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत मृत, स्थानांतरित या अपात्र लोगों के नाम हटाए जाते हैं, जबकि नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। लेकिन इस बार की प्रक्रिया में एकतरफा हटाने के आरोप, और सूचना के अभाव में लोगों को सूची से बाहर कर देने के मामले ने जनता को चिंता में डाल दिया है।

⚠️ नाम हटाए जा रहे हैं या अधिकार?

राज्य के कई जिलों में यह देखने को मिला कि बिना किसी पूर्व सूचना या जांच के, लाखों लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में खासकर दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

“मुझे अपने ही गांव में यह जानकर झटका लगा कि मेरा नाम अब मतदाता सूची में नहीं है।” — अररिया जिले की एक महिला मतदाता की पीड़ा

🏛️ चुनाव आयोग पर उठते सवाल

विपक्षी दलों का आरोप है कि यह सब कुछ राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है। कांग्रेस और अन्य दलों ने चुनाव आयोग से इस पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र और न्यायिक जांच की मांग की है। उनका मानना है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो यह प्रक्रिया जनमत की मनमानी व्याख्या बन जाएगी।

🔍 पारदर्शिता बनाम पक्षपात?

SIR का लक्ष्य पारदर्शिता है, लेकिन प्रक्रिया की गोपनीयता और सूचना के अभाव ने इसे संदेहास्पद बना दिया है। कई मतदाताओं को यह तक नहीं पता कि उनका नाम क्यों हटाया गया। न कोई नोटिस, न कोई फॉर्म, न ही कोई अपील का स्पष्ट माध्यम।

“यदि मतदाता को ही अपने अधिकार से अनजान रखा जाए, तो यह लोकतंत्र नहीं, एक भ्रम है।”

🚨 वोटबंदी का नया रूप?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रक्रिया एक नई प्रकार की ‘वोटबंदी’ बनकर सामने आ रही है — जिसमें नोट नहीं, वोट को निष्क्रिय किया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक ढांचे की मूल भावना के विपरीत है, जिसमें हर नागरिक को मतदान का समान अधिकार है।

📢 जन-जागरण की आवश्यकता

प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने मतदाता अधिकारों के लिए खड़े हों, सूची में नाम चेक करें, शिकायत दर्ज करें और यदि नाम हटाया गया हो तो पुनः पंजीकरण कराएं।

“चुप रहना अब लोकतंत्र के विरुद्ध है।” — प्रियंका गांधी

✅ निष्कर्ष: मतदाता अधिकार की रक्षा ही असली राष्ट्रभक्ति है

बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र केवल चुनाव करवाने से नहीं चलता, बल्कि हर वोटर के अधिकार की रक्षा से चलता है। जब निष्पक्षता पर प्रश्न उठने लगें, तब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है।

अब ज़रूरत है कि —

• जनता जागरूक बने
• मीडिया निष्पक्ष रिपोर्टिंग करे
• और चुनाव आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करे

क्योंकि अगर एक भी नागरिक का वोट छिना, तो पूरा लोकतंत्र कमजोर होता है।