जाति जनगणना के प्रारूप पर कांग्रेस की आपत्ति, खड़गे-राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की नई प्रश्नावली की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना की प्रक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कांग्रेस नेताओं ने मौजूदा प्रश्नावली और जाति दर्ज करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि जातियों के नाम दर्ज करने के लिए खुला विकल्प रखा गया, तो समान जाति के लोग अलग-अलग नामों से दर्ज हो सकते हैं। इससे अंतिम आंकड़ों में बिखराव पैदा होने की आशंका है और सामाजिक समूहों की वास्तविक संख्या का सही आकलन मुश्किल हो सकता है।

कांग्रेस का तर्क है कि जाति जनगणना का उद्देश्य केवल जातियों की संख्या गिनना नहीं, बल्कि देश में विभिन्न सामाजिक वर्गों की वास्तविक स्थिति को समझना भी है। इसलिए इसके लिए ऐसा डेटा तैयार होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और सामाजिक कल्याण से जुड़ी नीतियां बनाने में प्रभावी ढंग से किया जा सके।

खुले विकल्प वाले प्रारूप पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेताओं की सबसे बड़ी आपत्ति जाति का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर है। उनका कहना है कि यदि व्यक्ति को अपनी जाति का नाम स्वयं लिखने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, तो एक ही सामाजिक समूह के लिए अलग-अलग वर्तनी, स्थानीय नाम, उपनाम या क्षेत्रीय पहचान दर्ज हो सकती है।

ऐसी स्थिति में आंकड़ों का वर्गीकरण जटिल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी समुदाय का नाम अलग-अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से लिखा जाता है तो जनगणना के बाद तैयार डेटाबेस में वे सभी प्रविष्टियां अलग दिखाई दे सकती हैं। इससे वास्तविक संख्या का आकलन प्रभावित होने की संभावना रहती है।

कांग्रेस का कहना है कि जाति आधारित आंकड़े तभी उपयोगी होंगे, जब उन्हें एक समान और वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किया जाए।

बिहार और तेलंगाना के मॉडल का दिया उदाहरण

अपने पत्र में कांग्रेस नेताओं ने बिहार और तेलंगाना में अपनाए गए सर्वेक्षण के तरीके का उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि इन राज्यों में जातियों की पूर्वनिर्धारित सूची या चयन विकल्प उपलब्ध कराए गए थे। इससे सर्वे में शामिल लोगों के लिए अपनी सामाजिक पहचान दर्ज करना अपेक्षाकृत आसान रहा और समान जातियों को अलग-अलग नामों में विभाजित होने से बचाया जा सका।

कांग्रेस का सुझाव है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इसके लिए विभिन्न राज्यों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करके एक प्रमाणित सूची तैयार की जा सकती है।

नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग

खड़गे और राहुल गांधी ने मौजूदा प्रश्नावली की समीक्षा करने और आवश्यक बदलाव के बाद नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग रखी है। उनका कहना है कि इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण में प्रश्नों और विकल्पों को लेकर पहले से पर्याप्त स्पष्टता होनी चाहिए।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, प्रश्नावली तैयार करने की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों, सामाजिक प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों से परामर्श किया जाना चाहिए। इससे जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

2011 के अनुभव का भी किया उल्लेख

कांग्रेस ने अपने तर्क के समर्थन में 2011 की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना के अनुभव का हवाला दिया है। पार्टी का दावा है कि उस प्रक्रिया में जाति के नाम खुले रूप में दर्ज किए जाने के कारण बड़ी संख्या में अलग-अलग प्रविष्टियां सामने आई थीं। कांग्रेस के अनुसार, इससे आंकड़ों को व्यवस्थित और उपयोगी रूप में बदलना बेहद कठिन हो गया था।

इसी अनुभव को आधार बनाते हुए पार्टी का कहना है कि आगामी जाति जनगणना में ऐसी व्यवस्था नहीं दोहराई जानी चाहिए, जिससे एक ही समुदाय कई अलग-अलग नामों में दर्ज हो जाए।

ओबीसी आंकड़ों को लेकर विशेष चिंता

कांग्रेस की चिंता विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से जुड़े आंकड़ों को लेकर है। पार्टी का कहना है कि यदि प्रश्नावली में सामाजिक वर्गों की पहचान स्पष्ट तरीके से नहीं की गई, तो ओबीसी आबादी का सटीक अनुमान लगाने में कठिनाई हो सकती है।

पत्र में “Backward Class” जैसे विकल्प को लेकर भी सवाल उठाया गया है। कांग्रेस के मुताबिक, पिछड़े वर्गों से संबंधित जानकारी को स्पष्ट रूप से दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अंतिम आंकड़ों में इस वर्ग की स्थिति अस्पष्ट न रह जाए।

सामाजिक न्याय की नीतियों से जुड़ा है मामला

जाति जनगणना का मुद्दा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इसके परिणामों का असर सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों पर पड़ सकता है। विभिन्न समुदायों की आबादी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा और रोजगार से संबंधित आंकड़े सरकारों को नीतियां तैयार करने में आधार प्रदान कर सकते हैं।

यदि आंकड़ों में किसी समुदाय की वास्तविक संख्या या स्थिति सही ढंग से सामने नहीं आती है, तो सरकारी योजनाओं और संसाधनों के वितरण पर भी इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बता रही है।

आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है असर

जाति आधारित आंकड़ों को लेकर होने वाली बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं हैं। विभिन्न सामाजिक वर्गों की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध होने पर सरकारों के पास नीति निर्माण के लिए अधिक ठोस आधार हो सकता है।

हालांकि, जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा, यह भविष्य में सरकार और नीति-निर्माताओं के फैसलों पर निर्भर करेगा। फिलहाल कांग्रेस का जोर इस बात पर है कि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया ही पारदर्शी, एकरूप और वैज्ञानिक हो।

राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मुद्दा

जाति जनगणना लंबे समय से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। अलग-अलग राजनीतिक दल इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व, पिछड़े वर्गों के अधिकार और कल्याणकारी नीतियों से जोड़कर देखते रहे हैं।

कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। विपक्ष जहां प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार के स्तर पर अपनाए जाने वाले अगले कदम इस बहस की दिशा तय कर सकते हैं।

आगे की राह क्या हो सकती है?

जाति जनगणना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक स्पष्ट और मानकीकृत डेटा प्रणाली की हो सकती है। जातियों के नामों की प्रमाणित सूची, समान नामों और उपनामों का समुचित वर्गीकरण तथा राज्यों की क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखने वाली व्यवस्था इस प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बना सकती है।

इसके साथ ही डेटा संग्रह से पहले पर्याप्त प्रशिक्षण और जागरूकता भी जरूरी होगी, ताकि गणनाकर्मियों और नागरिकों दोनों के स्तर पर भ्रम की स्थिति न बने।

निष्कर्ष

खड़गे और राहुल गांधी की ओर से उठाई गई आपत्ति का मूल मुद्दा जाति जनगणना के विरोध का नहीं, बल्कि उसके तरीके और आंकड़ों की विश्वसनीयता का है। कांग्रेस का कहना है कि यदि जातियों की पहचान दर्ज करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होगी, तो विशाल स्तर पर एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग करना कठिन हो सकता है।

बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों के उदाहरण का हवाला देते हुए कांग्रेस ने पूर्वनिर्धारित और सत्यापित जाति सूची के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की है। अब यह मुद्दा केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस बात से भी जुड़ गया है कि भारत भविष्य में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी नीतियों के लिए किस तरह का सामाजिक डेटा तैयार करता है।