कानून एवं न्याय

कानून एवं न्याय श्रेणी में भारत के नए कानून, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले, संविधान, सरकारी नियम, विधेयक, कानूनी अधिकार, न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था से जुड़ी ताज़ा व विश्वसनीय खबरें पढ़ें।

🧑‍⚖️ दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने संजय भंडारी की याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग: क्या है मामला?

📅 दिनांक: 31 जुलाई, 2025 | स्थान: नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गिरीश कटपालिया ने एक संवेदनशील मामले की...

🏛️ दिल्ली हाई कोर्ट ने विकलांगता पेंशन का आदेश रद्द किया, ट्रिब्यूनल को दोबारा विचार का निर्देश

नई दिल्ली, 30 जुलाई 2025:दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सैन्य विकलांगता पेंशन से जुड़े एक मामले में...

तमिलनाडु: ‘बिरयानी अबिरामी’ को दो बच्चों की निर्मम हत्या के लिए आजीवन कारावास

कांचीपुरम, 25 जुलाई 2025 — तमिलनाडु में एक दिल दहला देने वाले मामले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख...

बेंगलुरु दंगा मामला: तीन दोषियों को सात साल की सजा, NIA कोर्ट का फैसला

प्रकाशन तिथि: 24 जुलाई 2025 | बेंगलुरु (कर्नाटक): राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने वर्ष 2020 में हुए...

अजीत कुमार की हिरासत में मौत: मद्रास हाईकोर्ट ने परिजनों को ₹25 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया

मदुरै (तमिलनाडु), 23 जुलाई 2025 — शिवगंगा ज़िले के मडापुरम कालीअम्मन मंदिर के सुरक्षा गार्ड अजीत कुमार की कथित हिरासत...

🧾 रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस: कानून से आगे बढ़कर राजनीति और पारदर्शिता की परीक्षा

Anoop singh प्रस्तावनारॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला अब केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं रह गया है। यह मुद्दा...

“ऑनलाइन कट्टर विचारधारा फैलाना अब UAPA के तहत अपराध”: दिल्ली हाईकोर्ट

Anoop singh नई दिल्ली, 15 जुलाई 2025 – दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि डिजिटल माध्यमों...

📰 दिल्ली उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका पर जारी किया नोटिस

Anoop singh 📅 तारीख: 12 जुलाई 2025📍 स्थान: नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले...

⚖️ थॉमस लुबांगा डाइलो: बच्चों की मासूमियत पर हमला और न्याय की ऐतिहासिक जीत

🌍 भूमिका 21वीं सदी में भी जब विश्व कई क्षेत्रों में युद्ध और हिंसा से जूझ रहा है, तब यह...

CIC की सुनवाई में आमजन की पहुंच पर रोक: दिल्ली उच्च न्यायालय का विवेकपूर्ण फैसला

Anoop singh 🔰 प्रस्तावनाभारत में लोकतंत्र की जड़ें पारदर्शिता और जवाबदेही पर टिकी हैं, और इसी का प्रमुख औजार है...

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