🇮🇱🇵🇸 गाजा पर ट्रंप की शांति योजना को नेतन्याहू का बड़ा झटका, इजरायल ने कहा- हमास के पूरी तरह निहत्था होने तक नहीं होगी वापसी

गाजा में युद्ध खत्म कराने और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को विराम देने की अमेरिकी कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump की ओर से समर्थित गाजा संबंधी 15-सूत्रीय योजना को इजरायली प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि इजरायली सेना गाजा में अपनी मौजूदा स्थिति से तब तक पीछे नहीं हटेगी, जब तक हमास को पूरी तरह निहत्था नहीं कर दिया जाता।

यह घटनाक्रम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी प्रस्ताव को गाजा युद्ध के अंत की दिशा में एक संभावित रास्ते के रूप में देखा जा रहा था। योजना में हमास के हथियार छोड़ने की प्रक्रिया और उसके बदले इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी का खाका शामिल था। लेकिन अब इजरायल के खुले विरोध ने समझौते की राह को और कठिन बना दिया है।

🔥 ट्रंप की योजना में क्या था?

अमेरिकी प्रशासन की ओर से समर्थित प्रस्ताव का केंद्रीय उद्देश्य गाजा में जारी संघर्ष को समाप्त करना और हमास के सैन्य ढांचे को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना है। योजना के तहत हमास को चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार सौंपने की प्रक्रिया शुरू करनी थी।

इसके समानांतर इजरायल को गाजा में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करते हुए कुछ क्षेत्रों से चरणबद्ध तरीके से पीछे हटना था। AP की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव में इजरायल द्वारा गाजा के उस बड़े हिस्से से पीछे हटने की बात थी, जिस पर वह अभी नियंत्रण रखता है।

योजना का मकसद सिर्फ तत्काल युद्धविराम कराना नहीं था, बल्कि गाजा में भविष्य की सुरक्षा और शासन व्यवस्था के लिए भी एक ढांचा तैयार करना था।

⚠️ नेतन्याहू ने क्यों किया विरोध?

नेतन्याहू की सबसे बड़ी आपत्ति इजरायली सेना की वापसी और हमास के निरस्त्रीकरण के क्रम को लेकर है।

इजरायली प्रधानमंत्री का रुख है कि पहले हमास को वास्तविक रूप से निहत्था किया जाना चाहिए और उसके बाद ही इजरायली सेना की वापसी पर आगे बढ़ा जा सकता है। उनका तर्क है कि यदि इजरायली सैनिक पहले पीछे हटते हैं और हमास के पास हथियार बने रहते हैं, तो इजरायल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

यही मुद्दा अमेरिकी योजना और इजरायली रुख के बीच सबसे बड़ा टकराव बन गया है। नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल कागजी या अधूरी निरस्त्रीकरण प्रक्रिया के आधार पर इजरायली सेना की वापसी स्वीकार नहीं की जाएगी।

🇺🇸 ट्रंप के लिए भी बढ़ी चुनौती

गाजा में शांति स्थापित करना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने जिस प्रस्ताव को एक संभावित सफलता के रूप में आगे बढ़ाया था, उस पर इजरायल की असहमति ने वॉशिंगटन के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

ट्रंप की योजना और नेतन्याहू के रुख में अंतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों नेताओं के बीच गाजा को लेकर पहले भी रणनीतिक मतभेद सामने आते रहे हैं। इस बार मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आने से अमेरिकी मध्यस्थता की भूमिका पर भी सवाल उठ सकते हैं।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि बातचीत पूरी तरह खत्म हो गई है। मध्य पूर्व के ऐसे जटिल समझौतों में अक्सर प्रस्ताव में बदलाव, नई शर्तों और पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश जारी रहती है।

🕊️ हमास का निरस्त्रीकरण बना सबसे बड़ा सवाल

गाजा में स्थायी युद्धविराम की राह में सबसे कठिन मुद्दों में से एक हमास का निरस्त्रीकरण है।

अमेरिकी प्रस्ताव में हमास के हथियार छोड़ने को व्यापक समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। दूसरी ओर, इजरायल इसे अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य शर्त मानता है।

यदि हमास पूरी तरह हथियार छोड़ता है तो गाजा के भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक प्रशासन को लेकर अगला सवाल उठेगा। वहीं यदि हमास निरस्त्रीकरण की शर्त को स्वीकार नहीं करता, तो इजरायली सेना की वापसी और स्थायी युद्धविराम पर सहमति बनाना बेहद मुश्किल हो सकता है।

AP के अनुसार, हमास की ओर से प्रस्ताव के कुछ हिस्सों पर सहमति का संकेत मिलने के बावजूद निरस्त्रीकरण और इजरायली वापसी को लेकर कई बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं।

🏚️ गाजा के भविष्य का सवाल भी अहम

युद्धविराम केवल गोलीबारी रोकने तक सीमित नहीं है। गाजा में लाखों लोगों के भविष्य, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण, मानवीय सहायता और प्रशासन की व्यवस्था जैसे सवाल भी इससे जुड़े हैं।

लंबे संघर्ष ने गाजा की नागरिक आबादी पर भारी मानवीय दबाव डाला है। इसलिए किसी भी शांति योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि युद्ध रोकने के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा और आवश्यक सहायता की व्यवस्था कितनी प्रभावी तरीके से की जाती है।

यदि इजरायली सेना की वापसी और हमास के निरस्त्रीकरण पर सहमति नहीं बनती है, तो पुनर्निर्माण और स्थायी राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।

🌍 मध्य पूर्व में बढ़ सकती है राजनीतिक अनिश्चितता

नेतन्याहू के फैसले का असर केवल इजरायल और गाजा तक सीमित नहीं रह सकता। अमेरिका, अरब देशों और अन्य अंतरराष्ट्रीय पक्षों की कूटनीतिक कोशिशें भी इस घटनाक्रम से प्रभावित हो सकती हैं।

गाजा में स्थायी समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, मानवीय सहायता, सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक भविष्य को लेकर समाधान खोजने की कोशिश करता रहा है।

लेकिन हर पक्ष की अपनी अलग प्राथमिकता है। इजरायल सुरक्षा और हमास के निरस्त्रीकरण को सबसे ऊपर रखता है, जबकि फिलिस्तीनी पक्ष गाजा से इजरायली सैन्य मौजूदगी खत्म करने और राजनीतिक अधिकारों को महत्वपूर्ण मानता है। अमेरिका इन दोनों के बीच समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है।

🤝 क्या फिर से बातचीत की राह खुलेगी?

नेतन्याहू द्वारा योजना को खारिज किए जाने के बावजूद कूटनीतिक प्रयासों के पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं है। ऐसे समझौतों में अक्सर किसी एक प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बजाय उसमें बदलाव करके दोनों पक्षों की चिंताओं को शामिल करने की कोशिश की जाती है।

अमेरिका के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह इजरायल की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और गाजा में युद्ध खत्म करने की अपनी कोशिश के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है।

यदि किसी संशोधित प्रस्ताव में हमास के निरस्त्रीकरण की स्पष्ट निगरानी व्यवस्था, इजरायली सैनिकों की वापसी की ठोस समयसीमा और गाजा की भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर स्पष्टता लाई जाती है, तो बातचीत को फिर से आगे बढ़ाने की संभावना बन सकती है।

🚨 युद्धविराम की कोशिशों को लगा बड़ा झटका

नेतन्याहू का ताजा रुख यह संकेत देता है कि गाजा में स्थायी शांति हासिल करना अभी भी बेहद कठिन है। जिस योजना को अमेरिकी प्रशासन एक संभावित कूटनीतिक सफलता के रूप में आगे बढ़ा रहा था, उसे इजरायल की ओर से स्पष्ट समर्थन नहीं मिलने से समझौते की प्रक्रिया जटिल हो गई है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमास पहले हथियार छोड़ेगा और उसके बाद इजरायल पीछे हटेगा, या दोनों कदम एक साथ और चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे? इसी सवाल का जवाब आगे की बातचीत की दिशा तय कर सकता है।

🕊️ शांति की राह अभी भी लंबी

गाजा में शांति के लिए केवल युद्धविराम की घोषणा पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए इजरायल, हमास, अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के बीच ऐसे समझौते की आवश्यकता होगी, जिसे सभी पक्ष लागू करने के लिए तैयार हों।

नेतन्याहू के इनकार ने फिलहाल ट्रंप की योजना के सामने एक बड़ी राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती खड़ी कर दी है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि अमेरिकी प्रशासन इस गतिरोध को तोड़ने के लिए क्या नया प्रस्ताव रखता है और क्या इजरायल तथा हमास अपनी कठोर शर्तों में कोई बदलाव करने को तैयार होते हैं।

गाजा में शांति की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए बेहद कठिन कूटनीतिक रास्ता तय करना बाकी है। आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत यह तय करेगी कि ट्रंप की योजना नए संशोधनों के साथ आगे बढ़ती है या फिर गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी नए फार्मूले की तलाश करनी पड़ती है।