दिसंबर 2025 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच दशकों पुरानी जल संधि को लेकर तनाव अचानक बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको को चेतावनी दी है कि यदि वह तय मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं कराता, तो उसके सभी निर्यातित सामानों पर 5% टैरिफ लगाया जा सकता है। इस घटनाक्रम ने विशेष रूप से टेक्सास के किसानों और पशुपालकों की चिंता और गहरी कर दी है, जो पहले से ही गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं।

1944 की जल संधि: संबंधों की नींव

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1944 में अमेरिका और मेक्सिको ने एक ऐतिहासिक जल-संधि पर सहमति जताई थी। इसके अंतर्गत—

• मेक्सिको हर पाँच साल की अवधि में अमेरिका को 1.75 मिलियन एकड़-फीट पानी देगा, जो रियो ग्रांडे की सहायक नदियों से आता है।
• इसके बदले अमेरिका हर वर्ष मेक्सिको को कोलोराडो नदी से 1.5 मिलियन एकड़-फीट पानी उपलब्ध कराएगा।

यह समझौता दोनों देशों की सीमावर्ती कृषि अर्थव्यवस्था और जल प्रबंधन के संतुलन का आधार माना जाता है।

वर्तमान संकट क्यों भड़का?

ट्रंप प्रशासन का दावा है कि मेक्सिको बीते पाँच सालों में संधि के दायित्वों का पालन नहीं कर पाया है और करीब 8 लाख एकड़-फीट पानी का बकाया रह गया है।
राष्ट्रपति ट्रंप की माँग है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले मेक्सिको कम से कम 2 लाख एकड़-फीट पानी अमेरिका को सौंपे।
अन्यथा 5% टैरिफ लागू किया जाएगा, जिससे मेक्सिको की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।

टेक्सास के किसानों की मुश्किलें बढ़ीं

टेक्सास का बड़ा हिस्सा सूखे की मार झेल रहा है।

• कई जलाशय ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुँच चुके हैं।
• कपास, चारा और अन्य प्रमुख फसलों की सिंचाई बाधित हो रही है।
• पशुपालकों को पानी और हरे चारे की भारी कमी से नुकसान उठाना पड़ रहा है।

ट्रंप ने इसे “टेक्सास के मेहनती किसानों और पशुधन के लिए गंभीर अन्याय” बताते हुए मुद्दे को चुनावी और सामाजिक दोनों स्तरों पर उछाला है।

राजनयिक हलचल तेज

टैरिफ की धमकी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर दी, जिसके बाद मामले ने वैश्विक ध्यान खींच लिया।
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम से तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है।
हालाँकि मेक्सिको की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा दोनों देशों की बातचीत को तनावपूर्ण बना सकता है।

संभावित प्रभाव और आने वाले कदम

यदि मेक्सिको पानी उपलब्ध नहीं कराता और अमेरिका टैरिफ लागू कर देता है, तो—

• दोनों देशों के आपसी व्यापारिक संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकती है।
• सीमा क्षेत्रों में कृषि उत्पादन और भी कठिन हो जाएगा।
• टेक्सास के किसान और पशुपालक लंबे समय तक राहत का इंतज़ार कर सकते हैं।
• जल संसाधन प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय बहस और तेज हो सकती है।

निष्कर्ष

अमेरिका–मेक्सिको जल विवाद केवल पानी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह कृषि, व्यापार, कूटनीति और पर्यावरण—चारों क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला संकट है। इस परिस्थित‍ि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जल संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के लिए अनिवार्य है।
अब निगाहें मेक्सिको की प्रतिक्रिया और भविष्य की कूटनीतिक प्रक्रिया पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि टेक्सास के किसानों को राहत मिलेगी या संकट और गहराएगा।