सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुनवाई: तकनीकी त्रुटि से जुड़े मामले पर 14 जुलाई को होगी अहम सुनवाई
नई दिल्ली, 9 जुलाई 2026 — पति राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े चर्चित मामले में आरोपी सोनम रघुवंशी को...
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दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचे क्रिकेटर अभिषेक शर्मा: व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर उठाया कानूनी कदम
डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तेज़ी से बढ़ते उपयोग के बीच किसी भी व्यक्ति की पहचान, छवि और...
दिल्ली हाईकोर्ट में मसासामोंग एओ की जमानत याचिका पर सुनवाई, ईडी से मांगा जवाब
नई दिल्ली, 9 जुलाई 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित नागा उग्रवादी मसासामोंग एओ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए...
राजेन्द्र भारती मामला: बैंक धोखाधड़ी केस में दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई, सजा पर अंतरिम रोक
दिल्ली हाईकोर्ट में मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती से जुड़े ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले...
⚖️ ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता: महिला अपराधियों को मिला कड़ा दंड, POCSO मामलों में आजीवन कारावास
महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर सख्ती जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत...
⚖️ उन्नाव रेप केस में नया कानूनी मोड़: दिल्ली हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की आखिरी दलील, ‘पीड़िता की उम्र’ पर छिड़ी बड़ी बहस
नई दिल्ली: देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल उन्नाव दुष्कर्म मामले में एक बार फिर कानूनी बहस तेज...
⚖️ 10 साल बाद कानून का शिकंजा: फरार अपराधियों की गिरफ्तारी से गूंजा न्याय का संदेश, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी
नई दिल्ली। अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश करें, लेकिन न्याय का पहिया...
⚖️ न्याय सबके लिए: NALSA बना लाखों लोगों की उम्मीद, आर्थिक कमजोरी अब नहीं बनेगी न्याय पाने में बाधा
नई दिल्ली। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर नागरिक को समान न्याय मिले। इसी उद्देश्य को साकार...
🏛️ न्यायिक सुधारों की नई दिशा: ‘रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026’ में भविष्य की न्याय व्यवस्था पर हुआ मंथन
नई दिल्ली। भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के...
🇮🇳 संविधान के शिल्पकार: श्यामनंदन सहाय का अमूल्य योगदान, जिन्होंने लोकतंत्र की नींव को दी नई मजबूती
नई दिल्ली: भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय और समानता का जीवंत...
दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक संदेश: एआई और डीपफेक के दौर में व्यक्तित्व अधिकारों की नई सुरक्षा
डिजिटल तकनीक ने आज संचार और मनोरंजन की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और जनरेटिव...
दंड से न्याय की ओर: भारतीय न्याय व्यवस्था में नए युग की शुरुआत के दो वर्ष
नई दिल्ली: किसी भी सभ्य समाज की पहचान केवल उसके संविधान या संस्थाओं से नहीं होती, बल्कि उसकी न्याय व्यवस्था...
दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद: बेदखली नोटिस पर हाईकोर्ट की नजर, कानूनी लड़ाई ने पकड़ा नया मोड़
नई दिल्ली: राजधानी के प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब से जुड़ा कानूनी विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है।...
बिहार एनकाउंटर केस: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग पर हस्तक्षेप से किया इनकार
नई दिल्ली। ▶️ मामला क्या है?बिहार के भोजपुर जिले के चर्चित एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर...
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग पर हस्तक्षेप से किया इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच...
एम्बेसडर होटल संपत्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट में मामले ने फिर पकड़ी रफ्तार
दिल्ली के चर्चित एम्बेसडर होटल से जुड़े लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद में एक नया कानूनी मोड़ सामने...
बोबाजार विस्फोट मामला: समयपूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में नई कानूनी बहस
Law कोलकाता/नई दिल्ली। वर्ष 1993 के चर्चित बोबाजार विस्फोट मामले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और सामाजिक...
NEET-UG पेपर लीक मामला: अदालत ने तीन आरोपियों से पूछताछ की CBI को दी अनुमति
नई दिल्ली: देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी CBI...
दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘सलीम पिस्टल’ की अंतरिम जमानत पर लगाई रोक, हथियार आपूर्ति के आरोपों पर सुनवाई जारी
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित हथियार आपूर्तिकर्ता सलीम अहमद उर्फ ‘सलीम पिस्टल’ को मिली अंतरिम जमानत पर रोक...
CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम रुख
नई दिल्ली, 12 जून 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन से जुड़े विवाद पर...
बॉम्बे हाईकोर्ट का बाल संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण आदेश: बच्चे के सर्वोत्तम हित को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता
सांकेतिक तस्वीर भारत की न्यायपालिका समय-समय पर ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय देती रही है जो न केवल कानून की व्याख्या करते...
दिल्ली के अस्पताल से 7 महीने का बच्चा लापता, भरोसे का फायदा उठाकर महिला पर अपहरण का आरोप
नई दिल्ली, 1 जून 2026। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल से सात महीने के मासूम बच्चे के लापता...
दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले में ने इलाहाबाद बैंक और पूर्व कर्मचारी आर.एस. सैनी के बीच यात्रा भत्ता (TA/DA) विवाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। यह मामला केवल एक कर्मचारी के भुगतान तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे यह स्पष्ट हुआ कि सेवा निवृत्ति के बाद भी यदि किसी कर्मचारी को विभागीय जांच में अधिकृत भूमिका निभाने की अनुमति दी जाती है, तो उसके अधिकार और सुविधाएं किस सीमा तक जारी रह सकती हैं।
मामले की शुरुआत तब हुई जब इलाहाबाद बैंक के पूर्व कर्मचारी आर.एस. सैनी ने बैंक के दो कर्मचारियों की विभागीय...
दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला : “विमल सिंह बनाम राज्य”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 मई 2026 को “विमल सिंह बनाम राज्य” मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला...
यह मामला की लखनऊ पीठ में सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया में तथ्यों के खुलासे और अधिवक्ता की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। मामला श्रीमती चंद्रमा देवी अग्रहरि द्वारा दायर धारा 482 सीआरपीसी आवेदन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने शिकायत मामले की कार्यवाही, समन आदेश और जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग की थी।
न्यायालय के समक्ष आवेदक पक्ष ने तर्क रखा कि समन आदेश के विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षण दायर करने के संबंध में...
मिशन शक्ति अभियान के तहत हथिगवां इंटर कॉलेज में चला जागरूकता अभियान
बालिकाओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और आत्मरक्षा के प्रति किया गया जागरूक प्रतापगढ़। महिलाओं और बालिकाओं को...
दिल्ली हाईकोर्ट ने NHAI बनाम GMR हाईवेज मामले में मध्यस्थता अवॉर्ड रद्द किया
नई दिल्ली। ने एक महत्वपूर्ण फैसले में (NHAI) और "GMR Highways Limited" (https://www.gmrgroup.in/highways.aspx?utm_source=chatgpt.com) के बीच चल रहे विवाद में मध्यस्थता...
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शिवानी हॉस्पिटल के पक्ष में संपत्ति बिक्री समझौते को मिली कानूनी मान्यता
ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए वर्ष 2012 में हुए पंजीकृत बिक्री समझौते को वैध माना है। यह...
प्रतापगढ़: अपहरण की झूठी सूचना देने वाला युवक गिरफ्तार, बाघराय पुलिस की त्वरित कार्रवाई
प्रतापगढ़ जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस टीम...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: चार्ज फ्रेमिंग और डिस्चार्ज के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या
भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में “डिस्चार्ज” (आरोप से मुक्त करना) और “चार्ज फ्रेमिंग” (आरोप तय करना) दो ऐसे चरण हैं,...
न्यायिक प्रक्रिया का सख्त पालन अनिवार्य: एक महत्वपूर्ण फैसला
परिचय24 अप्रैल 2026 को ने मुकेश पंडित बनाम बिहार राज्य मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने आपराधिक न्याय प्रक्रिया...
बॉम्बे हाईकोर्ट का RBI को बड़ा आदेश: नोटबंदी से जुड़े मामले में राहत
सांकेतिक तस्वीर मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2016 की नोटबंदी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को...
दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: मोहम्मद तलहा व अन्य बनाम राज्य (2026)
द्वारा 23 अप्रैल 2026 को दिया गया यह निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली में साक्ष्यों की अहमियत, जांच की निष्पक्षता और...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: विनोद कुमार सेठी बनाम यूको बैंक (23 अप्रैल 2026)
द्वारा 23 अप्रैल 2026 को दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले में बैंकिंग अनुशासन, विभागीय जांच की प्रक्रिया और कर्मचारी की...
पटना उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: जाति प्रमाण पत्र विवाद में अपील खारिज
पटना, 22 अप्रैल 2026: ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पंचायत चुनाव से जुड़े जाति विवाद मामले में अपील को खारिज...
दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला: NDMC बनाम भारत होटल्स लिमिटेड (2026)
द्वारा 22 अप्रैल 2026 को दिए गए एक अहम निर्णय ने सरकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों के बीच लाइसेंस, संपत्ति...
परशुराम जयंती के दृष्टिगत सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम, क्षेत्राधिकारी नगर ने किया रूट मार्च और औचक निरीक्षण
जनपद में परशुराम जयंती के अवसर पर निकलने वाली भव्य शोभायात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं मर्यादित ढंग से संपन्न कराने...
थाना कुंडा पुलिस की कार्रवाई: 15 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्ता गिरफ्तार
कुंडा/प्रतापगढ़। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कुंडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी...
जीएसटी रिफंड विवाद पर दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला
“मेसर्स कनिका एक्सपोर्ट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (18 अप्रैल, 2026)” में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीएसटी कानून के...
मामला: सुनीता सिन्हा बनाम लीला बिल्डर्स प्रा. लि. एवं अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय, 17 अप्रैल 2026)
यह मामला संपत्ति विवाद, अनुबंध (Agreement to Sell) और भुगतान संबंधी शर्तों के पालन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रकरण...
मामला: सुनीता सिन्हा बनाम लीला बिल्डर्स प्रा. लि. एवं अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय, 17 अप्रैल 2026)
यह मामला संपत्ति विवाद, अनुबंध (Agreement to Sell) और भुगतान संबंधी शर्तों के पालन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रकरण...
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वोट देने का अधिकार सुरक्षित, अंतिम समय में जोड़े गए मतदाता भी डाल सकेंगे वोट
भारत के लोकतंत्र में मतदान का अधिकार नागरिकों की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक माना जाता है। इसी अधिकार...
महिला सुरक्षा पर सख्त संदेश: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 20 वर्ष की कठोर सजा
महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए ने एक बार फिर यह साबित किया है कि कानून के दायरे...
हरमीत सिंह बनाम दिल्ली सरकार (2026): कानून और इंसानियत के बीच संतुलन की मिसाल
16 अप्रैल 2026 को दिए गए एक अहम फैसले में ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया, जिसने कानून की सख्ती और मानवीय...
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पर लोकसभा में मतदान: महिला आरक्षण में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम
सांकेतिक तस्वीर नई दिल्ली: भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक...
नारी शक्ति वंदन अधिनियम: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समय के अनुरूप सुदृढ़ बनाए रखने के लिए संविधान के...
सुमेर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी), 2026 — भ्रष्टाचार मामलों में साक्ष्य की कसौटी तय करने वाला फैसला
15 अप्रैल 2026 को सुमेर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी) प्रकरण में दिया गया न्यायिक निर्णय भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों...
IBC संशोधन कानून 2026 लागू: दिवालिया प्रक्रिया में आएगी तेजी और पारदर्शिता
सांकेतिक तस्वीर भारत की आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए...
राजस्थान में पंचायत चुनाव पर कानूनी विवाद: लोकतंत्र और कानून के बीच संतुलन की चुनौती
सांकेतिक तस्वीर राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है, जिसने राज्य...
पंजाब में सख्त एंटी-सैक्रिलेज कानून पास: धार्मिक सम्मान की रक्षा की दिशा में बड़ा कदम
सांकेतिक तस्वीर पंजाब विधानसभा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण और सख्त एंटी-सैक्रिलेज (धार्मिक अपमान विरोधी) कानून को पारित कर...
अम्बेडकर जयंती से पहले सड़कों पर उतरे कप्तान, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
प्रतापगढ़। आगामी अम्बेडकर जयंती के मद्देनज़र जनपद में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।...
पंजाब में धार्मिक अपमान पर नया कानून: सियासत तेज, बहस भी गहरी
पंजाब की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने 13 अप्रैल को बुलाए गए विशेष सत्र...
प्रतापगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल: चार एसडीएम के कार्यक्षेत्र बदले, नई तैनातियों से महकमे में हलचल
प्रतापगढ़। जनपद में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने...
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा कस्बा कुण्डा में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा
जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा...
डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क
आगामी डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र...
कस्टोडियल डेथ केस में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी: न्यायपालिका का ऐतिहासिक फैसला
सांकेतिक तस्वीर तमिलनाडु में चर्चित हिरासत मौत (कस्टोडियल डेथ) मामले में अदालत ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए...
पंजाब में नया धार्मिक अपमान कानून विवादों में, संवैधानिक और राजनीतिक बहस तेज
सांकेतिक तस्वीर पंजाब में प्रस्तावित नया “धार्मिक अपमान (सैक्रिलेज) कानून” इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा विषय बन...
दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला: FEMA मामलों में दंड और जब्ती पर स्पष्टता
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनीता मेहता बनाम विशेष निदेशक प्रवर्तन निदेशालय मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया,...
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों पर उठाए सवाल: संवैधानिक नैतिकता पर नई बहस
देश में एक बार फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच वैचारिक बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने Supreme...
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: “फ्रॉड” घोषित करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई जरूरी नहीं
सांकेतिक तस्वीर नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन से जुड़े...
कोलकाता हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे की समय सीमा: न्याय व्यवस्था में तेजी की पहल
भारतीय न्याय प्रणाली में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है। इसी संदर्भ में...
ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ देशभर में विरोध: अधिकारों पर नई बहस
देशभर में ट्रांसजेंडर समुदाय और मानवाधिकार संगठनों द्वारा हाल ही में लाए गए नए ट्रांसजेंडर कानून के खिलाफ व्यापक विरोध...
महिलाओं के अधिकार बनाम धार्मिक परंपरा: सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक संविधान पीठ से नई उम्मीद
सांकेतिक तस्वीर भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में धर्म, परंपरा और संविधान के बीच संतुलन बनाए रखना हमेशा एक...
दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस बनाम झारखंड राज्य (2026)
हाल ही में ने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य मामले में एक अहम निर्णय दिया, जिसमें मुख्य...
हिमाचल हाईकोर्ट का पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला
सांकेतिक तस्वीर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है, जो...
गुजरात में बच्चे से दुष्कर्म पर 20 साल की सजा: न्याय की दिशा में सख्त संदेश
सांकेतिक तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसमें POCSO (Protection of Children from...
गुजरात में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट कानून में संशोधन: स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव
गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक संगठित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।...
नक्सल विरोधी कार्रवाई और कानून व्यवस्था: आंतरिक सुरक्षा की दिशा में निर्णायक कदम
सांकेतिक तस्वीर भारत में नक्सलवाद लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। देश के...
क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट कानून में संशोधन: गुजरात का नया फैसला
गुजरात सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन) कानून में महत्वपूर्ण संशोधन पारित...
ट्रांसजेंडर अधिकारों पर नया विवाद: संशोधन कानून 2026 के बाद बढ़ी बहस
भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। हाल ही में प्रस्तावित...
