रामपुर में अपंजीकृत चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर चिकित्सा सेवा से जोड़ने की मांग, विधायक आकाश सक्सेना को सौंपा ज्ञापन
महिपाल सिंह
हिट एंड हॉट न्यूज़ संवाददाता रामपुर
रामपुर, उत्तर प्रदेश | 10 अक्टूबर 2026
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा प्राथमिक चिकित्सा से जुड़े लोगों को व्यवस्थित स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा बनाने की मांग को लेकर प्राइवेट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड की ओर से प्रदेशव्यापी ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी अभियान के अंतर्गत रामपुर जिले की 37-नगर विधानसभा क्षेत्र में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने विधायक आकाश सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। संगठन ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपंजीकृत चिकित्सकों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण देने, उनकी योग्यता का आकलन करने और कानून के दायरे में प्राथमिक चिकित्सा से जुड़ी सीमित भूमिका प्रदान करने की मांग उठाई।
एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश के अनेक ग्रामीण इलाकों और शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता आज भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी कई बार लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर उन्हें योग्य चिकित्सकों तथा सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है।
प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान के माध्यम से उठाई गई मांग
प्राइवेट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड ने 10 अक्टूबर 2026 को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की। इस अभियान के माध्यम से विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों तक संगठन की मांग पहुंचाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार से इस विषय पर विचार करने का आग्रह किया गया।
संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर बस्तियों में लंबे समय से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराने वाले कई लोग सक्रिय हैं। इनमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो औपचारिक चिकित्सा पंजीकरण या मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता के बिना लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह अथवा उपचार देने का काम करते हैं। एसोसिएशन का प्रस्ताव है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार की निगरानी में प्रशिक्षण और योग्यता के आकलन की कोई उपयुक्त व्यवस्था बनाई जाए।
हालांकि, इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपना अपने आप में सरकारी स्वीकृति या चिकित्सकीय कार्य करने का कानूनी अधिकार नहीं बन जाता। इस विषय पर अंतिम निर्णय संबंधित कानूनों, चिकित्सा नियामकों और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अनुसार ही लिया जा सकता है।
विधायक आकाश सक्सेना को सौंपा गया ज्ञापन
रामपुर की 37-नगर विधानसभा क्षेत्र में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने विधायक आकाश सक्सेना को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश के ग्रामीण इलाकों और शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए प्रशिक्षण आधारित व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया।
संगठन ने मांग की कि सरकार ऐसे लोगों की भूमिका और कार्यक्षेत्र का आकलन करे, जो वर्तमान में स्थानीय स्तर पर लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता देने में लगे हुए हैं। इसके बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, दक्षता और निर्धारित मानकों के आधार पर उपयुक्त नीति तैयार की जाए।
एसोसिएशन की ओर से यह भी सुझाव दिया गया कि प्रशिक्षण पूरा करने और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले पात्र व्यक्तियों को सरकार की नीति के अनुसार कोई उपयुक्त प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। संगठन ने इसके लिए ‘चिकित्सा मित्र’, ‘स्वास्थ्य मित्र’ या ‘जीवन रक्षक’ जैसे नामों पर विचार करने का प्रस्ताव रखा है।
इन नामों का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की भूमिका को स्पष्ट करना है, जो निर्धारित सीमाओं के भीतर लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने, सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद मरीजों को उपयुक्त स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग कर सकें। हालांकि, इन नामों के अंतर्गत किसी प्रकार की मान्यता या कार्य करने का अधिकार तभी संभव होगा, जब सरकार संबंधित नियमों के अनुरूप स्पष्ट व्यवस्था बनाए।
विधायक ने सरकार तक बात पहुंचाने का दिया आश्वासन
ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान विधायक आकाश सक्सेना ने संगठन के प्रतिनिधियों की बात सुनी। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने इस मांग को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर से प्रयास करने तथा संगठन की बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
विधायक ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सामाजिक भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनकी मांग पर विचार कराने के लिए प्रयास करने की बात कही। संगठन ने उनके आश्वासन को सकारात्मक कदम बताया और उम्मीद जताई कि इस विषय पर संबंधित विभागों तथा सरकार के स्तर पर चर्चा हो सकेगी।
फिलहाल इस ज्ञापन के आधार पर किसी सरकारी नीति की घोषणा या अपंजीकृत चिकित्सकों को प्रमाणपत्र देने का निर्णय सामने आने की पुष्टि नहीं है। इसलिए आगे की प्रक्रिया सरकार के विचार-विमर्श, संबंधित विभागों की जांच और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ग्रामीण आबादी और शहरी गरीब बस्तियों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रमुख जरूरतों में शामिल है। कई क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सक की उपलब्धता, अस्पताल तक पहुंच, परिवहन और उपचार के खर्च जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसी परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता बढ़ाना और लोगों को समय पर उचित चिकित्सा सहायता दिलाना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी गलत धारणाओं को दूर करना, संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना तथा गंभीर लक्षणों की पहचान कर मरीजों को समय रहते अस्पताल भेजना भी आवश्यक है।
स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े प्रशिक्षित कार्यकर्ता इन उद्देश्यों में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन उनकी भूमिका, प्रशिक्षण का स्तर और जिम्मेदारियां स्पष्ट होना जरूरी है। विशेष रूप से दवाओं के उपयोग, इंजेक्शन, गंभीर रोगों के उपचार और आपातकालीन चिकित्सा जैसे मामलों में निर्धारित चिकित्सकीय योग्यता तथा कानूनी नियमों का पालन आवश्यक है।
प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र के लिए स्पष्ट नियमों की जरूरत
एसोसिएशन की मांग के केंद्र में प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र की व्यवस्था है। यदि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करती है, तो किसी भी योजना को लागू करने से पहले उसके उद्देश्य, पात्रता और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करना होगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राथमिक उपचार, स्वच्छता, संक्रमण की रोकथाम, स्वास्थ्य जागरूकता, मरीजों की प्रारंभिक स्थिति को समझने, आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता बुलाने और जरूरत पड़ने पर मरीज को अस्पताल भेजने जैसे विषय शामिल किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद दक्षता का मूल्यांकन और समय-समय पर पुनः प्रशिक्षण भी व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है।
इसके अतिरिक्त, प्रमाणपत्र देने वाली संस्था की मान्यता, निगरानी व्यवस्था और कार्यकर्ताओं की जवाबदेही तय करना जरूरी होगा। आम नागरिकों को भी यह जानकारी मिलनी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति किस प्रकार की सहायता देने के लिए अधिकृत है और किन परिस्थितियों में सीधे पंजीकृत चिकित्सक से परामर्श लेना आवश्यक है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशिक्षण प्रमाणपत्र को स्वतः डॉक्टर के रूप में पंजीकरण या स्वतंत्र रूप से सभी प्रकार का उपचार करने की अनुमति नहीं माना जा सकता। किसी भी नई व्यवस्था को मौजूदा चिकित्सा कानूनों और मरीजों की सुरक्षा के अनुरूप ही बनाया जाना चाहिए।
मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार दोनों जरूरी
स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के प्रयासों के साथ मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिना उचित योग्यता के उपचार, गलत दवाओं का इस्तेमाल या गंभीर बीमारी की पहचान में देरी मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
इसलिए किसी प्रस्तावित योजना में स्पष्ट सीमाएं, प्रशिक्षित पर्यवेक्षक, रेफरल की व्यवस्था और शिकायतों के समाधान का प्रावधान होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और पंजीकृत चिकित्सकों के साथ समन्वय स्थापित करके ही ऐसी व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है।
यदि भविष्य में सरकार इस विषय पर कोई नीति तैयार करती है, तो उसका उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र जारी करना नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित, जिम्मेदार और नियमों के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना होना चाहिए।
अब सरकार के रुख पर टिकी निगाहें
प्राइवेट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड की ओर से रामपुर में विधायक आकाश सक्सेना को ज्ञापन सौंपना इस मांग को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की दिशा में एक कदम है। संगठन चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर सक्रिय लोगों के प्रशिक्षण और उनकी संभावित भूमिका पर सरकार गंभीरता से विचार करे।
विधायक की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ज्ञापन संबंधित सरकारी विभागों तक किस प्रकार पहुंचता है और इस विषय पर आगे क्या पहल की जाती है। फिलहाल संगठन की मांग और विधायक का आश्वासन ही इस कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु हैं।
कुल मिलाकर, इस अभियान के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य सहायता, प्रशिक्षण आधारित व्यवस्था और कमजोर वर्गों तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने का मुद्दा उठाया गया है। भविष्य में किसी भी निर्णय की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ मरीजों की सुरक्षा, चिकित्सकीय मानकों और कानूनी प्रावधानों का कितना प्रभावी ढंग से पालन किया जाता है।
