अमरेश त्रिपाठी

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ कानपुर देहात

नई दिल्ली |

दिल्ली में पैदल यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पार करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट के आसपास मथुरा रोड पर सुरक्षित क्रॉसिंग की कमी का मुद्दा सामने आने के बाद अदालत ने संबंधित अधिकारियों से ठोस कार्रवाई की अपेक्षा की है। इस मामले ने राजधानी में सड़क सुरक्षा, प्रशासनिक जिम्मेदारी और आम नागरिकों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं।

सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा किसी भी आधुनिक शहर की बुनियादी जरूरत है। व्यस्त मार्गों पर वाहनों की आवाजाही के बीच यदि पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए सुरक्षित व्यवस्था नहीं मिलती, तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में केवल योजनाएं बनाने या समितियों के गठन तक सीमित रहने के बजाय व्यावहारिक समाधान लागू करना आवश्यक है।

मथुरा रोड पर सुरक्षित क्रॉसिंग का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है?

दिल्ली की प्रमुख सड़कों में शामिल मथुरा रोड पर यातायात का दबाव काफी अधिक रहता है। इस तरह के व्यस्त मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए निर्धारित क्रॉसिंग, पर्याप्त संकेतक, सुरक्षित फुटपाथ और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है। इन सुविधाओं के अभाव में सड़क पार करना लोगों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर हुई सुनवाई ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को केवल यातायात प्रबंधन तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। यह नागरिकों के जीवन, आवागमन की स्वतंत्रता और सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता से भी जुड़ा विषय है।

पैदल यात्रियों में बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिन्हें सड़क पार करने में अतिरिक्त समय या सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी सड़क की सुरक्षा का आकलन करते समय केवल वाहनों की गति और यातायात की क्षमता देखना पर्याप्त नहीं है। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि सड़क का इस्तेमाल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित आवागमन का अवसर मिले।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिया स्पष्ट संदेश

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने की। उपलब्ध विवरण के अनुसार, पीठ ने मौखिक रूप से कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि 25 नवंबर तक ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो न्यायाधीश स्वयं दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धरने पर बैठने और समस्या का समाधान होने तक वहां से नहीं हटने के लिए तैयार हैं।

अदालत की यह टिप्पणी सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रशासनिक उदासीनता के प्रति उसकी चिंता को दर्शाती है। न्यायालय का संदेश यह है कि किसी समस्या को लंबे समय तक विचाराधीन बनाए रखने से नागरिकों की परेशानी दूर नहीं होती। वास्तविक बदलाव तभी दिखाई देता है, जब संबंधित विभाग जिम्मेदारी लेते हुए समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

यहां ध्यान देना जरूरी है कि धरने से संबंधित बात सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणी के रूप में सामने आई है। इसे किसी औपचारिक न्यायिक आदेश के समान नहीं समझना चाहिए। मामले में आगे की कार्रवाई और अदालत के निर्देशों की स्थिति आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड से स्पष्ट की जानी चाहिए।

हाई-लेवल कमिटी के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा न्यायालय

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने बताया कि इस विषय पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति काम कर रही है। हालांकि, अदालत ने संकेत दिया कि केवल समिति का गठन समस्या के समाधान की गारंटी नहीं है।

प्रशासनिक व्यवस्था में समितियां किसी समस्या का अध्ययन करने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और समाधान सुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन यदि उनकी सिफारिशों को लागू करने की स्पष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं हो, तो समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है।

इस मामले में आवश्यक है कि संबंधित विभाग यह स्पष्ट करें कि सुरक्षित क्रॉसिंग की व्यवस्था के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे, काम की जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंपी गई है और निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रगति का मूल्यांकन कैसे होगा।

अदालत ने जरूरत पड़ने पर मुख्य सचिव को तलब करने की संभावना भी जताई। इससे यह संकेत मिलता है कि समस्या के समाधान के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे पर भी अदालत की चिंता

सुनवाई के दौरान मामला केवल सड़क पार करने की सुविधा तक सीमित नहीं रहा। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे और संबंधित योजना की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का विषय भी उठा।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने सवाल किया कि यदि किसी योजना को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तो आम नागरिक उसके लाभों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अदालत ने योजना को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का सुझाव दिया।

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी सरकारी योजना का वास्तविक लाभ तभी मिल सकता है, जब उसके पात्र लोगों को उसकी जानकारी हो। कई बार नागरिक आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता की शर्तों या संबंधित कार्यालय के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण उपलब्ध सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते।

मुआवजे से जुड़ी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता होने से दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों को अपने अधिकार समझने में मदद मिल सकती है। इसके लिए सरकारी वेबसाइटों, परिवहन विभाग के कार्यालयों, अस्पतालों और कानूनी सहायता केंद्रों के माध्यम से भी विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।

इस संदर्भ में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164A के तहत अंतरिम मुआवजे की योजना का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इस प्रावधान और संबंधित योजना के सटीक कानूनी विवरण को आधिकारिक अधिनियम तथा न्यायालय के रिकॉर्ड से सत्यापित करना आवश्यक है, ताकि अलग-अलग मुआवजा प्रावधानों के बीच भ्रम न हो।

सड़क दुर्घटनाओं की वार्षिक रिपोर्ट पर मंत्रालय से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट समय पर प्रकाशित नहीं होने के मुद्दे पर भी ध्यान दिया। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया।

सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े किसी भी देश की सड़क सुरक्षा नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनसे यह समझने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, किन परिस्थितियों में जानलेवा हादसे होते हैं और किन सुधारों से जोखिम कम किया जा सकता है।

यदि रिपोर्ट समय पर प्रकाशित नहीं होती, तो नीति निर्माण, सार्वजनिक निगरानी और सुरक्षा उपायों के प्रभाव का आकलन प्रभावित हो सकता है। नियमित रूप से आंकड़े जारी करने से सरकार, शोधकर्ताओं, नागरिक संगठनों और आम लोगों को सड़क सुरक्षा की वास्तविक स्थिति समझने में सहायता मिलती है।

इसलिए जरूरी है कि संबंधित मंत्रालय आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से एकत्र करे और निर्धारित समय पर रिपोर्ट सार्वजनिक करे। इससे सड़क सुरक्षा संबंधी फैसलों को अधिक पारदर्शी और प्रमाण-आधारित बनाने में मदद मिल सकती है।

पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम जरूरी हैं?

दिल्ली जैसे बड़े शहर में पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है। केवल एक क्रॉसिंग बनाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि आसपास के पूरे यातायात तंत्र को सुरक्षित बनाना जरूरी है।

सबसे पहले, व्यस्त सड़कों पर यातायात और पैदल यात्रियों की आवाजाही का तकनीकी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसके आधार पर उन स्थानों की पहचान हो सकती है जहां सड़क पार करने में सबसे अधिक परेशानी होती है।

दूसरा, जरूरत के अनुसार चिह्नित पैदल क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल, पर्याप्त रोशनी और स्पष्ट संकेतक लगाए जाने चाहिए। जहां सड़क की चौड़ाई, वाहनों की गति या यातायात का दबाव अधिक हो, वहां फुट ओवरब्रिज या अन्य सुरक्षित विकल्पों की उपयोगिता का भी आकलन किया जा सकता है।

तीसरा, फुटपाथों को अतिक्रमण और अवरोधों से मुक्त रखना आवश्यक है। यदि फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं होगी, तो लोग मजबूरी में सड़क पर उतर सकते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।

चौथा, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रैंप, सुगम रास्ते और पर्याप्त समय देने वाले पैदल यात्री सिग्नल उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

पांचवां, संबंधित विभागों को सुरक्षा उपाय लागू करने के बाद उनकी नियमित समीक्षा करनी चाहिए। किसी सुविधा का निर्माण कर देना ही पर्याप्त नहीं है; यह देखना भी जरूरी है कि उसका उपयोग आसानी से हो रहा है या नहीं।

प्रशासनिक जवाबदेही तय करना क्यों जरूरी है?

सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में कई सरकारी विभागों की भूमिका होती है। सड़क का स्वामित्व एक विभाग के पास हो सकता है, यातायात नियंत्रण दूसरे के पास और निर्माण या रखरखाव की जिम्मेदारी किसी अन्य एजेंसी के पास। ऐसे में विभागों के बीच समन्वय की कमी से काम में देरी हो सकती है।

इस समस्या का समाधान स्पष्ट जिम्मेदारियां तय करने में है। प्रत्येक परियोजना के लिए जिम्मेदार अधिकारी, निर्धारित समयसीमा और प्रगति की निगरानी का तरीका तय होना चाहिए। यदि कोई काम निर्धारित समय में पूरा नहीं होता, तो देरी के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिए।

जवाबदेही का अर्थ केवल अधिकारियों पर कार्रवाई करना नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसी व्यवस्था बनाना भी है जिसमें समस्याओं की पहचान जल्दी हो, संसाधनों का उचित इस्तेमाल किया जाए और नागरिकों की शिकायतों पर समय रहते प्रतिक्रिया मिले।

इसके साथ ही, नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के आसान माध्यम उपलब्ध होने चाहिए। शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी भी संबंधित व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इससे प्रशासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत हो सकता है।

S. Rajaseekaran बनाम Union of India मामले का महत्व

S. Rajaseekaran v. Union of India & Ors. के संदर्भ में उठाए गए मुद्दे सड़क सुरक्षा के व्यापक प्रश्न से जुड़े हैं। सुरक्षित क्रॉसिंग की उपलब्धता, दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे की जानकारी और सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का समय पर प्रकाशन तीनों विषय सार्वजनिक प्रशासन की जिम्मेदारी को सामने लाते हैं।

इन मुद्दों का महत्व केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश के अनेक शहरों और कस्बों में पैदल यात्रियों को व्यस्त सड़कों, अपर्याप्त फुटपाथों और असुरक्षित क्रॉसिंग जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सड़क सुरक्षा को स्थानीय स्तर की समस्या मानने के बजाय व्यापक शहरी नियोजन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

अदालत की टिप्पणियां संबंधित संस्थाओं के लिए यह अवसर भी हैं कि वे मौजूदा व्यवस्थाओं की कमियों की पहचान करें और सुधार के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं।

निष्कर्ष: सुरक्षित सड़कें नागरिकों का अधिकार और प्रशासन की जिम्मेदारी

मथुरा रोड पर सुरक्षित क्रॉसिंग का मुद्दा यह याद दिलाता है कि किसी शहर का विकास केवल चौड़ी सड़कों, तेज यातायात और बड़ी परियोजनाओं से नहीं मापा जा सकता। वास्तविक विकास तब दिखाई देता है, जब आम नागरिक बिना अनावश्यक जोखिम के अपने गंतव्य तक पहुंच सके।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त मौखिक टिप्पणी ने इस विषय पर प्रशासनिक जिम्मेदारी और समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता को प्रमुखता से सामने रखा है। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि संबंधित विभाग समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाएं और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक करना तथा वार्षिक दुर्घटना रिपोर्ट समय पर जारी करना भी इसी दिशा में आवश्यक कदम हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से ही सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।