डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, व्हाट्सऐप से मांगा जवाब; 9,400 संदिग्ध अकाउंट पर हो चुकी कार्रवाई

नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026।

देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। ऑनलाइन माध्यमों के जरिए लोगों को डराकर उनकी मेहनत की कमाई हड़पने वाले साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए शीर्ष अदालत ने व्हाट्सऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से विस्तृत जानकारी मांगी है। अदालत ने इन कंपनियों को यह बताने का निर्देश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी और उससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए वे कौन-कौन से कदम उठाने की योजना बना रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट की इस पहल को देश में बढ़ते साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना भी है, जिससे लोगों को साइबर ठगी का शिकार होने से पहले ही बचाया जा सके।

व्हाट्सऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप एलएलसी और अन्य संबंधित डिजिटल मध्यस्थों को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट और उससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी अदालत के सामने रखें। साथ ही इन प्रस्तावों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ भी साझा करने को कहा गया है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित है। इसका शीर्षक ‘In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents’ है। इस मामले में अदालत डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों के साथ हो रही धोखाधड़ी और फर्जी सरकारी दस्तावेजों के इस्तेमाल को गंभीरता से देख रही है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। अदालत ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों से प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का विवरण मांगा है।

व्हाट्सऐप ने 9,400 अकाउंट पर कार्रवाई की जानकारी दी

सुनवाई के दौरान व्हाट्सऐप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि कंपनी डिजिटल अरेस्ट और सरकारी अधिकारियों की पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने जानकारी दी कि ऐसे मामलों से जुड़े लगभग 9,400 खातों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कंपनी संदिग्ध अकाउंट की पहचान करने और उपयोगकर्ताओं को संभावित धोखाधड़ी के बारे में सचेत करने वाली तकनीक विकसित करने पर भी काम कर रही है।

व्हाट्सऐप की ओर से अदालत में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने की बात भी कही गई है। इस हलफनामे में कंपनी द्वारा अब तक उठाए गए कदमों और भविष्य में प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का विवरण दिया जाना है।

अदालत यह जानना चाहती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म संदिग्ध गतिविधियों की पहचान किस तरह करेंगे और आम नागरिकों को साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बचाने के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था लागू की जा सकती है।

क्या होता है डिजिटल अरेस्ट?

डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का एक ऐसा तरीका है, जिसमें ठग खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या किसी अन्य सरकारी जांच एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को डराते हैं।

अपराधी फोन कॉल, वीडियो कॉल और मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संपर्क करते हैं। वे किसी व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध लेनदेन, फर्जी दस्तावेज या किसी अन्य गंभीर अपराध में शामिल होने का झूठा आरोप लगाते हैं।

इसके बाद गिरफ्तारी, पूछताछ या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर पीड़ित को मानसिक दबाव में डालने की कोशिश की जाती है। कई मामलों में अपराधी नकली पहचान पत्र, फर्जी नोटिस और सरकारी कार्यालय जैसे दिखाई देने वाले दृश्य दिखाकर अपनी बात को विश्वसनीय बनाने का प्रयास करते हैं।

पीड़ित को लगातार वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए कहा जा सकता है। कई बार परिवार के सदस्यों से संपर्क करने से भी रोका जाता है। इसके बाद मामले को खत्म करने या कथित जांच में सहयोग करने के नाम पर पैसों की मांग की जाती है।

हालांकि, भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल वीडियो कॉल के माध्यम से पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

बैंकों की जिम्मेदारी पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर

सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के मामलों में केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि बैंकों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत का मानना है कि वित्तीय संस्थानों को संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने और ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

29 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की आवश्यक सावधानी बरतने में विफलता के कारण साइबर धोखाधड़ी हुई है, तो पीड़ित को मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए जा रहे नियामकीय प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था शामिल होनी चाहिए, जिसके तहत बैंक की लापरवाही साबित होने पर पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि बैंकों को अपने ग्राहकों के सामान्य लेनदेन के पैटर्न पर नजर रखनी चाहिए। यदि किसी खाते से अचानक असामान्य या संदिग्ध लेनदेन होता है, तो उस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

ऐसे मामलों में संदिग्ध लेनदेन को अस्थायी रूप से रोकने, संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना देने और लेनदेन की वास्तविकता की पुष्टि करने जैसे सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया गया है।

RBI को भी देना होगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची प्रस्तुत करने को कहा है। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रस्तावित नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना है।

अदालत ने प्रस्तावित RBI KYC Amendment Directions, 2026 पर भी विचार करने की बात कही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन दिशा-निर्देशों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव है।

यदि ये प्रावधान प्रभावी रूप से लागू होते हैं, तो बैंकों के लिए संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की पहचान करना और ग्राहकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए समय रहते कदम उठाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।

सभी राज्यों की पुलिस से भी मांगी गई रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

अदालत ने संबंधित एजेंसियों से अब तक दर्ज एफआईआर, मामलों की जांच की स्थिति और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है।

इसके अलावा पुलिस और जांच एजेंसियों को ऐसे सुझाव देने के लिए कहा गया है, जिनसे डिजिटल अरेस्ट से जुड़े अपराधों की रोकथाम, पहचान और अभियोजन की प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके।

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि संबंधित जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा की जाए।

23 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। अगली सुनवाई में व्हाट्सऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर से दिए जाने वाले प्रस्तावों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट पर आगे विचार किया जा सकता है।

अदालत की निगरानी में चल रही यह कार्यवाही बताती है कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को अब केवल व्यक्तिगत स्तर की समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए डिजिटल कंपनियों, बैंकों, पुलिस और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता है।

आम नागरिक कैसे रहें सुरक्षित?

डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए नागरिकों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए।

• किसी अनजान व्यक्ति के फोन पर खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताने पर तुरंत भरोसा न करें।
• वीडियो कॉल पर दिखाई जाने वाली वर्दी, पहचान पत्र या सरकारी दस्तावेज को वास्तविक मानने से पहले स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।
• गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें।
• किसी अनजान व्यक्ति को बैंक खाते, ओटीपी, पासवर्ड या गोपनीय वित्तीय जानकारी न दें।
• किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अनजान ऐप डाउनलोड करने से बचें।
• धोखाधड़ी की आशंका होने पर परिवार के विश्वसनीय सदस्य और संबंधित साइबर अपराध अधिकारियों से संपर्क करें।

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की जा सकती है। इसके अलावा भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

निष्कर्ष: डिजिटल सुरक्षा के लिए जवाबदेही जरूरी

डिजिटल तकनीक ने देश में संचार, बैंकिंग और व्यापार को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराना, फर्जी सरकारी पहचान का इस्तेमाल करना और आर्थिक धोखाधड़ी करना समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अदालत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, बैंकों और सरकारी जांच एजेंसियों से जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

अब सबकी नजर 23 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि व्हाट्सऐप और अन्य कंपनियां कौन-से ठोस सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करती हैं और साइबर अपराध से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए क्या व्यवस्था विकसित होती है।

साइबर अपराध के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए केवल तकनीक पर्याप्त नहीं है। इसके साथ जागरूकता, समय पर शिकायत, संस्थागत जिम्मेदारी और मजबूत कानूनी व्यवस्था भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की यह कार्रवाई डिजिटल भारत में नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है।