मार्च 19, 2026

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🛡️ विनाश से पहले चेतावनी: डिजास्टर प्रिवेंशन में नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग (NDT) की अग्रिम भूमिका

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🛡️ नाटो सहयोगी देशों ने सामूहिक सुरक्षा के लिए रक्षा निर्माण को दी नई रफ्तार

ब्रसेल्स, 14 जुलाई 2025 – हाल ही में संपन्न हुए नाटो शिखर सम्मेलन के बाद, यूरोपीय देशों और कनाडा ने...

🌾 रेत और धूल भरी आंधियों से जंग: टिकाऊ कृषि ही असली समाधान

Anoop singh रेत और धूल भरी आंधियाँ (Sand and Dust Storms - SDS) आज वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चिंता...

🌍 अफगानिस्तान की ओर मजबूरी भरी वापसी: संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी

2025 में अफगानिस्तान एक बार फिर मानवीय संकट के गहरे दलदल में फंसता दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने...

🌪️ कैरेबियाई देशों में आपदा प्रबंधन की क्रांति: विश्व बैंक के ‘संकट टूलकिट’ की अभिनव पहल

भूमिकाप्राकृतिक आपदाएं, जैसे तूफान, बाढ़ और भूकंप, हमेशा से मानव जीवन और विकास के लिए चुनौती रही हैं। लेकिन अब...

🌱 पर्यावरण संरक्षण और बनमहोत्सव: ममता बनर्जी का हरियाली की ओर आह्वान 🌱

Anoop singh ✨ प्रस्तावना जुलाई का महीना भारत के लिए केवल वर्षा और हरियाली का प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण के...

🌟 ‘तन्वी द ग्रेट’ — एक भारतीय फिल्म की वैश्विक विजयगाथा

भारतीय सिनेमा ने एक बार फिर दुनिया को यह दिखा दिया है कि सशक्त कहानी और सच्ची भावनाएं सीमाओं की...

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भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए “ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025” लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदार गेमिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस अधिनियम के तहत सरकार ने सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है, साथ ही एक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने “ऑनलाइन गेमिंग नियमों के प्रारूप, 2025” पर हितधारकों से प्रतिक्रिया आमंत्रित कर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इस क्षेत्र में संतुलित और सहभागी नीति निर्माण चाहती है।