अमरेश त्रिपाठी

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ कानपुर देहात

प्रयागराज/लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा, सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर अवैध कब्जे के मामलों में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश चर्चा में हैं। सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त रखने और शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अदालत ने संबंधित अधिकारियों तथा ग्राम स्तर पर जिम्मेदारी निभाने वाले पदाधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस मामले में ग्राम प्रधान, लेखपाल और राजस्व विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी केंद्र में है।

अदालत के निर्देशों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की जानकारी मिलने के बाद शिकायतों को अनिश्चितकाल तक लंबित न रखा जाए। निर्धारित समयसीमा के भीतर सूचना देने, कानूनी प्रक्रिया शुरू करने और मामले का निस्तारण करने पर जोर दिया गया है। हालांकि, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कानून के अनुसार ही की जाएगी और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना भी जरूरी होगा।

सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा को लेकर अदालत सख्त

गांवों में तालाब, चारागाह, रास्ते, पंचायत भवन के लिए निर्धारित भूमि और अन्य सार्वजनिक उपयोग की जमीनें सामुदायिक हित से जुड़ी होती हैं। इन संपत्तियों का उपयोग ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जब ऐसी जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता है, तो इसका असर आम लोगों की सुविधाओं पर पड़ता है।

कई मामलों में ग्रामीणों को रास्ते, जल निकासी, पशुओं के चरने की जगह और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, अतिक्रमण की शिकायतों पर समय से कार्रवाई नहीं होने पर विवाद लंबे समय तक बने रहते हैं।

इसी तरह की परिस्थितियों में सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा और अधिकारियों की जवाबदेही का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। अदालत के निर्देशों का संदेश है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा केवल राजस्व विभाग की औपचारिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ग्राम स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी।

60 दिनों के भीतर सूचना देने का प्रावधान

प्रस्तुत विवरण के अनुसार, ग्राम सभा की जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी मिलने के बाद ग्राम प्रधान और लेखपाल को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 66 के तहत संबंधित तहसीलदार अथवा तहसीलदार (न्यायिक) को 60 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि जमीन पर कब्जे की जानकारी संबंधित राजस्व अधिकारियों तक समय पर पहुंचे और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सके। यदि किसी गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण या कब्जे की शिकायत सामने आती है, तो उसकी अनदेखी करने के बजाय नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

ग्राम प्रधान स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक संपत्तियों और ग्राम सभा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार, लेखपाल के पास भूमि अभिलेखों और राजस्व संबंधी जानकारी की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में दोनों की भूमिका अतिक्रमण के मामलों की पहचान और सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण मानी जाती है।

समयसीमा का पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों की भूमिका की जांच की जा सकती है। हालांकि, किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी और उसके खिलाफ संभावित कार्रवाई का निर्धारण मामले के तथ्यों तथा लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर ही होगा।

90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी कानूनी कार्रवाई

अतिक्रमण संबंधी मामलों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 का विशेष महत्व है। यह प्रावधान ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जे से संबंधित कार्रवाई के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

दिए गए विवरण के मुताबिक, कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद तहसीलदार को संबंधित अतिक्रमण की कार्यवाही 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। इस समयसीमा का उद्देश्य राजस्व संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी को कम करना और शिकायतों का निर्धारित अवधि में निस्तारण सुनिश्चित करना है।

यहां यह समझना जरूरी है कि 90 दिनों की अवधि को हर स्थिति में तत्काल बुलडोजर कार्रवाई का आदेश नहीं माना जाना चाहिए। अतिक्रमण के मामले में पहले भूमि की स्थिति, राजस्व अभिलेख, कब्जे की प्रकृति और संबंधित पक्षों के दावों की जांच की जाती है। इसके बाद लागू कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

यदि अतिक्रमण प्रमाणित होता है और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो संबंधित भूमि को कब्जे से मुक्त कराने के लिए नियमानुसार कदम उठाए जा सकते हैं। किसी भी कार्रवाई का आधार केवल शिकायत या आरोप नहीं, बल्कि कानून के अनुरूप जांच और निर्णय होना चाहिए।

लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई

अदालत के निर्देशों में सरकारी जमीनों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही का विषय भी महत्वपूर्ण है। यदि ग्राम प्रधान, लेखपाल या संबंधित राजस्व अधिकारी अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।

यदि किसी मामले में जानबूझकर सूचना दबाने, नियमों की अनदेखी करने या सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे को संरक्षण देने के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी जांच की जा सकती है। जांच में आरोप साबित होने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई संभव है।

ग्राम प्रधान के मामले में लागू पंचायत कानूनों के अंतर्गत पद से हटाने की प्रक्रिया पर भी परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जा सकता है। हालांकि, केवल शिकायत दर्ज होने से किसी प्रधान या कर्मचारी को दोषी नहीं माना जा सकता। कार्रवाई के लिए संबंधित नियमों का पालन और आवश्यक तथ्यों की जांच जरूरी है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिकारियों पर अनुचित दबाव बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े मामलों में जिम्मेदार लोग अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाएं।

राजस्व विभाग की कार्रवाई में पुलिस करेगी सहयोग

सार्वजनिक जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान कई बार स्थानीय स्तर पर विरोध या कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग को पुलिस प्रशासन की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।

प्रस्तुत विवरण के अनुसार, अदालत ने पुलिस अधिकारियों को राजस्व विभाग की कार्रवाई में आवश्यक सहयोग देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत होने वाली कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

पुलिस की भूमिका कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर अधिकृत कार्रवाई में सहयोग करने की होती है। भूमि के स्वामित्व, कब्जे और अतिक्रमण से जुड़े प्रश्नों पर निर्णय संबंधित कानूनी व्यवस्था के अनुसार ही लिया जाना चाहिए।

इसलिए सरकारी जमीनों को खाली कराने के नाम पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मनमानी कार्रवाई नहीं की जा सकती। प्रशासन को संबंधित अभिलेखों, कानूनी आदेशों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी कार्रवाई की जानकारी

अतिक्रमण से जुड़े मामलों में शिकायत करने वाले लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। कई बार ग्रामीण सार्वजनिक जमीन पर कब्जे की जानकारी प्रशासन को देते हैं, लेकिन उन्हें आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती।

दिए गए विवरण के मुताबिक, शिकायतकर्ता को कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराने और संबंधित चरणों में सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। इससे शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता बढ़ सकती है।

यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, तो वह संबंधित राजस्व अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। शिकायत के साथ उपलब्ध भूमि संबंधी दस्तावेज, खसरा-खतौनी की जानकारी, स्थान का विवरण और अन्य प्रासंगिक साक्ष्य दिए जा सकते हैं।

प्रशासन को शिकायत मिलने पर तथ्यों की जांच करनी चाहिए। वहीं, जिस व्यक्ति पर कब्जे का आरोप लगाया गया है, उसे भी लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। इससे गलतफहमी, विवाद और मनमाने निर्णय की आशंका कम हो सकती है।

आदेश की अनदेखी पर अवमानना का विषय उठ सकता है

अदालत के निर्देशों का पालन न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि किसी मामले में संबंधित अधिकारियों या पदाधिकारियों की ओर से जानबूझकर आदेश की अवहेलना किए जाने के पर्याप्त आधार सामने आते हैं, तो लागू कानून के अनुसार न्यायालय में उचित कार्यवाही का प्रश्न उठ सकता है।

प्रस्तुत जानकारी में ग्राम प्रधान और लेखपाल के विरुद्ध दीवानी अवमानना की कार्यवाही की संभावना का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, अवमानना की कार्यवाही अपने आप शुरू नहीं हो जाती। इसके लिए संबंधित तथ्यों, आदेश की प्रकृति और लागू कानूनी मानकों के आधार पर न्यायिक परीक्षण आवश्यक होता है।

इसलिए प्रत्येक मामले में यह देखना जरूरी होगा कि संबंधित व्यक्ति पर कौन-सी जिम्मेदारी लागू थी, आदेश का पालन किस प्रकार किया जाना था और कथित उल्लंघन के संबंध में क्या तथ्य उपलब्ध हैं।

ग्रामीणों के लिए क्या है इसका महत्व?

सरकारी और ग्राम सभा की जमीनें ग्रामीण समुदाय की साझा संपत्ति होती हैं। इन पर अवैध कब्जा होने से सार्वजनिक रास्तों, तालाबों, चारागाहों और दूसरी सामुदायिक सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समयबद्ध कार्रवाई की व्यवस्था लागू होने से ऐसी शिकायतों को लंबित रखने की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है।

यदि प्रशासन निर्धारित समयसीमा और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार काम करता है, तो शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की स्थिति समझने में आसानी होगी। साथ ही, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट होने से सरकारी संपत्तियों के संरक्षण को मजबूती मिल सकती है।

ग्रामीणों को भी किसी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय संबंधित राजस्व अधिकारियों के समक्ष शिकायत करनी चाहिए। जमीन से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर मामला उठाना अधिक प्रभावी और उचित तरीका है।

निष्कर्ष

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े इस मामले में सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई और ग्राम प्रधान तथा लेखपाल की जवाबदेही जैसे विषय प्रमुख हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार, सूचना देने के लिए 60 दिनों और नोटिस के बाद अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही पूरी करने के लिए 90 दिनों की समयसीमा पर जोर दिया गया है।

हालांकि, इसे पूरे उत्तर प्रदेश में बिना जांच के तत्काल बुलडोजर कार्रवाई के आदेश के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। प्रत्येक मामले में लागू कानून, संबंधित न्यायिक निर्देश, भूमि अभिलेख और प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर महत्वपूर्ण रहेंगे।