बहराइच: भैंसहिया गांव में कोटे के नाम पर रुपये लेने का आरोप, गंगाराम की भूमिका पर उठे सवाल; ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

रूमा पांडेय

हिट एंड हॉट न्यूज़ संवाददाता बहराइच

क्रासर: सुजौली क्षेत्र के तपरा बाजार के पास स्थित भैंसहिया गांव में सरकारी राशन की दुकान से जुड़े कथित आर्थिक लेनदेन का मामला चर्चा में; गुंजा देवी के नाम पर दर्ज बताई जा रही दुकान को लेकर उठे सवाल, ग्रामीणों को आपूर्ति विभाग की जांच और कार्रवाई का इंतजार।

सुजौली (बहराइच)। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के सुजौली क्षेत्र में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था से जुड़ा एक मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तपरा बाजार के नजदीक स्थित भैंसहिया गांव में कोटे की दुकान के नाम पर कथित रूप से रुपये लिए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में गंगाराम नामक व्यक्ति का नाम सामने आने के बाद राशन वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता और दुकान के संचालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भैंसहिया गांव में सरकारी उचित दर की दुकान गुंजा देवी के नाम से दर्ज बताई जा रही है। वहीं, आरोप है कि गंगाराम द्वारा कोटे के नाम पर किसी व्यक्ति से रुपये लिए गए हैं। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कथित रूप से कितनी धनराशि ली गई, रुपये किससे प्राप्त किए गए और लेनदेन के पीछे वास्तविक कारण क्या था। ऐसे में पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए विभागीय जांच जरूरी मानी जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान केवल खाद्यान्न वितरण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। इसलिए इस व्यवस्था में किसी भी तरह की कथित अनियमितता को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है।

गुंजा देवी के नाम पर दर्ज है उचित दर की दुकान

भैंसहिया गांव में राशन वितरण से संबंधित जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक उचित दर की दुकान गुंजा देवी के नाम पर संचालित बताई जा रही है। सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत राशन दुकानदारों को निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाना होता है।

ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि दुकान का वास्तविक संचालन कौन कर रहा है और राशन वितरण से संबंधित जिम्मेदारियां किसके पास हैं। यदि दुकान के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति आर्थिक लेनदेन कर रहा है, तो उसकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बीच यह स्पष्ट होना जरूरी है कि दुकान के संचालन और कथित रुपये लेने के मामले में संबंधित व्यक्तियों की क्या भूमिका है। केवल चर्चाओं के आधार पर किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। तथ्यों, दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

गंगाराम पर लगे कथित वसूली के आरोप

इस पूरे प्रकरण में गंगाराम का नाम सामने आया है। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोटे के नाम पर रुपये लिए हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी तक उपलब्ध जानकारी में न तो कथित भुगतान की पूरी जानकारी स्पष्ट है और न ही किसी आधिकारिक जांच का परिणाम सामने आया है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित व्यक्ति का पक्ष सामने आए। उनसे यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कथित लेनदेन किस परिस्थिति में हुआ और उसका राशन दुकान से क्या संबंध था।

यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि सरकारी राशन व्यवस्था का नाम लेकर किसी लाभार्थी से अनुचित तरीके से धनराशि ली गई है, तो संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, यदि आरोपों में तथ्य नहीं पाए जाते हैं, तो स्थिति को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित न हो।

गरीब और जरूरतमंद परिवारों के अधिकारों से जुड़ा मामला

सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके लिए सरकारी राशन उनके घरेलू बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

ऐसे में राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार मिलने वाला राशन समय पर और निर्धारित मात्रा में मिलना चाहिए। राशन कार्ड बनवाने, उसमें नाम जुड़वाने या खाद्यान्न प्राप्त करने के नाम पर किसी भी प्रकार की अनधिकृत धनराशि मांगने की शिकायत सामने आती है, तो उसकी जांच की जानी चाहिए।

भैंसहिया गांव का मामला भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि कोटे के नाम पर रुपये लेने की शिकायत सही पाई जाती है, तो इसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे पूरी वितरण व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

आपूर्ति विभाग की जांच से सामने आ सकते हैं तथ्य

मामले की वास्तविकता जानने के लिए संबंधित आपूर्ति विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। विभागीय अधिकारी उचित दर की दुकान से जुड़े दस्तावेजों और वितरण संबंधी रिकॉर्ड का परीक्षण कर सकते हैं।

जांच के दौरान इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए:

• गुंजा देवी के नाम से दर्ज उचित दर की दुकान का वास्तविक संचालन कौन कर रहा है?
• दुकान के संचालन में गंगाराम की क्या भूमिका है?
• क्या कोटे के नाम पर किसी लाभार्थी से रुपये लिए गए हैं?
• यदि लेनदेन हुआ है, तो उसकी धनराशि और उद्देश्य क्या था?
• राशन वितरण से संबंधित ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड और रजिस्टर में कोई अनियमितता तो नहीं है?
• क्या ग्रामीणों की ओर से पहले भी इस तरह की कोई शिकायत की गई है?

इन बिंदुओं की निष्पक्ष जांच होने पर पूरे प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। साथ ही, शिकायतकर्ताओं और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करना भी आवश्यक होगा।

राशन वितरण व्यवस्था में जवाबदेही जरूरी

सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए उचित दर की दुकानों के संचालन पर नियमित निगरानी और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण जरूरी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार लोगों को जानकारी के अभाव में यह पता नहीं चल पाता कि राशन वितरण के लिए निर्धारित नियम क्या हैं और किसी शिकायत की स्थिति में उन्हें किस अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। ऐसे में प्रशासन को जागरूकता बढ़ाने के साथ शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई भी करनी चाहिए।

भैंसहिया गांव में सामने आए कथित लेनदेन के मामले में भी संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से जानकारी लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पास भुगतान से संबंधित रसीद, संदेश या अन्य प्रमाण रखता है, तो उसकी जांच में मदद मिल सकती है।

ग्रामीणों को निष्पक्ष कार्रवाई का इंतजार

तपरा बाजार के पास स्थित भैंसहिया गांव में कोटे के नाम पर रुपये लेने का आरोप सामने आने के बाद अब लोगों की निगाहें संबंधित विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं। ग्रामीणों के हित में जरूरी है कि मामले को केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसकी वास्तविकता सामने लाई जाए।

प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र राशन कार्डधारकों को उनके अधिकार के अनुसार खाद्यान्न मिलता रहे और वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

फिलहाल गंगाराम पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गुंजा देवी और गंगाराम का पक्ष तथा संबंधित आपूर्ति अधिकारियों की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अब देखना यह होगा कि आपूर्ति विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और भैंसहिया गांव में राशन दुकान के संचालन से जुड़े सवालों की जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने कब तक रखता है।

रिपोर्ट: रूमा पांडेय, पत्रकार, बहराइच | हिट एंड हॉट न्यूज़