इजरायल की राजनीति में फिर बढ़ा सियासी तनाव: बेंजामिन नेतन्याहू ने रा’म और जॉइंट लिस्ट के समर्थन से सरकार बनाने का किया विरोध, बोले– आतंक समर्थकों के साथ गठबंधन खतरनाक

अंतरराष्ट्रीय राजनीति | 10 नवंबर 2026

तेल अवीव। इजरायल की राजनीति में एक बार फिर सरकार गठन और राजनीतिक गठबंधन को लेकर बहस तेज होती दिखाई दे रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से चेतावनी दी है कि रा’म (Ra’am) और जॉइंट लिस्ट (Joint List) के समर्थन से ऐसी सरकार नहीं बनाई जानी चाहिए, जिसे उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया है। नेतन्याहू ने अपने संदेश में इन राजनीतिक समूहों को आतंकवाद का समर्थक बताते हुए उनके सहयोग से बनने वाली सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

नेतन्याहू की इस टिप्पणी ने इजरायल के राजनीतिक माहौल में नई चर्चा को जन्म दिया है। उनका बयान केवल सरकार बनाने की संभावित रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक विचारधारा और गठबंधन की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों को भी केंद्र में ला दिया है।

स्वीर में दिखाई दे रही सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, नेतन्याहू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रा’म और जॉइंट लिस्ट के आतंक समर्थकों के साथ एक खतरनाक सरकार का गठन नहीं होना चाहिए। उनका यह संदेश ऐसे समय सामने आया है, जब इजरायल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समर्थन और गठबंधन को लेकर चर्चाएं महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

इजरायल में सरकार गठन को लेकर क्यों बढ़ी बहस?

इजरायल की संसदीय व्यवस्था में किसी एक राजनीतिक दल के लिए अपने दम पर सरकार बनाना हमेशा आसान नहीं होता। देश की संसद को नेसेट (Knesset) कहा जाता है, जिसमें कुल 120 सदस्य होते हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। ऐसे में चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर छोटे राजनीतिक दलों और गठबंधनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

अक्टूबर 2026 के चुनाव के बाद इजरायल में यही स्थिति देखने को मिली है। अलग-अलग राजनीतिक दलों को मिले समर्थन के कारण सरकार गठन के लिए नए समीकरण सामने आए हैं। विपक्षी खेमे को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी राजनीतिक परिस्थिति में अरब राजनीतिक दलों का समर्थन चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। AP News +1

नेतन्याहू का विरोध इसी संभावित राजनीतिक सहयोग को लेकर सामने आया है। उनका मानना है कि जिन दलों के विचार राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर उनकी नीतियों से मेल नहीं खाते, उनके समर्थन पर निर्भर सरकार देश के हित में नहीं होगी। हालांकि, यह नेतन्याहू का राजनीतिक आरोप और दृष्टिकोण है, इसे संबंधित दलों की आतंकवाद के प्रति वास्तविक स्थिति का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।

क्या है रा’म पार्टी और उसकी राजनीतिक भूमिका?

रा’म (Ra’am), जिसका पूरा नाम यूनाइटेड अरब लिस्ट है, इजरायल की एक अरब राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। पार्टी के प्रमुख मंसूर अब्बास हैं। यह पार्टी इजरायल के अरब नागरिकों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाती रही है।

रा’म की राजनीति में अरब समुदाय के लिए बेहतर शिक्षा, आवास, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और स्थानीय विकास जैसे विषय महत्वपूर्ण रहे हैं। पार्टी ने इजरायल की संसदीय राजनीति में भागीदारी के माध्यम से अपने समुदाय की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई है।

इस पार्टी का राजनीतिक इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 में रा’म ने नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को समर्थन दिया था। इस घटनाक्रम को इजरायल की राजनीति में ऐतिहासिक माना गया, क्योंकि रा’म स्वतंत्र रूप से किसी सरकारी गठबंधन में शामिल होने वाली पहली अरब पार्टी बनी थी।

इससे स्पष्ट होता है कि रा’म की भूमिका केवल विपक्षी राजनीति तक सीमित नहीं रही है। पार्टी ने परिस्थितियों के अनुसार सरकार बनाने और राजनीतिक समझौते में भागीदारी भी की है। The Israel Democracy Institute +2

जॉइंट लिस्ट का क्या है राजनीतिक महत्व?

जॉइंट लिस्ट (Joint List) इजरायल में अरब बहुल राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। इसका गठन अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा वाले दलों को एक साझा चुनावी मंच पर लाने के उद्देश्य से किया गया था। इसके अंतर्गत हदाश, ताआल और बलाद जैसे दल शामिल हैं।

इन दलों की विचारधारा और राजनीतिक प्राथमिकताएं एक जैसी नहीं हैं। कुछ दल सामाजिक समानता और यहूदी-अरब साझेदारी पर जोर देते हैं, जबकि अन्य अरब नागरिकों की राष्ट्रीय पहचान, राजनीतिक अधिकारों और फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं।

2026 के चुनाव से पहले जॉइंट लिस्ट का पुनर्गठन हुआ और रा’म ने अलग राजनीतिक सूची के रूप में चुनाव लड़ा। इसलिए दोनों को एक ही पार्टी समझना सही नहीं होगा। इनके राजनीतिक दृष्टिकोण और गठबंधन संबंधी रणनीतियों में भी अंतर है। The Jerusalem Post +1

चुनावी नतीजों ने क्यों बढ़ाई अरब दलों की अहमियत?

इजरायल के 27 अक्टूबर 2026 के चुनाव में जॉइंट लिस्ट को 11 सीटें और रा’म को 8 सीटें मिलीं। इस तरह दोनों राजनीतिक समूहों की संयुक्त संसदीय ताकत 19 सीटों तक पहुंच गई। 120 सदस्यीय संसद में यह संख्या सरकार गठन के समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

ऐसी स्थिति में यदि किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन के पास बहुमत से कम सीटें हों, तो छोटे दलों का समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है। यही कारण है कि अरब राजनीतिक दलों के समर्थन और संभावित सहयोग को लेकर इजरायल में चर्चा तेज हुई है।

हालांकि, किसी पार्टी का सरकार को समर्थन देना और स्वयं सरकार में शामिल होना दो अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं। कोई दल बाहर से समर्थन दे सकता है, किसी विधेयक पर साथ दे सकता है या विश्वास मत के दौरान मतदान से अनुपस्थित रह सकता है। इन सभी स्थितियों का सरकार की स्थिरता पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। Israel.com +2

गादी आइज़ेनकोट के सामने सरकार बनाने की चुनौती

चुनाव के बाद इजरायल में सरकार गठन की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो गई है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग ने विपक्षी नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट को नई सरकार बनाने का पहला अवसर दिया है।

आइज़ेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न राजनीतिक दलों को एक साथ लाकर बहुमत हासिल करना है। विपक्षी गठबंधन के भीतर भी अरब दलों के समर्थन को लेकर मतभेद सामने आए हैं। कुछ नेता इनके बाहरी समर्थन को आवश्यक मानते हैं, जबकि कुछ इसके विरोध में हैं।

ऐसे में रा’म और जॉइंट लिस्ट का समर्थन सरकार गठन की दिशा बदल सकता है। वहीं नेतन्याहू इस प्रकार के राजनीतिक समीकरणों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। AP News +1

राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना राजनीतिक बहस का केंद्र

इजरायल की राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। गाजा संघर्ष, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से जुड़े तनाव के कारण सुरक्षा संबंधी मुद्दे चुनावी बहस में भी प्रमुखता से उठते रहे हैं।

नेतन्याहू लंबे समय से सुरक्षा को अपनी राजनीतिक नीतियों का प्रमुख आधार बनाते रहे हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि सरकार बनाने के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

दूसरी ओर, विपक्षी दलों का तर्क है कि देश में स्थिर सरकार का गठन और विभिन्न समुदायों की राजनीतिक भागीदारी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। अरब नागरिकों की समस्याओं, नागरिक अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय विकास से जुड़े सवालों को भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया जाना चाहिए।

इसलिए मौजूदा विवाद को केवल राजनीतिक दलों के बीच समर्थन की लड़ाई के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे इजरायल की सुरक्षा नीति, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और भविष्य की सरकार की दिशा जैसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं।

सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के बयान की चर्चा

नेतन्याहू की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए संदेश के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनकी पोस्ट को लेकर समर्थकों और आलोचकों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

जहां नेतन्याहू के समर्थक उनके बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सख्त रुख बता रहे हैं, वहीं विरोधी पक्ष इसे राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने और अरब राजनीतिक दलों की भूमिका को सीमित करने की कोशिश के रूप में देख सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजरायल में सरकार गठन का फैसला केवल चुनाव में सबसे अधिक सीटें हासिल करने से नहीं होता, बल्कि संसद में बहुमत का समर्थन जुटाना भी आवश्यक होता है।

हालांकि, नेतन्याहू की पोस्ट में लगाए गए आरोपों और संबंधित राजनीतिक दलों की वास्तविक नीतियों के बीच अंतर करना जरूरी है। किसी पार्टी को आतंकवाद समर्थक बताना एक गंभीर राजनीतिक आरोप है, जिसके लिए स्वतंत्र और विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक होते हैं।

आगे क्या हो सकता है?

इजरायल की राजनीति में आने वाले दिनों में गठबंधन संबंधी बातचीत और तेज होने की संभावना है। गादी आइज़ेनकोट को विभिन्न दलों के बीच सहमति बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ऐसे राजनीतिक सहयोगियों की जरूरत होगी, जो सरकार के साझा कार्यक्रम और नीतियों पर सहमत हो सकें।

दूसरी तरफ नेतन्याहू भी अपने राजनीतिक समर्थकों और सहयोगी दलों के माध्यम से सरकार गठन की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। यदि विपक्ष बहुमत जुटाने में असफल रहता है, तो इजरायल में आगे की राजनीतिक प्रक्रिया और अधिक जटिल हो सकती है।

नई सरकार के सामने केवल बहुमत साबित करने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि उसे सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक असमानता और क्षेत्रीय संघर्षों जैसे गंभीर मुद्दों पर भी काम करना होगा।

निष्कर्ष

बेंजामिन नेतन्याहू का रा’म और जॉइंट लिस्ट को लेकर दिया गया बयान इजरायल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अक्टूबर 2026 के चुनाव के बाद संसद में किसी एक राजनीतिक खेमे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से छोटे दलों की भूमिका बढ़ गई है।

नेतन्याहू ने इन दलों के समर्थन से बनने वाली सरकार को खतरनाक बताते हुए अपना विरोध जताया है। वहीं विपक्ष के सामने सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संसदीय समर्थन जुटाने की चुनौती है।

अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि इजरायल में नई सरकार किस राजनीतिक समीकरण के आधार पर बनेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा। आने वाले राजनीतिक फैसले न केवल इजरायल की आंतरिक राजनीति बल्कि मध्य पूर्व की क्षेत्रीय परिस्थितियों को भी प्रभावित कर सकते हैं।