बहुभाषी AI से समावेशी शासन की ओर बढ़ता भारत, DIBD और नीति आयोग के बीच नई साझेदारी

नई दिल्ली। भारत में डिजिटल शासन को अधिक समावेशी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में भाषा तकनीक को महत्वपूर्ण आधार बनाया जा रहा है। इसी क्रम में डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन (DIBD) और नीति आयोग (NITI Aayog) ने बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को बढ़ावा देने के लिए Letter of Intent (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य ऐसी AI आधारित व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना है, जिनके माध्यम से नागरिक अपनी पसंदीदा भारतीय भाषा और आवाज के जरिए सरकारी सेवाओं तथा डिजिटल प्रणालियों से अधिक सहजता से जुड़ सकें।

इस पहल का व्यापक लक्ष्य तकनीक और भाषा के बीच मौजूद दूरी को कम करना है। भारत जैसे बहुभाषी देश में डिजिटल सेवाओं की पहुंच केवल तकनीकी ढांचे पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि नागरिक उन सेवाओं को अपनी भाषा में समझ और इस्तेमाल कर सके। भाषिणी इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारतीय भाषाओं के लिए AI आधारित समाधान विकसित करने पर काम कर रही है।

भाषा और तकनीक के बीच दूरी कम करने की कोशिश

भारत में डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। सरकारी योजनाओं, प्रमाणपत्रों, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य नागरिक सेवाओं का बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन उपलब्ध है। लेकिन देश की भाषाई विविधता के कारण सभी नागरिकों के लिए इन सेवाओं का इस्तेमाल समान रूप से आसान नहीं है।

किसी व्यक्ति को यदि किसी सरकारी पोर्टल की भाषा समझने में कठिनाई होती है, तो अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा होने के बावजूद वह उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाता। यही कारण है कि बहुभाषी AI को डिजिटल समावेशन का महत्वपूर्ण माध्यम माना जा रहा है।

DIBD और नीति आयोग की साझेदारी इसी सोच को आगे बढ़ाती है। इसका उद्देश्य AI को केवल तकनीकी उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को आसान बनाने वाले माध्यम के रूप में विकसित करना है।

Voice-First AI पर जोर

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू voice-first यानी आवाज आधारित AI है। इसका मतलब है कि भविष्य में नागरिकों को हर डिजिटल सेवा के लिए जटिल मेन्यू या लंबे टेक्स्ट को पढ़ने की आवश्यकता कम हो सकती है।

आवाज आधारित इंटरफेस के जरिए कोई व्यक्ति अपनी भाषा में सवाल पूछ सकता है और डिजिटल प्रणाली उसके अनुरूप जवाब या सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर सकती है।

यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो डिजिटल तकनीक के साथ सहज नहीं हैं या जिनके लिए टेक्स्ट आधारित इंटरफेस बाधा बनता है। भाषिणी का व्यापक उद्देश्य भी भाषा संबंधी बाधाओं को कम करते हुए नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना है।

ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लिए संभावनाएं

बहुभाषी AI का सबसे बड़ा प्रभाव ग्रामीण और कम डिजिटल पहुंच वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। भारत के अलग-अलग राज्यों में भाषाओं और बोलियों की विविधता है। ऐसे में एक समान भाषा आधारित डिजिटल व्यवस्था हर नागरिक के लिए प्रभावी नहीं हो सकती।

यदि सरकारी सेवाओं में स्थानीय भाषाओं और आवाज आधारित तकनीक का विस्तार होता है, तो डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल अधिक सहज हो सकता है। इससे नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने, आवेदन करने और सरकारी कार्यक्रमों को समझने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, इसके लिए AI मॉडल को केवल मानक भाषाओं तक सीमित रखने के बजाय स्थानीय भाषाई विविधताओं, उच्चारण और संदर्भों को भी समझने में सक्षम बनाना महत्वपूर्ण होगा।

भाषिणी की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

BHASHINI यानी Bhasha Interface for India भारत की बहुभाषी AI क्षमताओं को विकसित करने की प्रमुख सरकारी पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद, आवाज पहचान, टेक्स्ट-टू-स्पीच और अन्य भाषा तकनीकों को आगे बढ़ाना है।

सरकारी जानकारी के अनुसार भाषिणी के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत AI मॉडल और भाषाई डेटासेट विकसित किए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों में किया जा सकता है।

हाल के वर्षों में भाषिणी का इस्तेमाल बैंकिंग और रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवाओं में भी बहुभाषी पहुंच बढ़ाने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए, 2026 में DIBD और RBI ने बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं में बहुभाषी AI पहुंच बढ़ाने के लिए सहयोग की दिशा में कदम उठाया।

नीति निर्माण में AI की संभावित भूमिका

नीति आयोग के साथ साझेदारी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह पहल केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है। इसका संबंध शासन व्यवस्था में AI के व्यावहारिक इस्तेमाल से भी है।

भविष्य में बहुभाषी AI का उपयोग नागरिकों से प्रतिक्रिया लेने, सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने, नीतियों को समझाने और सार्वजनिक सेवाओं के साथ संवाद आसान बनाने में किया जा सकता है।

इससे सरकार और नागरिक के बीच संवाद अधिक दोतरफा और सुलभ बनाने की संभावना पैदा होती है। नागरिक यदि अपनी भाषा में किसी सेवा से संबंधित सवाल पूछ सके और उसे उसी भाषा में उत्तर मिले, तो डिजिटल शासन की उपयोगिता काफी बढ़ सकती है।

भारत की भाषाई विविधता बनेगी ताकत

भारत में भाषाई विविधता अक्सर डिजिटल तकनीक के लिए चुनौती के रूप में सामने आती रही है। लेकिन AI के विकास के साथ यही विविधता भारत के लिए तकनीकी नवाचार का आधार भी बन सकती है।

भारतीय भाषाओं के बड़े पैमाने पर उपलब्ध भाषाई डेटा का उपयोग करके ऐसे मॉडल तैयार किए जा सकते हैं जो स्थानीय संदर्भों को बेहतर ढंग से समझें। इससे भारत के लिए ऐसी AI तकनीक विकसित करने की संभावना बढ़ती है जो देश की सामाजिक और भाषाई वास्तविकताओं के अनुरूप हो।

यह पहल भारत के AI for India दृष्टिकोण को भी मजबूत कर सकती है, जिसमें AI का उपयोग केवल बड़े शहरों और अंग्रेजी भाषी आबादी तक सीमित रखने के बजाय व्यापक नागरिक समूहों तक पहुंचाने पर जोर है।

सामने रहेंगी कुछ चुनौतियां

बहुभाषी AI के विस्तार के साथ कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। सबसे पहली चुनौती भाषाई सटीकता की है। भारतीय भाषाओं में अलग-अलग उच्चारण, बोलियां और क्षेत्रीय शब्दावली मौजूद हैं। AI प्रणाली को इन विविधताओं को सही ढंग से समझना होगा।

दूसरी चुनौती डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता से जुड़ी है। बेहतर AI मॉडल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भाषाई डेटा की आवश्यकता होती है।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा गोपनीयता और जिम्मेदार AI का है। आवाज आधारित सेवाओं में नागरिकों का डेटा सुरक्षित रखना और उसके इस्तेमाल में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा।

इसके अलावा AI द्वारा दिए गए जवाबों की विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण होगी। सरकारी सेवाओं के मामले में गलत सूचना नागरिकों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए मानव निगरानी, सत्यापन और जिम्मेदार AI मानकों को साथ लेकर चलना आवश्यक होगा।

डिजिटल समावेशन को मिल सकता है नया आधार

यदि बहुभाषी AI को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो इसका प्रभाव केवल भाषा अनुवाद तक सीमित नहीं रहेगा। यह डिजिटल शासन को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने में मदद कर सकता है।

ऐसी व्यवस्था में नागरिक को तकनीक की भाषा सीखने के बजाय तकनीक नागरिक की भाषा समझने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यही बदलाव डिजिटल समावेशन की वास्तविक कसौटी हो सकता है।

भारत में पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में भाषिणी आधारित प्रयोग किए जा रहे हैं। सरकारी पहलों में बहुभाषी AI, आवाज आधारित सेवाओं और स्थानीय भाषाओं को शामिल करने की कोशिश लगातार बढ़ रही है।

आगे की राह

DIBD और नीति आयोग की यह साझेदारी भारत में AI आधारित शासन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विकसित तकनीक कितनी सटीक, सुरक्षित, पारदर्शी और आम नागरिक के लिए आसान बनती है।

आने वाले समय में यदि बहुभाषी AI को सरकारी पोर्टलों, नागरिक सेवाओं और सार्वजनिक संस्थानों में व्यापक रूप से लागू किया जाता है, तो डिजिटल शासन का स्वरूप बदल सकता है। इससे भाषा किसी सेवा तक पहुंच में बाधा बनने के बजाय नागरिक और सरकार के बीच संवाद का माध्यम बन सकती है।

निष्कर्षतः, बहुभाषी AI के जरिए भारत तकनीक को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। DIBD और नीति आयोग की साझेदारी का महत्व इसी व्यापक दृष्टिकोण में है। यदि AI को भारतीय भाषाओं, स्थानीय संदर्भों और नागरिक जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाता है, तो यह देश के डिजिटल शासन को अधिक सरल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।