वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित समुद्री मार्गों को बताया जरूरी, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला मजबूत करने की भी उठाई मांग

नई दिल्ली/अंतरराष्ट्रीय डेस्क। वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और रणनीतिक सुरक्षा के मुद्दों पर अमेरिका ने एक बार फिर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के समापन पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि दुनिया में आर्थिक विकास और व्यापारिक गतिविधियों को गति देने के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद आपूर्ति शृंखलाओं का होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए खुला रखने पर जोर दिया।

रुबियो के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादन, आर्थिक स्थिरता और विभिन्न देशों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में समुद्री परिवहन मार्गों में किसी भी तरह की बाधा का असर कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता भी बताई। उनका मानना है कि भविष्य की आर्थिक और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए देशों को ऐसी आपूर्ति शृंखलाएं विकसित करनी होंगी, जो किसी एक क्षेत्र या सीमित स्रोत पर अत्यधिक निर्भर न हों।

होर्मुज और बाब-अल-मंदेब मार्ग क्यों हैं महत्वपूर्ण?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्तों में गिना जाता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का अंतरराष्ट्रीय परिवहन होता है। भारत समेत एशिया के कई देश ऊर्जा जरूरतों के लिए इस समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं।

यदि किसी कारण से होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ परिवहन लागत और औद्योगिक उत्पादन पर भी दबाव बढ़ सकता है।

वहीं, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यह मार्ग स्वेज नहर के रास्ते यूरोप और एशिया के बीच होने वाले व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां समुद्री यातायात प्रभावित होने से जहाजों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ सकता है। इससे माल की डिलीवरी में देरी और परिवहन खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है।

रुबियो का इन दोनों समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जोर देना इस बात का संकेत है कि अमेरिका वैश्विक व्यापार व्यवस्था में समुद्री परिवहन की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण मानता है।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला मजबूत करने पर अमेरिका का जोर

जी-20 बैठक में अमेरिका की एक प्रमुख प्राथमिकता वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक भरोसेमंद बनाना रही। कोरोना महामारी और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के दौरान दुनिया ने देखा कि किसी एक क्षेत्र में पैदा हुई समस्या का असर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच सकता है।

कई उद्योगों को कच्चे माल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मशीनों और जरूरी औद्योगिक सामान की कमी का सामना करना पड़ा था। इससे उत्पादन प्रभावित हुआ और अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर भी असर पड़ा।

इसी अनुभव के आधार पर अब कई देश अपनी आपूर्ति व्यवस्था को विविध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अमेरिका भी चाहता है कि महत्वपूर्ण उत्पादों और कच्चे माल के लिए कुछ सीमित देशों पर निर्भरता कम हो तथा विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जाए।

आपूर्ति शृंखला मजबूत होने का अर्थ केवल अधिक सामान उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि संकट के समय भी उत्पादन और व्यापार को जारी रखने की क्षमता विकसित करना है।

महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर विशेष ध्यान

मार्को रुबियो ने अपने संदेश में महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति शृंखला को मजबूत और विस्तारित करने की जरूरत भी बताई। आधुनिक तकनीक और उद्योगों के विकास में इन खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्व जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, पवन ऊर्जा उपकरण और अन्य आधुनिक तकनीकों के निर्माण में इस्तेमाल होते हैं।

दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल तकनीक का विस्तार होने के साथ इन खनिजों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना कई देशों के लिए आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकता बन गया है।

यदि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति कुछ ही देशों या कंपनियों तक सीमित रहती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। निर्यात प्रतिबंधों या राजनीतिक तनाव के कारण उद्योगों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

इसीलिए अमेरिका अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर खनिजों की उपलब्धता, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहता है।

भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है यह मुद्दा

जी-20 बैठक में उठाए गए ये मुद्दे भारत के लिए भी काफी अहम हैं। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसकी ऊर्जा जरूरतें, औद्योगिक उत्पादन तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री परिवहन पर काफी हद तक निर्भर हैं।

भारत पश्चिम एशिया से ऊर्जा संसाधनों का आयात करता है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके अतिरिक्त भारत इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल निर्माण, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। इन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की निरंतर उपलब्धता आवश्यक है।

अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से भारत अपनी तकनीकी और औद्योगिक जरूरतों के लिए नए विकल्प विकसित कर सकता है। इससे घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलने के साथ रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

क्वाड देशों के साथ भी हुई आपूर्ति शृंखला पर चर्चा

जी-20 बैठक के दौरान अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने क्वाड के तहत भी मुलाकात की। इस चर्चा में भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं, महत्वपूर्ण खनिजों और आर्थिक सुरक्षा जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।

चारों देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र और खुले समुद्री परिवहन की आवश्यकता दोहराई। इसके साथ ही महत्वपूर्ण उद्योगों में आपूर्ति संबंधी कमजोरियों को कम करने और नई तकनीकों तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई।

रिपोर्टों के मुताबिक, क्वाड देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक के विस्तार से जुड़ी पहलों को भी आगे बढ़ाने की बात कही। भारत के लिए यह सहयोग विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, क्योंकि देश अपनी तकनीकी क्षमताओं और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। Reuters +1

जी-20 बैठक में मतभेद भी रहे चर्चा का विषय

अटलांटा में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में आर्थिक सहयोग के अलावा कई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हालांकि, सभी सदस्य देशों के बीच प्रमुख मुद्दों पर एक जैसी सहमति नहीं बन सकी।

रूस-यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति, अमेरिकी व्यापार नीतियों और दक्षिण चीन सागर से जुड़े मतभेद बैठक में प्रमुख रहे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मौजूदगी को लेकर कुछ यूरोपीय प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई। इसी विवाद के कारण पारंपरिक सामूहिक तस्वीर लेने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया।

बैठक के समापन पर साझा विज्ञप्ति जारी करने के बजाय अध्यक्षीय वक्तव्य के माध्यम से चर्चाओं का सार प्रस्तुत करने की बात सामने आई। इससे स्पष्ट हुआ कि वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग की जरूरत के बावजूद प्रमुख देशों के बीच राजनीतिक मतभेद अभी भी बने हुए हैं। AP News +1

दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है इसका मतलब?

मार्को रुबियो का बयान ऐसे समय आया है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में तनाव, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता और कच्चे माल की उपलब्धता जैसे मुद्दे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं।

समुद्री मार्गों की सुरक्षा और आपूर्ति शृंखलाओं की मजबूती का सीधा संबंध आम लोगों के जीवन से भी है। यदि जहाजों का परिवहन प्रभावित होता है, तो खाद्य पदार्थों, ईंधन और औद्योगिक उत्पादों की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

इसी तरह महत्वपूर्ण खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता से इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों को गति मिल सकती है।

हालांकि, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केवल बयान देना पर्याप्त नहीं होगा। देशों को आपसी विश्वास, व्यापारिक पारदर्शिता और व्यावहारिक सहयोग के आधार पर ठोस कदम उठाने होंगे।

निष्कर्ष

जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के समापन पर मार्को रुबियो का संदेश वैश्विक व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के बदलते स्वरूप को सामने लाता है। होर्मुज और बाब-अल-मंदेब जैसे समुद्री मार्गों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और मजबूत आपूर्ति शृंखलाएं आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख विषय बने रहेंगे।

भारत सहित विकासशील देशों के लिए भी यह आवश्यक है कि वे ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए अवसरों पर ध्यान दें। वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए देशों के बीच सहयोग और सुरक्षित व्यापारिक व्यवस्था की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है।