अमरेश त्रिपाठी

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ कानपुर देहात

कानपुर में मेडिकल परीक्षण के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूलने के आरोप, तीन गिरफ्तार; मध्य प्रदेश में 24 साल की नौकरी के दौरान 75 लाख रुपये वेतन पाने वाले हेड कांस्टेबल के पास 35.46 करोड़ रुपये की संपत्ति मिलने का दावा

देश में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में होमगार्ड भर्ती के मेडिकल परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों से कथित तौर पर रिश्वत मांगने और वसूली करने का मामला सामने आया है। वहीं, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई के दौरान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ड्राइवर के पद पर तैनात एक हेड कांस्टेबल के पास आय से अधिक संपत्ति होने का मामला जांच के दायरे में आया है। दोनों घटनाएं सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

कानपुर में मेडिकल जांच के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप

उत्तर प्रदेश के कानपुर में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोप है कि मेडिकल पैनल में शामिल कुछ डॉक्टरों और उनसे जुड़े व्यक्तियों ने अभ्यर्थियों को फिट घोषित कराने के नाम पर पैसों की मांग की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर को पुलिस लाइन में होमगार्ड भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और चिकित्सकीय परीक्षण की व्यवस्था की गई थी। पहले दिन लगभग 200 अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से चार-चार सदस्यों वाले दो मेडिकल पैनल गठित किए गए थे।

इन पैनलों में डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. महेश द्विवेदी और डॉ. देवेंद्र सिंह राजपूत सहित अन्य चिकित्सक अभ्यर्थियों का परीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उनकी शारीरिक स्थिति में मामूली कमियां बताकर उन्हें अनफिट घोषित करने की बात कही गई और मेडिकल में पास कराने के बदले रुपये मांगे गए।

नाक और आंख की समस्या बताकर पैसे मांगने का आरोप

अभ्यर्थियों के आरोपों के मुताबिक, कुछ लोगों को नाक टेढ़ी होने या आंखों में परेशानी का हवाला देकर मेडिकल में अयोग्य ठहराने की बात कही गई। इसके बाद उन्हें कथित तौर पर रुपये देकर पास होने का विकल्प सुझाया गया।

आरोप है कि नाक से संबंधित कमी बताने पर 10 हजार से 15 हजार रुपये और आंखों में समस्या बताने पर लगभग 50 हजार रुपये तक की मांग की गई। हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।

बताया गया कि कुछ अभ्यर्थियों को एक पर्ची पर मोबाइल नंबर लिखकर दिया गया और उस नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया। इसी माध्यम से कथित वसूली का नेटवर्क संचालित होने का आरोप लगाया गया है।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक अभ्यर्थी ने मेडिकल प्रक्रिया में पहले अपनी बारी की मांग की और कथित तौर पर कहा कि उसने इसके लिए पैसे दिए हैं। इस बात को लेकर अन्य अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। पूछताछ के दौरान डॉ. प्रवीण कुमार का नाम सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया।

ड्राइवर के पास नकदी और लेनदेन के साक्ष्य मिलने का दावा

मामले में डॉ. प्रवीण कुमार के ड्राइवर अजीत पर अभ्यर्थियों से रुपये एकत्र करने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि विवाद बढ़ने के बाद अभ्यर्थियों ने अजीत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, डॉ. प्रवीण कुमार के पास से 30,500 रुपये नकद मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा तीन बैंक खातों में यूपीआई के माध्यम से लगभग एक लाख रुपये प्राप्त होने की बात कही गई है।

पुलिस को अजीत के पास से कथित तौर पर एक सूची भी मिली, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम और उनसे ली गई रकम का हिसाब दर्ज होने की बात कही गई है। जांच एजेंसियों को 22 अभ्यर्थियों से तीन लाख रुपये से अधिक की कथित वसूली से संबंधित साक्ष्य मिलने का दावा है।

कुछ अभ्यर्थियों ने भी पैसे देने की शिकायत की है। पुलिस के मुताबिक, मामले में लगभग 40 अभ्यर्थियों ने रकम दिए जाने का आरोप लगाया है। डिजिटल भुगतान से संबंधित ट्रांजेक्शन आईडी और फोनपे के माध्यम से किए गए लेनदेन की जानकारी भी जांच में शामिल की गई है।

तीन आरोपियों की गिरफ्तारी, अस्पताल में कराया गया भर्ती

होमगार्ड इंस्पेक्टर सुधांशु सिंह की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अजीत कुमार, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. महेश कुमार द्विवेदी, डॉ. देवेंद्र सिंह राजपूत और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. महेश द्विवेदी और अजीत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, तीनों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए उर्सला अस्पताल ले जाया गया था। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताईं।

डॉ. प्रवीण कुमार ने सीने में दर्द या बेचैनी की शिकायत की, जबकि डॉ. महेश द्विवेदी ने सर्वाइकल संबंधी परेशानी और अजीत ने सिर में चोट का हवाला दिया। इसके बाद चिकित्सकीय सलाह के आधार पर तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों की भूमिका, कथित लेनदेन और अन्य संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में सामने आए प्रत्येक आरोप की पुष्टि जांच के दौरान की जानी है।

मेडिकल प्रक्रिया में देरी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनफिट होने पर सवाल

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मेडिकल परीक्षण सुबह नौ बजे शुरू होना था, लेकिन डॉ. प्रवीण कुमार के दोपहर एक बजे के बाद पहुंचने के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। बताया गया कि पहले कुछ अभ्यर्थियों का परीक्षण सामान्य तरीके से हुआ, लेकिन बाद में नाक और आंख संबंधी समस्याएं बताकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अनफिट घोषित किए जाने के आरोप लगे।

जानकारी के अनुसार, पहले दिन लगभग 180 अभ्यर्थियों का परीक्षण किया गया और करीब 70 अभ्यर्थियों को अनफिट बताया गया। इन आंकड़ों और मेडिकल निर्णयों की स्वतंत्र जांच महत्वपूर्ण होगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चिकित्सकीय मानकों का पालन हुआ या किसी प्रकार की अनियमितता की गई।

एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडेय के अनुसार, मामले में आरोपियों से पूछताछ की गई है। पुलिस का कहना है कि कथित रिश्वतखोरी से जुड़े वित्तीय लेनदेन और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

मध्य प्रदेश में हेड कांस्टेबल की करोड़ों की संपत्ति का मामला

कानपुर के मामले के बीच मध्य प्रदेश से भी भ्रष्टाचार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर और देवास जिलों में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ड्राइवर के पद पर तैनात हेड कांस्टेबल फिरोज खान के ठिकानों पर छापेमारी की।

प्रारंभिक जांच में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 24 वर्षों की नौकरी के दौरान हेड कांस्टेबल को करीब 75 लाख रुपये वेतन मिला, जबकि उनके नाम या उनसे संबंधित संपत्तियों का अनुमानित मूल्य लगभग 35.46 करोड़ रुपये बताया गया है।

यदि जांच में इन आंकड़ों की पुष्टि होती है, तो यह मामला आय के ज्ञात स्रोतों और अर्जित संपत्ति के बीच बड़े अंतर की ओर संकेत कर सकता है। इसी कारण संपत्ति के स्रोत, निवेश और संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

संपत्ति की जांच में किन पहलुओं पर रहेगा ध्यान?

लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब यह पता लगाना आवश्यक होगा कि संबंधित संपत्तियां किन स्रोतों से अर्जित की गईं। जांच में अचल संपत्तियों, बैंक खातों, निवेश, आय के अन्य वैध स्रोतों और परिवार या परिचितों के नाम पर रखी गई संपत्तियों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा सकती है।

इस मामले में एक महिला सहयोगी या कथित करीबी साझेदार की भूमिका की भी चर्चा सामने आई है। हालांकि, किसी व्यक्ति की संलिप्तता और जिम्मेदारी का निर्धारण उपलब्ध साक्ष्यों तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि छापेमारी में सामने आए शुरुआती आंकड़े अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं होते। संपत्ति का वास्तविक मूल्य, स्वामित्व और आय के स्रोतों का आकलन जांच के निष्कर्षों के आधार पर किया जाएगा।

सरकारी भर्ती और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता क्यों जरूरी?

कानपुर और मध्य प्रदेश के ये दोनों मामले अलग-अलग प्रकृति के हैं, लेकिन इनसे सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही और निगरानी की जरूरत स्पष्ट होती है।

भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल परीक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय स्थिति का निष्पक्ष आकलन करना होता है। यदि इस चरण में रिश्वतखोरी या पक्षपात के आरोप सामने आते हैं, तो इससे मेहनत करने वाले उम्मीदवारों का भरोसा प्रभावित होता है। इसलिए मेडिकल परीक्षण के स्पष्ट मानक, लिखित रिपोर्ट, शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था और निष्पक्ष अपील प्रक्रिया आवश्यक हैं।

इसी तरह, सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और आय के बीच असामान्य अंतर सामने आने पर निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई जरूरी होती है। भ्रष्टाचार की रोकथाम केवल छापेमारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नियमित निगरानी, पारदर्शी रिकॉर्ड और जवाबदेही की व्यवस्था भी मजबूत की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

कानपुर में होमगार्ड भर्ती के मेडिकल परीक्षण के दौरान कथित रिश्वतखोरी के मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी और डिजिटल भुगतान से जुड़े साक्ष्यों की जांच जारी है। वहीं, मध्य प्रदेश में हेड कांस्टेबल फिरोज खान की कथित करोड़ों रुपये की संपत्ति का मामला लोकायुक्त की जांच के दायरे में है।

दोनों मामलों में अंतिम निष्कर्ष जांच, दस्तावेजी साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकलेगा। लेकिन इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि सरकारी सेवाओं में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था को कितना प्रभावी बनाया जा सकता है। आम नागरिकों और नौकरी के अभ्यर्थियों का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए और निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा की जाए।