“दंड नहीं, पहले सुधार का अवसर: सुधार नोटिस व्यवस्था से उपभोक्ताओं और कारोबारियों को बड़ी राहत”
भारत सरकार ने उपभोक्ता हितों की रक्षा और व्यवसायों के लिए अधिक पारदर्शी एवं न्यायसंगत नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की...
उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू की गई “सुधार नोटिस व्यवस्था”
