भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच रक्षा सहयोग को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में नई पहल पर जोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-आसियान रक्षा साझेदारी को व्यापक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस सहयोग के तहत समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, ड्रोन रोधी तकनीक, आपदा प्रबंधन, रक्षा उत्पादन और सैन्य प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी तालमेल बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भारत और आसियान देशों की यह साझेदारी क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भारत की विदेश और रक्षा नीति में आसियान देशों का विशेष स्थान है। दक्षिण-पूर्व एशिया के ये देश व्यापार, समुद्री संपर्क, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में भारत का उद्देश्य केवल रक्षा संबंधों को मजबूत करना नहीं, बल्कि एक ऐसा सहयोगी ढांचा विकसित करना भी है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय चुनौतियों का मिलकर सामना किया जा सके।

भारत-आसियान रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर, राजनाथ सिंह ने साझा सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी का रखा प्रस्ताव

नई दिल्ली | 14 अक्टूबर 2026

भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान (ASEAN) के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पहले आसियान-भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम के उद्घाटन सत्र में दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक संवाद और व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए देशों के बीच आपसी विश्वास, संप्रभुता का सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।

इस पहल का उद्देश्य रक्षा संबंधों को केवल सैन्य उपकरणों की खरीद-बिक्री तक सीमित न रखकर तकनीकी अनुसंधान, संयुक्त विकास, प्रशिक्षण, समुद्री निगरानी और आपदा के समय मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। भारत ने आसियान देशों के साथ समान भागीदार के रूप में सहयोग आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

समुद्री सुरक्षा बनेगी सहयोग का प्रमुख आधार

भारत और आसियान देशों के बीच समुद्री संपर्क सदियों पुराना है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के रास्तों से दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार, संस्कृति और लोगों का आदान-प्रदान होता रहा है। आज भी इन समुद्री मार्गों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इनके माध्यम से ऊर्जा संसाधनों, आवश्यक वस्तुओं और व्यावसायिक सामान की आवाजाही होती है।

राजनाथ सिंह ने समुद्री सुरक्षा को भारत-आसियान साझेदारी का प्रमुख क्षेत्र बताते हुए समुद्री गतिविधियों की बेहतर निगरानी, सूचनाओं के आदान-प्रदान और संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए सहयोग को प्रभावी बनाना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों के लिए समुद्री सुरक्षा से जुड़ी साझा प्राथमिकताओं को ठोस योजनाओं में बदलने का अवसर उपलब्ध है।

समुद्र में किसी आपात स्थिति, जहाज दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के दौरान समय पर सूचना मिलना और संबंधित एजेंसियों का एक-दूसरे के साथ तालमेल रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। बेहतर सहयोग से राहत कार्यों में तेजी लाने और समुद्री व्यापार की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीक पर विशेष ध्यान

डिजिटल तकनीक के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा दुनिया के लगभग सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। सरकारी नेटवर्क, संचार प्रणालियों और आवश्यक सेवाओं को सुरक्षित रखना राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा है।

भारत और आसियान देशों के बीच साइबर रक्षा से संबंधित अनुभव साझा करने, शोध को प्रोत्साहित करने और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच संपर्क बढ़ाने की संभावनाएं हैं। संयुक्त अध्ययन और प्रशिक्षण के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को समझने तथा उनका बेहतर समाधान विकसित करने में सहायता मिल सकती है।

राजनाथ सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन, साइबर क्षमताओं और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों के बढ़ते महत्व का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, आधुनिक सुरक्षा वातावरण में नई तकनीकों के अनुरूप व्यावहारिक, किफायती और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाले समाधान विकसित करना आवश्यक है।

रक्षा अनुसंधान और तकनीकी विकास में साझेदारी

भारत-आसियान रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त अनुसंधान एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। दोनों पक्षों के विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, तकनीकी विशेषज्ञ और नवाचार से जुड़ी संस्थाएं सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर मिलकर काम कर सकती हैं।

रक्षा मंत्री ने सुझाव दिया कि भारत और आसियान के बीच समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरों, नई तकनीकों, आपदा प्रबंधन और रक्षा उद्योग से जुड़े विषयों पर साझा अनुसंधान कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही युवा शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान, संयुक्त शोध पत्रों, फेलोशिप और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी सामने रखी गई। इससे विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को एक-दूसरे के अनुभवों को समझने और उपयोगी समाधान विकसित करने का अवसर मिलेगा।

भारत की iDEX और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहलें नवाचार और रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई हैं। इनके अनुभवों के आधार पर भारत और आसियान के नवाचारकर्ताओं के बीच सहयोग की संभावनाएं तलाश की जा सकती हैं

रक्षा उत्पादन में संयुक्त विकास पर जोर

भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही दूसरे देशों के साथ तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत-आसियान सहयोग के अंतर्गत रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास, उत्पादन, रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी सहायता जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाशे जा सकते हैं।

राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का अर्थ दूसरे देशों से अलग होकर काम करना नहीं है। भरोसेमंद साझेदारों के साथ मिलकर उपकरणों का विकास और निर्माण करने से स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे तकनीकी कौशल विकसित करने, आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक भरोसेमंद बनाने और दीर्घकालिक औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता मिल सकती है।

इस प्रकार की साझेदारी का लाभ केवल बड़ी रक्षा कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। छोटे उद्योगों, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को भी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा, संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता और जिम्मेदार तकनीकी साझेदारी पर ध्यान देना जरूरी होगा।

प्राकृतिक आपदाओं में संयुक्त कार्रवाई की तैयारी

दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र चक्रवात, बाढ़, समुद्र के बढ़ते स्तर और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते रहते हैं। इन घटनाओं के कारण जनजीवन, बंदरगाहों, परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

ऐसे में मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) को रक्षा संवाद का नियमित हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया है। भारत और आसियान देश आपदा से पहले तैयारी, राहत एजेंसियों के बीच समन्वय और अनुभव साझा करने के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर कर सकते हैं।

आपदा के दौरान राहत सामग्री पहुंचाना, प्रभावित लोगों की सहायता करना और आवश्यक सेवाओं को फिर से शुरू करना सामूहिक प्रयास मांगता है। पहले से तैयार संयुक्त प्रक्रियाएं और नियमित अभ्यास संकट के समय भ्रम कम करने में मदद कर सकते हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता का लक्ष्य

भारत की एक्ट ईस्ट नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी सागर तथा महासागर की अवधारणाएं दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण बनाती हैं। भारत का जोर ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर है, जहां सभी देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास करने और अपने हितों की रक्षा करने का अवसर मिले।

राजनाथ सिंह ने आपसी विश्वास बनाए रखने, सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और विवादों के समाधान के लिए संवाद के रास्ते खुले रखने की आवश्यकता बताई। इस दृष्टिकोण के तहत रक्षा सहयोग को किसी एक देश के विरुद्ध गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और साझा चुनौतियों के समाधान के माध्यम के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर है

रक्षा थिंक टैंक फोरम से क्या उम्मीदें हैं?

14 और 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित पहला आसियान-भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम नीति विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य विचार-विमर्श के साथ-साथ ऐसे सुझाव तैयार करना है, जिन्हें भविष्य में संबंधित संस्थाएं लागू कर सकें।

फोरम में समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरों, उभरती तकनीकों, आपदा राहत और रक्षा उद्योग के सहयोग पर साझा शोध एजेंडा बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, समुद्री आपदा प्रबंधन से जुड़े अभ्यास, तकनीकी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन और नियमित विशेषज्ञ संवाद जैसे छोटे स्तर के कार्यक्रमों की संभावनाएं भी सामने रखी गई

इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बैठक में सामने आए विचारों को किस प्रकार ठोस योजनाओं, जिम्मेदारियों और नियमित समीक्षा में बदला जाता है। यदि दोनों पक्ष लगातार संवाद बनाए रखते हैं और साझा प्राथमिकताओं पर व्यावहारिक कदम उठाते हैं, तो रक्षा साझेदारी अधिक प्रभावी बन सकती है।

निष्कर्ष

भारत और आसियान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की पहल क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ-साथ तकनीकी विकास, औद्योगिक साझेदारी और आपदा प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह का संदेश स्पष्ट है कि बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए देशों को केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संयुक्त अनुसंधान, सूचना साझाकरण और व्यावहारिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, नई तकनीकों और रक्षा उत्पादन में साझेदारी से भारत तथा आसियान देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं। आने वाले समय में इस सहयोग का वास्तविक प्रभाव संयुक्त परियोजनाओं, संस्थागत समन्वय और साझा योजनाओं के क्रियान्वयन से तय होगा।