कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन: ₹37,500 करोड़ के निवेश के लिए आवेदन शुरू, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम पहल

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी प्रयास के तहत कोयला मंत्रालय ने सतही (Surface) कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लगभग ₹37,500 करोड़ की परियोजनाओं हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पहल देश में आधुनिक ऊर्जा तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कोयले के बेहतर और उच्च मूल्य वाले उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी।

सरकार का उद्देश्य केवल नई परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा, रसायन और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना भी है। इस योजना से घरेलू उद्योगों को नई गति मिलने के साथ आयात पर निर्भरता कम होने की भी उम्मीद है।

क्या है कोयला गैसीकरण?

कोयला गैसीकरण एक उन्नत औद्योगिक प्रक्रिया है, जिसमें कोयले या लिग्नाइट को नियंत्रित तापमान और सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में गैस में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया से बनने वाली सिंथेटिक गैस (सिंगैस) कई महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाती है।

सिंगैस का इस्तेमाल उर्वरक, मेथनॉल, हाइड्रोजन, बिजली उत्पादन, रसायनों तथा अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इससे कोयले का उपयोग पारंपरिक दहन की तुलना में अधिक प्रभावी और मूल्यवर्धित तरीके से संभव हो पाता है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना के माध्यम से सरकार देश में ऊर्जा एवं रासायनिक उद्योगों को नई मजबूती देना चाहती है। इसके प्रमुख लक्ष्य हैं—

• कोयला और लिग्नाइट के उच्च मूल्य वाले उपयोग को प्रोत्साहित करना।
• ऊर्जा एवं रसायन क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करना।
• स्वदेशी उत्पादन क्षमता का विस्तार करना।
• आधुनिक एवं अपेक्षाकृत स्वच्छ तकनीकों को अपनाने के लिए उद्योगों को प्रेरित करना।
• निजी निवेश को आकर्षित कर औद्योगिक विकास को गति देना।
• नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
• आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत आधार प्रदान करना।

₹37,500 करोड़ का निवेश देगा उद्योगों को नई रफ्तार

इस योजना के तहत प्रस्तावित निवेश देश के ऊर्जा, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और रासायनिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नई गैसीकरण परियोजनाओं के शुरू होने से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और कई नए औद्योगिक संयंत्र स्थापित होने की संभावना बनेगी।

इन परियोजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। उद्योगों के आसपास बुनियादी ढांचे का विकास होगा, सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

20 जुलाई 2026 को आयोजित होगी प्री-एप्लिकेशन कॉन्फ्रेंस

योजना से जुड़ी जानकारी साझा करने और संभावित आवेदकों की शंकाओं का समाधान करने के लिए 20 जुलाई 2026 को प्री-एप्लिकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।

इस सम्मेलन में आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, तकनीकी मानदंड, वित्तीय सहायता और परियोजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी, जिससे इच्छुक कंपनियां और निवेशक बेहतर तैयारी के साथ आवेदन कर सकें।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

कोयला मंत्रालय ने इस योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 निर्धारित की है। पात्र कंपनियों और संस्थानों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है, ताकि परियोजनाओं के चयन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

देश को होंगे कई महत्वपूर्ण लाभ

यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं—

• कोयले का अधिक वैज्ञानिक और मूल्यवर्धित उपयोग बढ़ेगा।
• उर्वरक एवं रासायनिक उद्योगों के लिए घरेलू स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता मजबूत होगी।
• मेथनॉल, रसायनों और अन्य ऊर्जा उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम होगी।
• भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।
• स्वदेशी तकनीक और औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
• बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश के नए अवसर विकसित होंगे।
• विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

निष्कर्ष

कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की यह पहल भारत के ऊर्जा और औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। लगभग ₹37,500 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के माध्यम से सरकार न केवल ऊर्जा क्षेत्र को अधिक आधुनिक और सक्षम बनाना चाहती है, बल्कि रसायन, उर्वरक और विनिर्माण उद्योगों को भी नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। यदि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।