एम्बेसडर होटल संपत्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट में मामले ने फिर पकड़ी रफ्तार
दिल्ली के चर्चित एम्बेसडर होटल से जुड़े लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद में एक नया कानूनी मोड़ सामने...
नियम और कानून
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बोबाजार विस्फोट मामला: समयपूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में नई कानूनी बहस
Law कोलकाता/नई दिल्ली। वर्ष 1993 के चर्चित बोबाजार विस्फोट मामले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और सामाजिक...
NEET-UG पेपर लीक मामला: अदालत ने तीन आरोपियों से पूछताछ की CBI को दी अनुमति
नई दिल्ली: देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी CBI...
दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘सलीम पिस्टल’ की अंतरिम जमानत पर लगाई रोक, हथियार आपूर्ति के आरोपों पर सुनवाई जारी
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित हथियार आपूर्तिकर्ता सलीम अहमद उर्फ ‘सलीम पिस्टल’ को मिली अंतरिम जमानत पर रोक...
CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम रुख
नई दिल्ली, 12 जून 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन से जुड़े विवाद पर...
बॉम्बे हाईकोर्ट का बाल संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण आदेश: बच्चे के सर्वोत्तम हित को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता
सांकेतिक तस्वीर भारत की न्यायपालिका समय-समय पर ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय देती रही है जो न केवल कानून की व्याख्या करते...
दिल्ली के अस्पताल से 7 महीने का बच्चा लापता, भरोसे का फायदा उठाकर महिला पर अपहरण का आरोप
नई दिल्ली, 1 जून 2026। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल से सात महीने के मासूम बच्चे के लापता...
दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले में ने इलाहाबाद बैंक और पूर्व कर्मचारी आर.एस. सैनी के बीच यात्रा भत्ता (TA/DA) विवाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। यह मामला केवल एक कर्मचारी के भुगतान तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे यह स्पष्ट हुआ कि सेवा निवृत्ति के बाद भी यदि किसी कर्मचारी को विभागीय जांच में अधिकृत भूमिका निभाने की अनुमति दी जाती है, तो उसके अधिकार और सुविधाएं किस सीमा तक जारी रह सकती हैं।
मामले की शुरुआत तब हुई जब इलाहाबाद बैंक के पूर्व कर्मचारी आर.एस. सैनी ने बैंक के दो कर्मचारियों की विभागीय...
