दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले में ने इलाहाबाद बैंक और पूर्व कर्मचारी आर.एस. सैनी के बीच यात्रा भत्ता (TA/DA) विवाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। यह मामला केवल एक कर्मचारी के भुगतान तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे यह स्पष्ट हुआ कि सेवा निवृत्ति के बाद भी यदि किसी कर्मचारी को विभागीय जांच में अधिकृत भूमिका निभाने की अनुमति दी जाती है, तो उसके अधिकार और सुविधाएं किस सीमा तक जारी रह सकती हैं।
मामले की शुरुआत तब हुई जब इलाहाबाद बैंक के पूर्व कर्मचारी आर.एस. सैनी ने बैंक के दो कर्मचारियों की विभागीय...
