जून 10, 2026

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भारत की राष्ट्रपति ने पवित्र पर्व की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश...

भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026: ऊर्जा सुरक्षा और सुधारों पर केंद्र-राज्य का साझा संकल्प

भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित के दूसरे दिन एक महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित...

चुनावी पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम: राजनीतिक विज्ञापनों पर सख्ती

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भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026: ऊर्जा आत्मनिर्भरता से वैश्विक नेतृत्व तक

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एमवाई भारत पॉडकास्ट: नई पीढ़ी के सपनों की सशक्त आवाज़

सांकेतिक तस्वीर भारत में युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और आकांक्षाएं देश के भविष्य को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका...

एलपीजी (रसोई गैस) सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करने की व्यवस्था भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और आम जनता को सुविधा प्रदान करना है। यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों के माध्यम से लागू की गई है, जिससे देश के करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।

भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक, विशेषकर गरीब और वंचित वर्ग को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। हाल के वर्षों में इस योजना के माध्यम से एक बड़ा बदलाव यह आया है कि अब पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जा रही है।

भारत के विद्युत क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है। विशेष रूप से ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार ने देश की ऊर्जा व्यवस्था को नई मजबूती दी है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में 2.09 लाख सर्किट किलोमीटर (circuit kilometre) नई लाइनों को जोड़ा है, जिससे कुल नेटवर्क में लगभग 72% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि न केवल तकनीकी विकास का प्रतीक है, बल्कि देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

ट्रांसमिशन नेटवर्क क्या होता है? ट्रांसमिशन नेटवर्क वह प्रणाली होती है जिसके माध्यम से बिजली उत्पादन केंद्रों (पावर प्लांट) से...

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