पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान: 17.4 करोड़ मतदाता करेंगे लोकतंत्र का महापर्व मजबूत
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च 2026 को देश के पांच राज्यों—असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल—की विधानसभाओं...
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इस्पात आयात से जुड़ी समस्याओं पर खुली बैठक: उद्योग जगत को मिलेगा सीधा मंच
भारत सरकार के द्वारा 23 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण पहल के तहत इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर एक...
✈️ भारतीय विमानन में यात्री सुविधा को मजबूत बनाना
भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र आज तेज़ी से विकास के नए आयाम छू रहा है। के प्रयासों के कारण देश...
फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा: एनआईपीईआर रायबरेली और रोश फार्मा इंडिया की साझेदारी
सांकेतिक तस्वीर भारत में फार्मास्युटिकल क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल सामने आई है। एनआईपीईआर रायबरेली...
घरेलू कोयला उत्पादन में तेजी: आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर बढ़ता भारत
भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए अब यह स्पष्ट हो गया है कि केवल आयात पर...
भारत की ने द्वारा पाँच अरब (5 बिलियन) भोजन वितरण की ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने न केवल संस्था के प्रयासों की सराहना की, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश भी दिया।
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि बच्चों का सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है,...
भारत सरकार द्वारा लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। यह न केवल इन पारंपरिक उत्पादों को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाता है, बल्कि देश के लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है।
भारत में मूर्ति निर्माण की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। यहां के कारीगर अपनी कला और कौशल के माध्यम से...
सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 2024: संघ लोक सेवा आयोग ने आरक्षित सूची से एक और उम्मीदवार की सिफारिश की
नई दिल्ली, 16 मार्च 2026। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा 2024 से संबंधित एक महत्वपूर्ण...
