नई दिल्ली, 9 मार्च 2026: ने नागरिकों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए “विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)” यानी VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के लिए लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता शुरू की है। यह पहल पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें देशभर के लोग अपनी मौलिक और नवोन्मेषी डिजाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ऐसा प्रतीकात्मक लोगो चुनना है जो समावेशी विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आजीविका के विस्तार के संदेश को प्रभावी ढंग से दर्शाए। चयनित लोगो को अधिनियम का आधिकारिक प्रतीक बनाया जाएगा और इसे भविष्य में सरकारी प्रचार-प्रसार, दस्तावेजों तथा डिजिटल संचार माध्यमों में उपयोग किया जाएगा।
मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिता के विजेता को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही चयनित डिजाइन से जुड़े सभी बौद्धिक संपदा अधिकार सरकार के पास रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रालय को लोगो में संशोधन, अनुकूलन या अन्य आधिकारिक उपयोग करने का अधिकार भी होगा।
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 तय की गई है। निर्धारित समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन विशेषज्ञों की एक समिति करेगी, जो मौलिकता, रचनात्मकता, विषय की प्रासंगिकता, दृश्य आकर्षण और उपयोगिता जैसे मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ डिजाइन का चयन करेगी।
इच्छुक प्रतिभागियों को MyGov पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी प्रविष्टि ऑनलाइन जमा करनी होगी। प्रत्येक प्रतिभागी केवल एक ही लोगो प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही प्रोफ़ाइल में नाम, ई-मेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा, क्योंकि अधूरी जानकारी वाली प्रविष्टियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
लोगो डिजाइन करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सरल, आकर्षक और प्रभावशाली हो, ताकि प्रिंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे विभिन्न माध्यमों में आसानी से उपयोग किया जा सके। डिजाइन पूरी तरह मौलिक और अप्रकाशित होना चाहिए तथा किसी भी कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रतिभागियों को अपना डिजाइन हाई-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल फॉर्मेट—JPEG, PNG या PDF—में कम से कम 300 DPI गुणवत्ता के साथ अपलोड करना होगा। इसके अतिरिक्त लोगो की अवधारणा को समझाने के लिए 50 से 100 शब्दों का संक्षिप्त विवरण भी देना आवश्यक है।
गौरतलब है कि विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी की अवधि को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों का विस्तार करना, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और सेवाओं की उपलब्धता को व्यापक बनाना है। सरकार का मानना है कि यह कदम आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
