🗳️ बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का महाअभियान: हर मतदाता की भागीदारी, लोकतंत्र की असली तैयारी

प्रस्तावना
बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) का आरंभ निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। इस अभियान का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित और समावेशी बनाना है, ताकि हर पात्र नागरिक को मतदान का संवैधानिक अधिकार सुगमता से मिल सके।

📈 ताज़ा स्थिति: प्रगति के आँकड़ों से मिलती है झलक
8 जुलाई 2025 तक इस अभियान की जो स्थिति सामने आई है, वह उत्साहवर्धक तो है, लेकिन पूर्णता से अभी दूर है:

• 3.70 करोड़ फॉर्म एकत्रित हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं (लगभग 7.89 करोड़) का करीब 47% है।
• 7.90 करोड़ फॉर्म प्रिंट किए जा चुके हैं, जिनमें से 97% फॉर्म मतदाताओं तक पहुंचा दिए गए हैं।
• जबकि 18.16% फॉर्म अब तक ECINET पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं।

ये आँकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि अभियान तेज़ी से चल रहा है, लेकिन अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए और अधिक गति व समर्पण की आवश्यकता है।

👥 मानव संसाधन: जमीनी मेहनत का असली आधार
अभियान को सफल बनाने के लिए 20,603 BLO (बूथ लेवल अधिकारी) और 4 लाख से अधिक स्वयंसेवक दिन-रात लगे हुए हैं। ये कर्मठ लोग घर-घर जाकर न केवल फॉर्म बाँटते हैं, बल्कि दस्तावेज़ों की जांच कर पात्र व्यक्तियों को मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य भी करते हैं।

⏳ समय की परीक्षा
अभियान की समाप्ति में अब महज़ 17 दिन बचे हैं। यह अवधि निर्णायक है, क्योंकि शेष कार्य को समयबद्धता से पूरा करना प्रशासनिक दक्षता और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की कसौटी बनेगा।

🌐 डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता और गति
ECINET जैसे पोर्टल के ज़रिए डाटा की अपलोडिंग प्रक्रिया ने इस अभियान को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया है। यह डिजिटल आधार त्रुटियों को कम करता है, रीयल-टाइम निगरानी संभव बनाता है और जवाबदेही बढ़ाता है।

🔍 चुनावी निष्पक्षता की नींव
मतदाता सूची में सभी योग्य नागरिकों का नाम दर्ज हो — यही लोकतंत्र की बुनियाद है। यह अभियान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी मतदाता सूची से वंचित न रहे, और प्रत्येक वोट की अहमियत बरकरार रहे।

✅ निष्कर्ष: लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी
बिहार में चल रहा SIR अभियान सिर्फ एक औपचारिक कवायद नहीं है, बल्कि यह नागरिक सहभागिता, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी पारदर्शिता का संयोजन है। यदि यह मिशन समयसीमा में पूर्ण हो जाता है, तो यह न केवल आगामी चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा, बल्कि लोकतंत्र में आम जनता का भरोसा भी प्रबल करेगा।