🇮🇳 उर्वरक संकट के बीच सरकार की बड़ी चुनौती: चीन की आपूर्ति में बाधा और वैश्विक दामों की बढ़त से बढ़ेगी सब्सिडी

🔰 भूमिका:

भारत सरकार की उर्वरक सब्सिडी पर एक नई आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है। चीन से डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) की आपूर्ति में भारी रुकावट और वैश्विक बाजारों में बढ़ती कीमतों ने केंद्र को अपनी सब्सिडी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह संकट ऐसे समय में सामने आया है जब भारत का कृषि क्षेत्र खरीफ सीजन के लिए तैयार हो रहा है।

🌐 चीन की रणनीतिक रोक:

साल 2023 से ही चीन की ओर से DAP की आपूर्ति में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन 2025 की शुरुआत में यह आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई। अप्रैल 2025 से, चीन ने भारत के लिए DAP और अन्य विशेष उर्वरकों के निर्यात पर निरीक्षण मंजूरी रोक दी, जिससे भारत में आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बाधित हो गई। गौरतलब है कि चीन अन्य देशों को निर्यात जारी रखे हुए है, जो इस निर्णय को एक रणनीतिक व्यापारिक हथियार की तरह पेश करता है।

📈 बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतें और भारत पर प्रभाव:

CareEdge Ratings की रिपोर्ट के अनुसार, इस आपूर्ति संकट ने वैश्विक DAP कीमतों को ऊँचाई पर पहुंचा दिया है। इसका सीधा असर भारत की उर्वरक सब्सिडी पर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे दामों पर आयात करना केंद्र सरकार को किसानों को राहत देने के लिए भारी सब्सिडी देने के लिए बाध्य कर रहा है। इससे सरकारी वित्तीय बोझ में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

🌾 कृषि पर निर्भरता और नई साझेदारियाँ:

भारत का उर्वरक क्षेत्र आयात पर अत्यधिक निर्भर है, विशेषकर DAP जैसे प्रमुख उर्वरकों के लिए। चीन के पीछे हटने के बाद भारत ने इस अंतर को भरने के लिए इस्राइल, जॉर्डन, रूस, ओमान, मोरक्को और सऊदी अरब जैसे देशों की ओर रुख किया है। हालांकि, इनमें से कोई भी देश चीन की आपूर्ति क्षमता और मूल्य प्रतिस्पर्धा का मुकाबला नहीं कर सकता।

🤝 सऊदी अरब से समझौता:

सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सऊदी अरब के साथ पांच साल का समझौता किया है, जिसके तहत हर साल 3.1 मिलियन टन DAP का आयात सुनिश्चित किया जाएगा। यह दीर्घकालिक करार भारत की आपूर्ति विविधता रणनीति का हिस्सा है, जो चीन पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

⚠️ निष्कर्ष:

चीन से उर्वरकों की आपूर्ति में व्यवधान और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि ने भारत की खाद्य सुरक्षा नीति और वित्तीय योजनाओं को एक बड़ी चुनौती दी है। यह स्थिति भारत को एक बार फिर याद दिलाती है कि आत्मनिर्भर कृषि आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण केवल विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। सरकार की ओर से आयात स्रोतों का विविधीकरण और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है।