🛢️ भारत-रूस तेल व्यापार पर अमेरिका की नाराज़गी: मार्को रुबियो की सख्त चेतावनी

📍 वॉशिंगटन/नई दिल्ली, 1 अगस्त:
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत द्वारा रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे भारत-अमेरिका रिश्तों में एक “चुनौतीपूर्ण मोड़” करार दिया है। रुबियो की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब वैश्विक कूटनीति में ऊर्जा व्यापार एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है।

फॉक्स रेडियो को दिए गए एक साक्षात्कार में रुबियो ने कहा, “भारत हमारे लिए एक अहम रणनीतिक भागीदार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर निर्णय पर पूर्ण सहमति हो।” उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ व्यापक हैं, लेकिन रूस से तेल की खरीद यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष समर्थन देने के रूप में देखी जा रही है।

🔍 भारत की रूस से तेल खरीद: आर्थिक या रणनीतिक?

रुबियो का मानना है कि रूस, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते वैश्विक बाजार में तेल कम दामों पर बेचने को मजबूर है, और भारत इसी अवसर का लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का यह कदम उस नीति के खिलाफ है, जिसे अमेरिका अपने सहयोगियों से साझा करने की अपेक्षा करता है।

उन्होंने जोड़ा, “रूस से मिलने वाला सस्ता तेल यूक्रेन में जारी युद्ध को जीवित रखे हुए है। यह केवल व्यावसायिक मामला नहीं है, यह एक नैतिक और रणनीतिक प्रश्न है।”

⚠️ ट्रंप प्रशासन की संभावित कार्रवाई

यह बयान ऐसे समय आया है जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% आयात शुल्क लागू करने और अन्य आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि 2025 की पहली छमाही में भारत का रूसी तेल आयात उसके कुल तेल आयात का 35% तक पहुँच चुका है।

रुबियो ने यह भी संकेत दिए कि अमेरिका के पास अब भी कई विकल्प खुले हैं, जिनमें माध्यमिक प्रतिबंध, तेल व्यापार पर निगरानी, और क्षेत्रीय नियंत्रण उपाय शामिल हैं। उन्होंने कहा, “हमने बातचीत के लिए काफी समय दिया, लेकिन अब सख्ती के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।”

🇮🇳 भारत के लिए रणनीतिक दुविधा

भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि उसकी विदेश नीति “राष्ट्रीय हित पहले” के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से भारत कई देशों से तेल आयात करता है और रूस इसमें एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। भारत का यह भी तर्क है कि वह किसी एक वैश्विक ध्रुव की ओर झुकाव नहीं रखता।

हालांकि, अमेरिका के इस तीखे रुख के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपने ऊर्जा नीति में क्या बदलाव करता है या अमेरिकी दबाव को किस रूप में संभालता है।

🔮 निष्कर्ष

अमेरिका और भारत के बीच गहरे होते सहयोग के बीच यह मुद्दा दोनों देशों की रणनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। जहां एक ओर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर व्यावहारिक निर्णय ले रहा है, वहीं अमेरिका यूक्रेन संकट को लेकर अपने नैतिक और भू-राजनीतिक दृष्टिकोण पर अडिग है।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह असहमति किसी बड़े टकराव में बदलेगी या दोनों देश किसी मध्य मार्ग पर पहुँचेंगे। लेकिन इतना तय है कि भारत-रूस तेल व्यापार अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति का एक संवेदनशील बिंदु बन चुका है।