अजमेर शरीफ और प्रधानमंत्री की चादर: सुप्रीम कोर्ट ने परंपरा पर उठी आपत्ति को किया खारिज

🗓️ 5 जनवरी 2026

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री की ओर से चादर भेजे जाने की परंपरा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे विषय न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य नहीं हैं। अदालत ने कहा कि यह मामला न तो संवैधानिक विवाद उत्पन्न करता है और न ही ऐसा है जिस पर न्यायपालिका को आदेश जारी करना चाहिए।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह याचिका कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया कि प्रधानमंत्री या सरकार का किसी धार्मिक स्थल पर प्रतीकात्मक श्रद्धा प्रकट करना देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क भी रखा कि इतिहास के कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी परंपराओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

उनका कहना था कि राज्य की ओर से किसी विशिष्ट धार्मिक परंपरा में भागीदारी संविधान की निष्पक्षता की भावना को कमजोर कर सकती है।

न्यायालय का रुख

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जिस कार्य को चुनौती दी जा रही है, वह पहले ही संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक या परंपरागत कृत्य, जब तक किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करते हों, तब तक अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर माने जाते हैं।

पीठ के अनुसार, हर विषय को संवैधानिक विवाद के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है।

परंपरा का ऐतिहासिक संदर्भ

अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर भेजने की परंपरा देश की आज़ादी के बाद शुरू हुई थी। समय के साथ यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की बहुलतावादी संस्कृति और आपसी सम्मान का प्रतीक बन गई। अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने इस परंपरा को निभाया, जिससे यह एक निरंतर सांस्कृतिक अभ्यास के रूप में स्थापित हो गई।

धर्मनिरपेक्षता और राज्य की भूमिका

यह मामला एक बार फिर उस बहस को सामने लाता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सरकार की धार्मिक गतिविधियों में भूमिका कहाँ तक होनी चाहिए। भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से अलग है, जहाँ सभी धर्मों के प्रति समान आदर का सिद्धांत अपनाया गया है। इसी संदर्भ में अदालत का यह रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वह प्रतीकात्मक परंपराओं पर निर्णय देने से स्वयं को दूर रखे।

व्यापक意义

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संकेत देता है कि न्यायपालिका सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों में तभी हस्तक्षेप करेगी, जब वे सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकारों या कानून-व्यवस्था से जुड़े हों। यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक दिशा-सूचक की भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष

अजमेर शरीफ से जुड़ी यह परंपरा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि भारत की विविधतापूर्ण पहचान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह दर्शाता है कि संवैधानिक संस्थाएं सांस्कृतिक संवेदनशीलता और न्यायिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपने दायरे तय करती हैं। धर्म और राज्य के संबंधों पर चलने वाली बहसों में यह फैसला एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनकर उभरेगा।