पटना उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: अपील के अधिकार और विधिक पुनर्जीवन का सिद्धांत
पटना उच्च न्यायालय द्वारा 18 मार्च 2026 को दिया गया यह निर्णय भारतीय कर कानून और संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ...
दिल्ली में “ऑपरेशन शस्त्र”: सड़क अपराधों पर सख्त कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बढ़ते सड़क अपराधों को रोकने के लिए विशेष अभियान “ऑपरेशन शस्त्र” शुरू किया। इस अभियान...
पटना उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: कर कानूनों में अपील के अधिकार की पुनर्स्थापना
हाल ही में द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय ने कर कानूनों के क्षेत्र में एक बड़ी संवैधानिक स्पष्टता प्रदान...
उत्तर प्रदेश: 9 वर्षों की विकास यात्रा और भविष्य की दिशा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘नव निर्माण के 9 वर्ष’ कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की उपलब्धियों और...
भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए “ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025” लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदार गेमिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस अधिनियम के तहत सरकार ने सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है, साथ ही एक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने “ऑनलाइन गेमिंग नियमों के प्रारूप, 2025” पर हितधारकों से प्रतिक्रिया आमंत्रित कर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इस क्षेत्र में संतुलित और सहभागी नीति निर्माण चाहती है।
ऑनलाइन गेमिंग का बाजार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी, लत (एडिक्शन), वित्तीय...
भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA): उद्योग और रोजगार की नई दिशा
भारत सरकार ने हाल ही में भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश के औद्योगिक...
मिशन पोषण 2.0: तकनीक के माध्यम से पोषण सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम
भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन पोषण 2.0 देश में कुपोषण की समस्या को जड़ से समाप्त करने की...
