नाइजीरिया में हिरासत के दौरान 37 लोगों की मौत, सरकारी जांच शुरू

मिन्ना, नाइजर राज्य | 21 सितंबर 2026

नाइजीरिया के नाइजर राज्य में हिरासत में रखे गए 37 लोगों की मौत के बाद मामला गंभीर जांच के दायरे में आ गया है। मृतकों को कथित अवैध खनन गतिविधियों के संदेह में सुरक्षा एजेंसी नाइजीरिया सिक्योरिटी एंड सिविल डिफेंस कॉर्प्स (NSCDC) ने हिरासत में लिया था। घटना के बाद राज्य और संघीय स्तर पर अलग-अलग जांच शुरू की गई हैं। अधिकारियों ने कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और घटना की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है।

यह घटना 17 सितंबर 2026 को सामने आई। रिपोर्टों के अनुसार, संदिग्ध अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 15 और 16 सितंबर को कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके कुछ समय बाद NSCDC की हिरासत में 37 लोगों की मौत की खबर सामने आई। मृतकों की पहचान, गिरफ्तारी की परिस्थितियों, हिरासत की स्थिति और मौतों के कारणों की जांच अब अधिकारियों के लिए प्रमुख विषय बन गए हैं।

मौतों के कारण पर अभी स्पष्टता नहीं

घटना के शुरुआती चरण में NSCDC की ओर से संभावित बीमारी के प्रकोप की बात कही गई थी। दूसरी ओर, कुछ जीवित बचे लोगों और रिपोर्टों में हिरासत केंद्र में भीड़भाड़ तथा पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं होने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इन अलग-अलग दावों के कारण मौतों के वास्तविक कारण को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। अंतिम निष्कर्ष जांच और चिकित्सकीय परीक्षणों के बाद ही सामने आने की उम्मीद है।

नाइजर राज्य सरकार ने मौतों की वैज्ञानिक वजह पता लगाने के लिए फोरेंसिक और चिकित्सकीय जांच तथा पोस्टमार्टम कराने की घोषणा की है। संघीय सरकार ने भी जांच को व्यापक बनाने के लिए स्वतंत्र समिति गठित की है। अधिकारियों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि हिरासत में रखे गए लोगों के साथ क्या परिस्थितियां बनीं और उनकी मौत किन कारणों से हुई।

20 NSCDC कर्मचारियों पर कार्रवाई

मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए नाइजीरिया के गृह मंत्रालय ने NSCDC के नाइजर राज्य कमांडेंट समेत कुल 20 अधिकारियों को निलंबित किया है। निलंबित कर्मचारियों में हिरासत केंद्र की सुरक्षा, गिरफ्तारी, जांच, खुफिया जानकारी, कानूनी कार्य और ड्यूटी से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। यह निलंबन जांच पूरी होने तक लागू रहेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि निलंबन को अंतिम दोष निर्धारण नहीं माना जाना चाहिए। जांच समिति को घटना से जुड़े दस्तावेजों और संबंधित स्थानों तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पूरे मामले की परिस्थितियों को समझा जा सके।

दस सदस्यीय स्वतंत्र समिति का गठन

नाइजीरिया के गृह मंत्री ओलुबुनमी टुंजी-ओजो ने राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निर्देश के बाद 10 सदस्यीय स्वतंत्र जांच समिति गठित की है। समिति को घटना की परिस्थितियों, हिरासत में रखे गए लोगों की स्थिति और मौतों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी गई है। उसे अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर सौंपने का निर्देश दिया गया है।

समिति में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर समिति अतिरिक्त विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकती है। उसे संबंधित दस्तावेज देखने, घटनास्थलों का निरीक्षण करने और जनता से जानकारी या ज्ञापन लेने का अधिकार दिया गया है।

पुलिस और राज्य सरकार की भी जांच

संघीय समिति के अलावा नाइजर राज्य सरकार, नाइजीरिया पुलिस और NSCDC की ओर से भी जांच की जा रही है। पुलिस ने 37 लोगों की मौत की परिस्थितियों को लेकर अपनी जांच शुरू की है। राज्य सरकार ने भी अलग समिति बनाई है और उप-राज्यपाल याकूब गारबा को उसका अध्यक्ष बनाया गया है।

संघीय खनिज क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को भी जांच में सहायता के लिए नाइजर राज्य भेजा गया है। विशेषज्ञों से यह देखने को कहा गया है कि जिन खनन क्षेत्रों से लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहां की परिस्थितियों का इस घटना से कोई संबंध था या नहीं।

अवैध खनन पर भी बढ़ा ध्यान

नाइजीरिया लंबे समय से अवैध खनन की चुनौती का सामना कर रहा है। देश के कई हिस्सों में सोना और अन्य खनिज निकालने के लिए छोटे स्तर पर खनन किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में अवैध खनन का संबंध संगठित आपराधिक गतिविधियों और सशस्त्र समूहों के वित्तपोषण से भी जुड़ सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां ऐसे अभियानों को महत्वपूर्ण मानती हैं।

नाइजर राज्य सरकार ने घटना के बाद संबंधित खनन गतिविधियों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के एम.आई. वुशिशी खनन क्षेत्र के आसपास अवैध खनन गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि खनन क्षेत्र की स्थिति का विशेषज्ञों से विश्लेषण कराया जाएगा।

घटना के बाद विरोध प्रदर्शन

37 लोगों की मौत की खबर सामने आने के बाद नाइजर राज्य की राजधानी मिन्ना में विरोध प्रदर्शन भी हुए। प्रदर्शनकारियों ने हिरासत में हुई मौतों की पारदर्शी जांच और जवाबदेही की मांग की। स्थिति बिगड़ने के बाद स्थानीय प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़े और कर्फ्यू भी लगाया गया।

घटना ने हिरासत में रखे गए लोगों की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले व्यवहार को लेकर भी व्यापक सवाल खड़े किए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा नागरिक समाज संगठनों ने भी जांच में पारदर्शिता और उपलब्ध साक्ष्यों के संरक्षण पर जोर दिया है।

परिवारों को जांच के नतीजों का इंतजार

मृतकों के परिवारों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके परिजनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई। नाइजर राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों का रिकॉर्ड तैयार करने और उनके साथ संपर्क बनाए रखने की बात कही है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जांच के जरिए घटना की परिस्थितियों को सामने लाया जाएगा।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जांच पूरी होने से पहले मौतों के कारण को लेकर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। बीमारी, हिरासत केंद्र की परिस्थितियों और अन्य संभावित कारणों से जुड़े दावों की अलग-अलग स्तर पर जांच की जा रही है। फोरेंसिक और चिकित्सकीय निष्कर्ष इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर नजर

नाइजीरियाई सरकार ने कहा है कि घटना की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय करने के लिए तथ्यों को सामने लाया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा गठित स्वतंत्र समिति को घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करनी है। अधिकारियों के अनुसार, जांच का उद्देश्य केवल मौतों का कारण पता करना नहीं बल्कि गिरफ्तारी से लेकर हिरासत और चिकित्सकीय देखभाल तक की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करना भी है।

फिलहाल यह मामला नाइजीरिया में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई और हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है। सरकार एक तरफ अवैध खनन पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं 37 लोगों की हिरासत में मौत ने सुरक्षा अभियानों के दौरान मानवीय और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सार्वजनिक चिंता पैदा कर दी है।

जांच समिति की रिपोर्ट और चिकित्सकीय निष्कर्ष आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि 37 लोगों की मौत के पीछे वास्तविक कारण क्या था और घटना के लिए किसी अधिकारी या व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है या नहीं। तब तक सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती निष्पक्ष जांच करते हुए तथ्यों को सार्वजनिक करना और प्रभावित परिवारों को उचित जानकारी उपलब्ध कराना है।