🇮🇳 ट्रंप के दबाव में मोदी? राहुल गांधी के ट्वीट ने खोले सवाल

भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि नेताओं के लिए रणनीतिक हथियार बन चुका है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर निर्णय ले रहे हैं। यह ट्वीट न केवल राजनीतिक बहस का केंद्र बना, बल्कि भारत की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय स्वायत्तता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

🧩 राहुल गांधी के आरोपों का विश्लेषण

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पाँच प्रमुख बिंदुओं के जरिए मोदी सरकार पर आरोप लगाए:

रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध स्वीकार करना
राहुल गांधी का कहना है कि भारत ने ट्रंप के आग्रह पर रूसी तेल खरीदने से इंकार किया। यह सवाल उठता है कि क्या हमारी ऊर्जा रणनीति विदेशियों के दबाव में प्रभावित हो रही है।
बार-बार बधाई संदेश भेजना
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक तौर पर भारत की उपेक्षा करने के बावजूद, मोदी सरकार ने लगातार बधाई संदेश भेजे। क्या यह शिष्टाचार का हिस्सा था या आत्मसम्मान में कमी का संकेत?
वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द करना
वित्त मंत्री की योजना बनाई गई अमेरिका यात्रा अचानक रद्द हो गई। अगर यह तथ्य है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
शर्म अल-शेख सम्मेलन में अनुपस्थिति
यह अंतरराष्ट्रीय मंच भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति ने सवाल खड़े किए कि क्या विदेश नीति में प्राथमिकताओं का सही निर्धारण नहीं हो रहा।
ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयान का खामोशी से सामना करना
भारत के सैन्य अभियान पर ट्रंप द्वारा टिप्पणी करने के बावजूद मोदी सरकार की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या यह चुप्पी दबाव का परिणाम है?

🔍 राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण

राहुल गांधी के ट्वीट को केवल राजनीतिक विरोध नहीं समझा जा सकता। यह भारत की विदेश नीति की स्वायत्तता, नेतृत्व की स्वतंत्रता और वैश्विक मंच पर हमारी स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि निर्णय अमेरिकी दबाव में लिए जा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र और संप्रभुता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

🗣️ निष्कर्ष

राहुल गांधी का ट्वीट सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति को लेकर एक चुनौती है। इसे राष्ट्रहित और आत्मनिर्भर दृष्टिकोण से पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी को इस पर स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे कि भारत का नेतृत्व किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकता।