भारत में बैंक कर्ज देने की रफ्तार तेज, कॉरपोरेट बॉन्ड से फंड जुटाने में गिरावट; वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आए अहम आंकड़े

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर 2026।

भारत की अर्थव्यवस्था में कारोबारी गतिविधियों को वित्तीय सहायता देने के मामले में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों यानी अप्रैल से अगस्त के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों से मिलने वाले कर्ज में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी ओर, गैर-वित्तीय कंपनियों की ओर से कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण बाजार में बॉन्ड पर मिलने वाली ब्याज दरों यानी यील्ड में बढ़ोतरी माना जा रहा है।

वित्त मंत्रालय की अक्टूबर 2026 की मासिक आर्थिक समीक्षा में इन रुझानों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश के कारोबारी क्षेत्र के लिए बैंकिंग संस्थान वित्त जुटाने का प्रमुख माध्यम बनकर उभरे हैं। उद्योगों, छोटे कारोबारियों और सेवा क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में बैंकों का योगदान बढ़ा है।

पांच महीने में कारोबारी क्षेत्र को 17.5 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय स्रोतों के माध्यम से वाणिज्यिक क्षेत्र में कुल 17.5 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधनों का प्रवाह हुआ। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 11.2 लाख करोड़ रुपये था।

इस तरह एक वर्ष के भीतर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में 55.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह वृद्धि बताती है कि देश में कारोबार और औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थानों की ओर से पहले की तुलना में अधिक पूंजी उपलब्ध कराई गई है।

इस बढ़ोतरी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बैंकों के गैर-खाद्य ऋण यानी नॉन-फूड क्रेडिट का रहा। कंपनियों और कारोबारी संस्थानों को मिलने वाले इस प्रकार के ऋण का उपयोग उत्पादन, व्यापार विस्तार, मशीनरी खरीद, कार्यशील पूंजी और अन्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए किया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल-अगस्त 2026 के दौरान नॉन-फूड बैंक क्रेडिट 9.8 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह राशि 3.8 लाख करोड़ रुपये थी। इस प्रकार बैंकिंग माध्यम से कारोबारियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में काफी तेजी आई।

कॉरपोरेट बॉन्ड के माध्यम से फंड जुटाने में आई कमी

जहां बैंक ऋण की मांग और उपलब्धता में वृद्धि हुई है, वहीं कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का दूसरा प्रमुख माध्यम कॉरपोरेट बॉन्ड अपेक्षाकृत कमजोर पड़ा है।

वित्त मंत्रालय की समीक्षा के अनुसार, गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करके जुटाई गई राशि अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान घटकर केवल 0.3 लाख करोड़ रुपये रह गई। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह राशि 1.5 लाख करोड़ रुपये थी।

इस गिरावट के पीछे बॉन्ड यील्ड में हुई बढ़ोतरी को प्रमुख वजह बताया गया है। जब बॉन्ड पर मिलने वाला प्रतिफल बढ़ता है, तो कंपनियों के लिए बाजार से उधार लेकर पूंजी जुटाने की लागत प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में कई कंपनियां अपने वित्तीय विकल्पों पर दोबारा विचार करती हैं।

कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कंपनियों को बैंक ऋण के अलावा निवेशकों से सीधे पूंजी प्राप्त करने का अवसर देता है। लेकिन बाजार की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने पर कंपनियां बैंकिंग संस्थानों की तरफ अधिक रुख कर सकती हैं।

हालिया आंकड़े इसी बदलाव की ओर संकेत करते हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार की भूमिका समाप्त हो रही है। बल्कि मौजूदा परिस्थितियों में कंपनियों के वित्त जुटाने के तरीकों में बदलाव दिखाई दे रहा है।

सितंबर तक बैंक ऋण में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक ऋण गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक देश में कुल बैंक ऋण में सालाना आधार पर 21.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पिछले वर्ष की समान अवधि में यह वृद्धि 10.4 प्रतिशत थी। यानी एक साल के भीतर बैंक ऋण विस्तार की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है।

इसी अवधि में नॉन-फूड क्रेडिट की वृद्धि दर 21.4 प्रतिशत रही। इससे स्पष्ट होता है कि बैंक केवल सामान्य ऋण वितरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सेवा आधारित कारोबारों को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

बैंक ऋण में आई यह तेजी अर्थव्यवस्था में निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

उद्योगों को मिलने वाले कर्ज में भी तेजी

औद्योगिक क्षेत्र में बैंक ऋण की स्थिति भी सकारात्मक दिखाई दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अगस्त 2026 में उद्योगों को दिए गए बैंक ऋण में सालाना आधार पर 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष अगस्त में यह वृद्धि दर 7 प्रतिशत थी।

इस आंकड़े से संकेत मिलता है कि औद्योगिक क्षेत्र में वित्तीय गतिविधियों का विस्तार हुआ है। कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने, मशीनरी खरीदने और व्यावसायिक संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है।

ऐसे में बैंक ऋण की बढ़ती उपलब्धता उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है।

विशेष रूप से मध्यम आकार के उद्योगों में ऋण वृद्धि की गति काफी तेज रही। रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2026 में मध्यम उद्योगों को मिलने वाले ऋण में 31.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वहीं, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के ऋण में 23 प्रतिशत और बड़े उद्योगों के ऋण में 14.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

ये आंकड़े बताते हैं कि ऋण वितरण में छोटे और मध्यम आकार के कारोबार भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलने से उत्पादन, स्थानीय व्यापार और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सकता है।

सेवा क्षेत्र में भी बढ़ी कर्ज की मांग

भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। बैंक ऋण के आंकड़ों में भी इस क्षेत्र की सक्रियता दिखाई देती है।

वित्त मंत्रालय की समीक्षा के अनुसार, सेवा क्षेत्र में भी बैंक ऋण की वृद्धि मजबूत रही। विशेष रूप से शिपिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ी सेवाओं में ऋण वितरण में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

रिपोर्ट में शिपिंग सेवाओं के लिए ऋण में 25.6 प्रतिशत और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए ऋण में 41.8 प्रतिशत की वृद्धि का उल्लेख किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में ऋण की बढ़ती मांग डिजिटल सेवाओं, तकनीकी विकास और कारोबारी विस्तार की जरूरतों से जुड़ी हो सकती है। वहीं शिपिंग क्षेत्र में वित्तीय सहायता का बढ़ना परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है।

सेवा क्षेत्र में बैंक ऋण की यह सक्रियता अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में वित्तीय संसाधनों की बढ़ती मांग को दर्शाती है।

छोटे कारोबारियों के लिए क्या हैं इसके मायने?

बैंक ऋण में बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण पहलू छोटे और मध्यम कारोबारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता है। छोटे कारोबारियों के सामने अक्सर कार्यशील पूंजी, कच्चा माल खरीदने, कर्मचारियों का भुगतान करने और कारोबार बढ़ाने जैसी चुनौतियां रहती हैं।

समय पर कर्ज उपलब्ध होने से ऐसे कारोबार अपनी गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित कर सकते हैं। इसके अलावा, नई इकाइयां स्थापित करने और मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

हालांकि, केवल ऋण की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं होती। कारोबारियों के लिए कर्ज की ब्याज दर, भुगतान की शर्तें और ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है।

इसलिए बैंकिंग व्यवस्था में ऋण की उपलब्धता के साथ उसकी लागत और पारदर्शिता पर भी ध्यान देना जरूरी है।

आगे भी बैंक ऋण की रफ्तार बने रहने की उम्मीद

वित्त मंत्रालय ने अपनी अक्टूबर की आर्थिक समीक्षा में उम्मीद जताई है कि चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में भी बैंक ऋण वितरण की गति मजबूत बनी रह सकती है।

यदि उद्योगों, सेवा क्षेत्र और छोटे कारोबारों की ओर से ऋण की मांग बनी रहती है, तो बैंकिंग क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों को वित्तीय सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हालांकि, भविष्य की स्थिति कई आर्थिक कारकों पर निर्भर करेगी। ब्याज दरों में बदलाव, महंगाई, बाजार में नकदी की उपलब्धता और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां ऋण वितरण को प्रभावित कर सकती हैं।

इसके साथ ही कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में यील्ड का स्तर भी कंपनियों के वित्त जुटाने के फैसलों पर असर डाल सकता है।

अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत दे रहे हैं ये आंकड़े?

अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच वित्तीय संसाधनों में 55.4 प्रतिशत की वृद्धि और बैंक ऋण में तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कारोबारी क्षेत्र में पूंजी की मांग बढ़ी है और बैंकिंग संस्थान इस जरूरत को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

एक तरफ बैंक ऋण का विस्तार उद्योगों और कारोबारों को वित्तीय सहायता दे रहा है, तो दूसरी तरफ कॉरपोरेट बॉन्ड से पूंजी जुटाने में आई गिरावट कंपनियों के वित्तीय विकल्पों में बदलाव को दर्शाती है।

आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैंक ऋण की वृद्धि कितनी स्थिर रहती है और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में कंपनियों की गतिविधियां कब दोबारा गति पकड़ती हैं।

कुल मिलाकर, वित्त मंत्रालय की अक्टूबर 2026 की समीक्षा यह संकेत देती है कि देश के वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय गतिविधियां तेज हुई हैं। बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी औद्योगिक उत्पादन, कारोबार के विस्तार और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।