संविधान

शिक्षक समाज और संविधान के सच्चे रक्षक, बोले अखिलेश यादव

नई दिल्ली। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शिक्षकों की...

हल्द्वानी मामले से राहुल गांधी पर FIR तक, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना; बोले- दबाव से नहीं झुकेगी कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी मामले, राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज...

कानून के बावजूद जातिगत भेदभाव का दर्द: क्या समाज से छुआछूत सच में खत्म हुई?

नई दिल्ली: भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है।...

खड़गे के मंच के ‘शुद्धिकरण’ को लेकर राहुल गांधी का BJP-RSS पर हमला, बोले- संविधान और विचारधारा के बीच जारी है लड़ाई

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में जातिगत भेदभाव और दलितों के साथ होने वाले कथित भेदभाव को...

उत्तराखंड के ‘शुद्धिकरण’ मामले पर राहुल गांधी का हमला, FIR और SC/ST Act के तहत कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड में कथित ‘शुद्धिकरण’ की घटना को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। लोकसभा में नेता...

हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ विवाद: संविधान, सामाजिक समानता और राजनीति के बीच उठते सवाल

AI Generated photo नई दिल्ली, 14 अगस्त 2026। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का करेंगे विमोचन, ‘Triumph of the Indian Republic’ पर टिकी नजरें

AI Generated photo नई दिल्ली: भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन, संघर्ष और सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को...

परिसीमन पर विशेष सत्र नहीं! सियासी अटकलों का अंत या नई रणनीति की शुरुआत? ग़ालिब के शेर के बहाने राजनीतिक हलचल का विश्लेषण

🇮🇳 अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक निर्णय: भारतीय राजनीति और जम्मू-कश्मीर के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय

5 अगस्त 2019 भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख मानी जाती है। इसी दिन भारत सरकार...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कार्यकाल के चार वर्ष: राष्ट्रपति भवन में नई पहलों के साथ लोकतंत्र, विरासत और जनभागीदारी को मिला नया विस्तार

“सिर्फ आंदोलन करना अपराध नहीं! सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी—लाठीचार्ज लोकतंत्र का जवाब नहीं”

भारत के लोकतंत्र की मूल भावना नागरिकों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार देती है। इसी संवैधानिक...

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