🛑 WhatsApp के नए यूज़रनेम फीचर पर केंद्र सरकार सख्त! साइबर सुरक्षा चिंताओं के बीच जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

नई दिल्ली, 2 जुलाई 2026।

देश में डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन गोपनीयता को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp के प्रस्तावित यूज़रनेम फीचर को लेकर साइबर सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकार ने इस नए फीचर के सुरक्षा पहलुओं और संभावित जोखिमों पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है।

🔍 क्या है यूज़रनेम फीचर?

WhatsApp एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिसके जरिए उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर की जगह एक यूनिक यूज़रनेम के माध्यम से अन्य लोगों से जुड़ सकेंगे। इस फीचर का उद्देश्य गोपनीयता बढ़ाना और मोबाइल नंबर साझा किए बिना संवाद को आसान बनाना बताया जा रहा है।

⚠️ सरकार की चिंता क्या है?

केंद्र सरकार का मानना है कि यदि इस फीचर में पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो इसका दुरुपयोग साइबर अपराधी, फर्जी प्रोफाइल बनाने वाले गिरोह और ऑनलाइन ठग कर सकते हैं।

🛡️ सुरक्षा व्यवस्था पर मांगा जवाब

सरकार ने नोटिस में WhatsApp से पूछा है कि यूज़रनेम फीचर में फर्जी अकाउंट की पहचान, सत्यापन प्रक्रिया, शिकायत निवारण व्यवस्था और साइबर सुरक्षा के लिए कौन-कौन से तकनीकी उपाय अपनाए जाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि भारतीय कानूनों और आईटी नियमों का पालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा।

📲 यूज़र्स की प्राइवेसी भी अहम मुद्दा

विशेषज्ञों का मानना है कि यूज़रनेम फीचर से मोबाइल नंबर की गोपनीयता बेहतर हो सकती है, लेकिन यदि सुरक्षा मानकों में कमी रही तो यह सुविधा साइबर अपराधियों के लिए नया माध्यम भी बन सकती है। इसलिए मजबूत वेरिफिकेशन और सुरक्षा तंत्र बेहद आवश्यक होगा।

💬 WhatsApp की प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल WhatsApp की ओर से इस नोटिस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही सरकार को विस्तृत जवाब सौंप सकती है और फीचर से जुड़े सुरक्षा उपायों की जानकारी साझा करेगी।

📌 निष्कर्ष

भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती पहुंच के साथ साइबर सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हो गई है। WhatsApp के यूज़रनेम फीचर पर सरकार की सख्ती इस बात का संकेत है कि नई तकनीकों को लागू करने से पहले सुरक्षा, पारदर्शिता और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले पर सरकार और WhatsApp के बीच होने वाली चर्चा पर सभी की नजरें रहेंगी।