ट्रंप का AI Force का ऐलान: अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार और निगरानी की नई पहल

वॉशिंगटन | 20 सितंबर 2026

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी Artificial Intelligence (AI) को लेकर एक बड़ी पहल की घोषणा की है। 19 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन एक नया “AI Force” बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही एक “AI Czar” यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े मामलों के लिए एक प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ट्रंप ने प्रस्तावित व्यवस्था की तुलना अपने पहले कार्यकाल में बनाए गए Space Force से की। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि AI Force का प्रशासनिक ढांचा क्या होगा, उसका बजट कितना होगा और वह किसी मौजूदा संघीय एजेंसी के अंतर्गत काम करेगा या अलग व्यवस्था के रूप में स्थापित होगा।

AI विकास को धीमा नहीं करने का संकेत

ट्रंप ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि वह अमेरिका में AI उद्योग के विकास को रोकने या धीमा करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले समय में अमेरिकी अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है।

राष्ट्रपति ने AI की तुलना औद्योगिक क्रांति और इंटरनेट के प्रभाव से करते हुए अनुमान व्यक्त किया कि भविष्य में यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लगभग 25 प्रतिशत GDP के बराबर प्रभाव डाल सकता है। यह आंकड़ा ट्रंप का अनुमान है और उन्होंने अपने संदेश में इसके समर्थन में कोई विस्तृत आर्थिक गणना प्रस्तुत नहीं की। इसलिए इसे वर्तमान आर्थिक तथ्य के बजाय भविष्य संबंधी राजनीतिक-आर्थिक आकलन के रूप में देखना उचित है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका AI के क्षेत्र में चीन और दुनिया के अन्य देशों से आगे है और वह इस बढ़त को बनाए रखना चाहते हैं। अमेरिका और चीन के बीच AI, उन्नत सेमीकंडक्टर, कंप्यूटिंग क्षमता और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर पहले से ही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है।

“AI Czar” की नियुक्ति पर नजर

ट्रंप ने कहा है कि वह निकट भविष्य में AI “Czar” की घोषणा करेंगे। इस पद का सटीक अधिकार क्षेत्र अभी सामने नहीं आया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित अधिकारी AI नीति और सरकार के विभिन्न प्रयासों के बीच समन्वय की भूमिका निभा सकता है, लेकिन नियुक्ति और जिम्मेदारियों का अंतिम स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है।

यह अमेरिका में AI नीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो सकता है क्योंकि संघीय सरकार के विभिन्न विभाग पहले से ही AI के अलग-अलग पहलुओं पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी ट्रंप प्रशासन ने AI के इस्तेमाल और सुरक्षित तैनाती को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं।

जून 2026 में व्हाइट हाउस ने बताया था कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में AI के इस्तेमाल को तेज करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें उन्नत AI मॉडल, सुरक्षित कंप्यूटिंग सुविधाओं और विशेषज्ञ प्रतिभा को बढ़ाने पर जोर दिया गया था।

AI को लेकर बढ़ती बहस

ट्रंप की नई घोषणा ऐसे समय हुई है जब अमेरिका में AI को लेकर दो प्रमुख दृष्टिकोण सामने दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष तेज तकनीकी विकास, निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर जोर देता है, जबकि दूसरा पक्ष उन्नत AI प्रणालियों से जुड़े संभावित जोखिमों के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों और सरकारी निगरानी की मांग करता है।

Anthropic के CEO डारियो अमोडेई, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और अन्य तकनीकी क्षेत्र के लोगों ने AI की तेज प्रगति से जुड़े जोखिमों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि अत्यधिक शक्तिशाली AI प्रणालियों के विकास के साथ सुरक्षा परीक्षण, निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।

दूसरी ओर, ट्रंप का रुख AI विकास को व्यापक सरकारी प्रतिबंधों से बचाने का है। उनका कहना है कि गलत या आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए मौजूदा आपराधिक और नागरिक कानूनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

डेटा सेंटर भी बने चर्चा का केंद्र

AI के विस्तार के साथ डेटा सेंटरों की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है। अत्याधुनिक AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग शक्ति, बिजली और नेटवर्क infrastructure की जरूरत होती है। इसी कारण अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में डेटा सेंटरों के निर्माण को लेकर आर्थिक लाभ और स्थानीय प्रभाव दोनों पर चर्चा बढ़ी है।

ट्रंप ने अपने संदेश में डेटा सेंटरों के खिलाफ उठने वाली आपत्तियों का भी उल्लेख किया। उनका दावा है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों में बेहतर वेतन, कम कर और आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि, डेटा सेंटरों से जुड़े बिजली उपयोग, जल संसाधन, भूमि और स्थानीय infrastructure पर प्रभाव को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में सार्वजनिक बहस जारी है।

जुलाई 2026 में व्हाइट हाउस ने Ratepayer Protection Pledge से संबंधित पहल की जानकारी देते हुए कहा था कि बड़े डेटा सेंटरों के लिए आवश्यक बिजली उत्पादन और infrastructure की लागत का भार उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय परियोजना संचालकों से वहन कराने का लक्ष्य रखा गया है।

“AI Force” का उद्देश्य क्या होगा?

ट्रंप ने AI Force की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसकी विस्तृत संरचना अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह सैन्य संगठन होगा, नागरिक संघीय इकाई होगी या किसी मौजूदा सरकारी व्यवस्था के भीतर एक विशेष कार्यबल।

यदि यह व्यवस्था आगे बढ़ती है तो इसके संभावित कार्यों में AI नीति के समन्वय, तकनीकी विकास को बढ़ावा देने, जोखिमों पर निगरानी और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सहयोग जैसी जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि, इन संभावित जिम्मेदारियों को अभी आधिकारिक रूप से अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

Space Force से तुलना

ट्रंप ने प्रस्तावित AI Force की तुलना Space Force से की है। उनके पहले कार्यकाल में Space Force को अमेरिकी सशस्त्र बलों की एक नई शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। AI Force के मामले में ऐसी समान सैन्य स्थिति है या नहीं, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।

इसलिए AI Force को अभी Space Force जैसी औपचारिक सैन्य शाखा मानना जल्दबाजी होगी। इसके वास्तविक स्वरूप का पता आधिकारिक घोषणा, कानूनी ढांचे और प्रशासनिक विवरण सामने आने के बाद ही चलेगा।

अमेरिका-चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा

AI नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी है। दोनों देश उन्नत AI मॉडल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग तकनीक को आर्थिक तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं।

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा चीन के साथ आगामी बातचीत में AI का मुद्दा उठाए जाने की संभावना भी बताई गई है। ऐसे में AI Force की घोषणा केवल घरेलू तकनीकी नीति तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसका संबंध अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ सकता है।

AI के फायदे और जोखिम दोनों पर चर्चा

AI का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, विनिर्माण, वित्त, परिवहन, रक्षा और प्रशासन सहित अनेक क्षेत्रों में बढ़ रहा है। इससे उत्पादकता और नई तकनीकी सेवाओं के विस्तार की संभावनाएं पैदा हुई हैं।

साथ ही, AI से गलत सूचना, साइबर सुरक्षा, निजता, रोजगार में बदलाव और अत्यधिक स्वायत्त प्रणालियों से जुड़े जोखिमों पर भी विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। इसी कारण AI नीति में केवल विकास नहीं बल्कि सुरक्षा और जवाबदेही का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बना हुआ है।

ट्रंप प्रशासन का वर्तमान रुख AI उद्योग के विस्तार को प्राथमिकता देने और संभावित गलत गतिविधियों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे पर भरोसा करने की ओर दिखाई देता है। दूसरी ओर, कुछ तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता अतिरिक्त सुरक्षा मानकों और नियमन की मांग कर रहे हैं।

आगे क्या होगा?

AI Force और AI Czar को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब इनके वास्तविक स्वरूप से जुड़े हैं। सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि नई व्यवस्था के पास कौन-कौन से अधिकार होंगे, वह किन विभागों के साथ काम करेगी और AI कंपनियों की निगरानी या सहायता में उसकी भूमिका क्या होगी।

इसके अलावा, AI विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा, यह भी आने वाले महीनों में अमेरिकी नीति बहस का प्रमुख विषय रह सकता है।

ट्रंप का संदेश इस बात का संकेत देता है कि उनका प्रशासन AI को अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण आधार मानता है। वहीं, AI विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच सुरक्षा, जवाबदेही और नियमन को लेकर बहस जारी है।

फिलहाल “AI Force” एक घोषित पहल है, जिसकी विस्तृत संरचना और अधिकार अभी सामने आना बाकी है। आने वाले समय में AI Czar की नियुक्ति और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले प्रशासनिक विवरण से यह स्पष्ट होगा कि इस नई व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप क्या होगा और अमेरिकी AI नीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।