परिसीमन (Delimitation) को लेकर बढ़ा राजनीतिक विवाद: तमिलनाडु में भाजपा के प्रस्तावित कदम पर तीखी प्रतिक्रिया, ’21वीं सदी का एट्टप्पन’ बताने वाला बयान चर्चा में

प्रस्तावना

देश में लोकसभा सीटों के संभावित परिसीमन (Delimitation) को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर तमिलनाडु की राजनीति विशेष रूप से गर्म है। हाल ही में एक प्रमुख राजनीतिक बयान में कहा गया कि यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भविष्य में संसद में परिसीमन से संबंधित कानून लाती है, तो उसका समर्थन करने वाला कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति तमिलनाडु के साथ “सबसे बड़ा विश्वासघात” करेगा। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को “21वीं सदी का एट्टप्पन” बताया गया।

यह बयान सामने आने के बाद परिसीमन, राज्यों के प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण और संघीय ढांचे को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक राजनीतिक राय और आरोप है, जिसे संबंधित पक्ष स्वीकार भी कर सकते हैं या खारिज भी।

क्या है पूरा मामला?

राजनीतिक बयान में कहा गया कि यदि भाजपा संसद में परिसीमन से जुड़ा कोई कानून लाती है और कोई राजनीतिक दल या नेता उसका समर्थन करता है, तो वह तमिलनाडु के हितों के खिलाफ कार्य करेगा। बयान में ऐसे समर्थकों को इतिहास में “21वीं सदी का एट्टप्पन” कहा जाने की बात कही गई।

इस बयान का उद्देश्य यह संदेश देना था कि तमिलनाडु की राजनीतिक और संसदीय हिस्सेदारी को कम करने वाले किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा।

परिसीमन (Delimitation) क्या होता है?

परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या और अन्य संवैधानिक मानकों के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं—

• सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या को संतुलित करना।
• जनसंख्या में हुए बदलाव के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
• लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना।

भारत में परिसीमन आयोग समय-समय पर गठित किया जाता है और उसकी सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव किए जाते हैं।

तमिलनाडु की चिंता क्या है?

तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों का कहना है कि उन्होंने पिछले कई दशकों में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

यदि भविष्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण पूरी तरह वर्तमान जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम हो सकता है।

इसी संभावना को लेकर तमिलनाडु में लगातार चिंता व्यक्त की जाती रही है।

दक्षिण भारत का तर्क

दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दलों का मानना है कि—

• जिन्होंने परिवार नियोजन की नीति को सफल बनाया, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
• विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करना उचित नहीं होगा।
• संसद में राज्यों की आवाज संतुलित रहनी चाहिए।

इसी कारण परिसीमन का विषय केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है बल्कि संघीय ढांचे से भी जुड़ा हुआ माना जाता है।

भाजपा का संभावित पक्ष

भाजपा और उसके समर्थकों का कहना रहा है कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक का वोट समान महत्व रखता है।

यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो वहां के नागरिकों को भी संसद में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

हालांकि, परिसीमन को लेकर अंतिम निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया, संसद और परिसीमन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही लिया जाता है।

‘एट्टप्पन’ शब्द का राजनीतिक महत्व

तमिल राजनीति में “एट्टप्पन” शब्द का विशेष महत्व है।

लोकप्रिय मान्यता के अनुसार एट्टप्पन का नाम विश्वासघात के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। इसलिए किसी राजनीतिक विरोधी को “एट्टप्पन” कहना एक गंभीर राजनीतिक आरोप माना जाता है।

जब किसी नेता या दल को “21वीं सदी का एट्टप्पन” कहा जाता है, तो उसका आशय यह होता है कि वह अपने राज्य या जनता के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यह एक राजनीतिक अभिव्यक्ति है, न कि न्यायिक या तथ्यात्मक निष्कर्ष।

परिसीमन पर राष्ट्रीय स्तर की बहस

यह मुद्दा केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है।

देशभर में विशेषज्ञ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं—

• क्या केवल जनसंख्या ही प्रतिनिधित्व का आधार होना चाहिए?
• क्या जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के साथ न्याय होगा?
• क्या आर्थिक योगदान को भी महत्व मिलना चाहिए?
• क्या संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था आवश्यक है?

इन सभी प्रश्नों पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों की अलग राय है।

संविधान क्या कहता है?

भारत का संविधान संसद को परिसीमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है।

समय-समय पर संविधान संशोधन और विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से परिसीमन की प्रक्रिया तय की जाती रही है।

अंतिम निर्णय संवैधानिक प्रावधानों, संसद की स्वीकृति और परिसीमन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप होता है।

राजनीतिक बयानबाजी क्यों तेज हो रही है?

परिसीमन का सीधा प्रभाव लोकसभा सीटों की संख्या और राजनीतिक शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है।

यही कारण है कि—

• राजनीतिक दल पहले से अपनी रणनीति बना रहे हैं।
• राज्यों के अधिकारों की चर्चा तेज हो गई है।
• दक्षिण और उत्तर भारत के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर बहस बढ़ रही है।
• क्षेत्रीय दल इसे अपने राजनीतिक एजेंडे का प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं।

विपक्ष और क्षेत्रीय दलों की रणनीति

कई विपक्षी और क्षेत्रीय दलों का कहना है कि परिसीमन से पहले सभी राज्यों के हितों पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

वे चाहते हैं कि—

• सभी राज्यों के साथ परामर्श हो।
• विशेषज्ञों की राय ली जाए।
• संघीय ढांचे की भावना को ध्यान में रखा जाए।
• किसी भी राज्य के साथ असमान व्यवहार न हो।

आगे क्या हो सकता है?

यदि भविष्य में परिसीमन से संबंधित कोई विधेयक संसद में लाया जाता है, तो उस पर व्यापक बहस होने की संभावना है।

संभावित प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं—

• संसद में चर्चा
• विभिन्न दलों के सुझाव
• संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा
• आवश्यक होने पर संशोधन
• आयोग की सिफारिशें

इसके बाद ही किसी अंतिम व्यवस्था पर निर्णय लिया जाएगा।

निष्कर्ष

लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तमिलनाडु से आए हालिया राजनीतिक बयान, जिसमें प्रस्तावित परिसीमन कानून का समर्थन करने वालों को “21वीं सदी का एट्टप्पन” कहा गया, ने इस बहस को और तेज कर दिया है। यह बयान एक राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है और इसे उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

एक ओर कुछ दल जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को लोकतांत्रिक आवश्यकता मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कई राज्य यह तर्क देते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल करने वाले राज्यों के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसे में यह स्पष्ट है कि परिसीमन का प्रश्न केवल सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि संघीय संतुलन, राज्यों के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है।

आने वाले समय में यदि इस विषय पर कोई विधेयक संसद में आता है, तो उस पर व्यापक राजनीतिक और संवैधानिक विमर्श होना तय माना जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर सभी पक्षों की भागीदारी, संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही संतुलित समाधान निकल सकता है।