व्हाइट हाउस ने बताया: ट्रंप प्रशासन ने पहले महीने में किए 73 कार्यकारी आदेश, सीमा सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र पर फोकस

वॉशिंगटन, डी.सी. – अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा पद संभालने के एक महीने के भीतर ही उनके प्रशासन ने 73 कार्यकारी आदेश (Executive Orders) जारी कर दिए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में इस प्रगति को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रशासन ने सीमा सुरक्षा, घरेलू ऊर्जा उत्पादन और विविधता (DEI) नीतियों को समाप्त करने जैसे अहम फैसले लिए हैं।

ट्रंप प्रशासन की तेज़ शुरुआत

प्रेस वार्ता के दौरान लेविट ने कहा, “आज राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने का एक महीना पूरा हुआ है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रशासन ने ऐतिहासिक शुरुआत की है।”

उन्होंने बताया कि अब तक किए गए 73 कार्यकारी आदेशों में अमेरिका की सीमाओं को सुरक्षित करना, घरेलू ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना, सरकारी एजेंसियों से विविधता, समानता और समावेशन (DEI) कार्यक्रमों को खत्म करना और “अमेरिका फर्स्ट” व्यापार नीति को फिर से लागू करना शामिल है।

सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता

राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का मुख्य फोकस सीमा सुरक्षा पर रहा है। प्रशासन ने दक्षिणी सीमा पर दीवार निर्माण दोबारा शुरू करने, “कैच एंड रिलीज” नीति को समाप्त करने और अवैध आव्रजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, प्रशासन ने दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है ताकि गैरकानूनी घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके।

ऊर्जा क्षेत्र और आर्थिक नीतियां

प्रशासन ने घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय नियमों में ढील दी है ताकि तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। ट्रंप ने विदेशों पर ऊर्जा निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कई नीतिगत सुधार किए हैं। इसके साथ ही, अमेरिकी उद्योगों की रक्षा के लिए आयातित वस्तुओं पर फिर से टैरिफ (शुल्क) लगाने की घोषणा की गई है।

26 फरवरी को होगी कैबिनेट बैठक

लेविट ने यह भी घोषणा की कि राष्ट्रपति ट्रंप 26 फरवरी को व्हाइट हाउस में एक आधिकारिक कैबिनेट बैठक की मेजबानी करेंगे। इस बैठक में प्रशासन की भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और आगे की कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विरोध और कानूनी चुनौतियां

ट्रंप प्रशासन की नीतियां जहां उनके समर्थकों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं, वहीं कई कार्यकारी आदेशों को लेकर कानूनी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। खासकर सरकारी भर्ती, जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) और विभिन्न संघीय योजनाओं में कटौती को लेकर डेमोक्रेट्स ने विरोध जताया है।

हालांकि, ट्रंप प्रशासन अपने एजेंडे को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। पहले महीने की मजबूत शुरुआत के बाद आने वाले हफ्तों में और अधिक कार्यकारी आदेश जारी किए जाने की संभावना है, जिससे प्रशासन अपने प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।