अमरेश त्रिपाठी

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ कानपुर देहात

उरई, जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की पहल की है। अब आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की उपस्थिति की जानकारी रोजाना फोन के माध्यम से जुटाई जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव की पहल पर शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत मॉनिटरिंग सेल के कर्मचारी सुबह के समय संबंधित केंद्रों से संपर्क करके कर्मचारियों की मौजूदगी की पुष्टि करेंगे।

प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समय पर खुलें और वहां आने वाले बच्चों तथा महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं नियमित रूप से मिलती रहें। यदि कोई कर्मचारी बिना उचित कारण के अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसे नोटिस जारी करने के साथ नियमानुसार एक दिन का मानदेय रोकने की कार्रवाई की जा सकती है। इस कदम से कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने और केंद्रों के संचालन में सुधार लाने की उम्मीद जताई जा रही है।

शिकायतों के बाद प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पोषण तथा प्रारंभिक बाल देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों के पोषण, महिलाओं को आवश्यक जानकारी देने और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ऐसे में केंद्रों का नियमित संचालन बेहद जरूरी माना जाता है।

जालौन जिले में कुछ केंद्रों के देर से खुलने और कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद प्रशासन ने निगरानी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया है। यदि किसी केंद्र पर कर्मचारी समय से नहीं पहुंचते हैं, तो वहां होने वाली गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इससे लाभार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब रोजाना फोन के जरिए उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था अपनाई गई है। प्रशासन चाहता है कि कर्मचारियों की मौजूदगी पर नियमित नजर रखी जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही की सूचना मिलने पर समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

सुबह फोन करके जुटाई जाएगी उपस्थिति की जानकारी

नई व्यवस्था के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल को आंगनबाड़ी केंद्रों से नियमित संपर्क करने की जिम्मेदारी दी गई है। सेल के कर्मचारी सुबह फोन करके संबंधित कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कर्मचारी अपने निर्धारित कार्यस्थल पर पहुंचे हैं या नहीं।

फोन आधारित निगरानी से अधिकारियों को प्रतिदिन केंद्रों की स्थिति की शुरुआती जानकारी मिल सकेगी। किसी केंद्र से असामान्य सूचना मिलने, संपर्क नहीं हो पाने या उपस्थिति को लेकर संदेह पैदा होने पर मामले की अतिरिक्त जांच की जा सकती है।

इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि निगरानी की प्रक्रिया को नियमित बनाया जा सकेगा। अधिकारियों को हर केंद्र पर एक साथ पहुंचकर उपस्थिति जांचने की आवश्यकता नहीं होगी। फोन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उन केंद्रों की पहचान करने में सहायता मिल सकती है, जहां विशेष निगरानी या भौतिक निरीक्षण की जरूरत है।

हालांकि, फोन पर दी गई जानकारी को ही अंतिम प्रमाण मानने के बजाय जरूरत पड़ने पर उसका सत्यापन करना भी जरूरी होगा। इससे निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

विद्यालय परिसर में चलने वाले केंद्रों पर भी रहेगी नजर

जिले में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं, जो विद्यालय परिसर में संचालित होते हैं। इन केंद्रों की स्थिति की पुष्टि करने के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से भी जानकारी ली जाएगी। उनसे यह पूछा जा सकेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समय पर खुला है या नहीं और वहां संबंधित कर्मचारी मौजूद हैं या नहीं।

प्रधानाध्यापक से प्राप्त जानकारी मॉनिटरिंग सेल के लिए अतिरिक्त आधार का काम कर सकती है। इससे फोन पर मिली सूचना का मिलान करने और केंद्र के संचालन की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी।

यदि किसी केंद्र के बारे में मिली जानकारी और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है, तो प्रशासन संबंधित मामले की जांच कर सकता है। इस तरह निगरानी की प्रक्रिया में एक से अधिक माध्यमों का इस्तेमाल करने से कर्मचारियों की उपस्थिति की पुष्टि करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों की लोकेशन के आधार पर भी मौजूदगी की जांच करने का प्रयास किया जाएगा। फोन कॉल, प्रधानाध्यापक से जानकारी और आवश्यकतानुसार लोकेशन की पुष्टि को निगरानी प्रक्रिया से जोड़ने का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

सुपरवाइजरों की कमी के बीच उपयोगी होगी नई व्यवस्था

आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी में सुपरवाइजरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें केंद्रों की गतिविधियों, कर्मचारियों की उपस्थिति और योजनाओं के संचालन पर नजर रखनी होती है। लेकिन पर्याप्त संख्या में सुपरवाइजर उपलब्ध नहीं होने पर जिले के सभी केंद्रों का बार-बार मौके पर जाकर निरीक्षण करना कठिन हो सकता है।

ऐसी स्थिति में मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से नियमित फोन संपर्क प्रशासन को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली जानकारी के आधार पर उन केंद्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जहां शिकायतें अधिक हैं या जिनके संचालन को लेकर संदेह बना हुआ है।

फिर भी, फोन से होने वाली निगरानी के साथ औचक निरीक्षण जारी रखना जरूरी है। मौके पर पहुंचकर ही केंद्र की साफ-सफाई, उपलब्ध सुविधाओं, कर्मचारियों की वास्तविक मौजूदगी और संचालित गतिविधियों का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सकता है।

इसलिए नियमित फोन संपर्क और अचानक निरीक्षण का संयुक्त इस्तेमाल केंद्रों की कार्यप्रणाली सुधारने में अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। इससे कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने के साथ प्रशासन को कमियों की पहचान करने का अवसर भी मिलेगा।

अनुपस्थित कर्मचारियों पर हो सकती है कार्रवाई

नई निगरानी व्यवस्था में बिना उचित कारण के अनुपस्थित पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव की पहल के तहत ऐसे मामलों में संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकत्री या सहायिका को नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके साथ एक दिन का मानदेय रोकने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को समय की पाबंदी और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना है। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी केंद्र अनावश्यक रूप से बंद न रहे और वहां निर्धारित गतिविधियां नियमित रूप से संचालित हों।

हालांकि, अनुपस्थिति का मामला सामने आने पर संबंधित कर्मचारी का पक्ष और परिस्थितियों की जांच करना भी आवश्यक होगा। बीमारी, स्वीकृत अवकाश या अन्य उचित कारणों से जुड़ी जानकारी को लागू नियमों के अनुसार देखा जाना चाहिए। पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने से कार्रवाई की निष्पक्षता बनी रह सकती है।

बच्चों के पोषण और महिलाओं की सेवाओं पर होगा असर

आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन केवल कर्मचारियों की उपस्थिति तक सीमित विषय नहीं है। इन केंद्रों से बच्चों के पोषण, शुरुआती देखभाल और महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इसलिए कर्मचारियों की नियमित उपलब्धता लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है।

यदि केंद्र समय पर खुलते हैं और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाते हैं, तो बच्चों और उनके परिवारों को संबंधित सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा हो सकती है। इसी तरह गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को आवश्यक जानकारी तथा निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी नियमित संचालन की भूमिका रहती है।

प्रशासन की नई पहल से यह अपेक्षा की जा रही है कि केंद्रों के कामकाज में अनुशासन बढ़ेगा और शिकायतों पर समय रहते ध्यान दिया जा सकेगा। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब निगरानी के साथ सेवाओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सूचना के सत्यापन से मजबूत होगी व्यवस्था

फोन से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि मॉनिटरिंग सेल प्राप्त जानकारी का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखे। जिन केंद्रों की उपस्थिति को लेकर बार-बार शिकायतें मिलती हैं, उनकी विशेष निगरानी की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण के लिए भेजा जा सकता है।

इसी प्रकार, कर्मचारियों को नई व्यवस्था के नियमों और अपेक्षाओं की स्पष्ट जानकारी देना भी महत्वपूर्ण होगा। इससे उन्हें पता रहेगा कि उपस्थिति की पुष्टि किस प्रकार की जाएगी और अनुपस्थिति की स्थिति में किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

प्रशासन के सामने चुनौती यह भी होगी कि सभी केंद्रों की निगरानी नियमित रूप से हो और सूचना के आधार पर उचित निर्णय लिए जाएं। तकनीक आधारित संपर्क तभी प्रभावी होगा, जब उसके साथ जवाबदेही, सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया भी मजबूत रहेगी।

जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कदम

जालौन में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की उपस्थिति की निगरानी के लिए शुरू की गई यह पहल केंद्रों के संचालन को व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। रोजाना फोन से संपर्क, विद्यालय परिसर वाले केंद्रों की जानकारी, आवश्यकता के अनुसार लोकेशन की पुष्टि और औचक निरीक्षण जैसे उपायों के जरिए निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रशासन की मंशा है कि कर्मचारियों की गैरहाजिरी और केंद्रों के देर से खुलने जैसी समस्याओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार की संभावना है।

अब इस व्यवस्था की सफलता नियमित निगरानी, सही जानकारी, निष्पक्ष कार्रवाई और केंद्रों की वास्तविक स्थिति के आकलन पर निर्भर करेगी। यदि इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम किया जाता है, तो जालौन जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित बनाने और कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिल सकती है।