🧨 26/11 हमले में तहव्वुर राणा के खिलाफ NIA की नई चाल: न्याय की ओर एक और निर्णायक कदम

📌 पृष्ठभूमि: आतंक की वो काली रात

26 नवंबर 2008 की रात को मुंबई में जो कुछ हुआ, उसने केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को दहला दिया। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा प्रायोजित इस हमले में निर्दोष नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों और विदेशी नागरिकों समेत 170 से अधिक लोग मारे गए। इस त्रासदी में जिस व्यक्ति का नाम एक बार फिर चर्चा में है, वह है तहव्वुर हुसैन राणा — एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक, जिस पर इस हमले की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाने का गंभीर आरोप है।

⚖️ NIA की ताजा कार्रवाई: पूरक आरोप पत्र का दायर होना

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने तहव्वुर राणा के विरुद्ध दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक पूरक आरोप पत्र (supplementary charge sheet) प्रस्तुत किया है। इस दस्तावेज़ में:

• उसकी गिरफ्तारी के बाद की कानूनी कार्यवाही,
• जब्त किए गए साक्ष्य,
• पूछताछ में मिली जानकारी,
• और फॉरेंसिक प्रक्रियाओं का विवरण शामिल है।

यह आरोप पत्र तब दाखिल किया गया जब राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।

🔍 जांच की गहराई: सबूतों की बुनियाद पर न्याय

NIA की ओर से राणा की आवाज़ और हस्तलेख के नमूने जुटाए गए हैं। एजेंसी का दावा है कि राणा पूछताछ में स्पष्टता से उत्तर नहीं दे रहा और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चुप्पी साधे हुए है। इससे साफ संकेत मिलता है कि जांच एजेंसी उसे मात्र सह-साजिशकर्ता नहीं, बल्कि एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार मान रही है।

👥 अदालत में दो पक्ष: न्यायिक प्रक्रिया की गहनता

• अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान पेश हुए।
• वहीं बचाव पक्ष का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पियूष सचदेवा कर रहे हैं।

अगली सुनवाई की तारीख 13 अगस्त 2025 तय की गई है, जब अदालत इस पूरक आरोप पत्र पर विधिवत विचार करेगी।

🌍 अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण: भारत की दृढ़ता का प्रमाण

तहव्वुर राणा की भारत को प्रत्यर्पण केवल एक कानूनी उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भारत की वैश्विक मंच पर कूटनीतिक और न्यायिक ताकत को भी दर्शाता है। अमेरिका की अदालत से भारत की अपील का स्वीकार होना यह दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत हो रहा है।

📞 हिरासत में सुविधा: मानवाधिकारों का पालन

जेल नियमों के तहत राणा को अपने परिवार से एक बार टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय न्याय प्रणाली निष्पक्षता और मानवीय दृष्टिकोण को साथ लेकर चल रही है।

🧭 निष्कर्ष: न्याय की ओर एक और निर्णायक क़दम

26/11 जैसे भयावह आतंकी हमलों के पीछे मौजूद हर व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाना भारत की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। तहव्वुर राणा के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र न केवल इस दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह संदेश भी है कि भारत आतंक के विरुद्ध कभी न थमने वाली लड़ाई लड़ता रहेगा — चाहे वह लड़ाई देश के भीतर हो या सीमाओं के पार।