🇮🇳 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास शपथपत्र

🕰️ तारीख: 8 अक्टूबर 2025
📍 स्थान: नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में अभियुक्त मनोरंजन डी, सागर शर्मा और ललित झा के वकीलों को उनके आपराधिक इतिहास पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारित किया है।

⚖️ अदालत की सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीशों की खंडपीठ—न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन—ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि संसद की कार्यवाही में कोई भी अवरोध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा जा सकता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को निर्धारित की है।

🏛️ घटना की पृष्ठभूमि

यह मामला 13 दिसंबर 2023 को संसद के भीतर हुई एक सुरक्षा चूक से संबंधित है। उस दिन मनोरंजन डी और सागर शर्मा ने लोकसभा की कार्यवाही के दौरान अचानक कक्ष में छलांग लगाई और रंगीन धुएं के कनस्तरों (smoke canisters) का इस्तेमाल किया। इसी समय, नीलम आज़ाद और अमोल शिंदे संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन सभी को रंगीन धुएं के उपकरणों के माध्यम से समन्वित कार्रवाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

🧾 पिछली सुनवाई में अदालत की टिप्पणी

जुलाई 2025 में हुई सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कहा था कि “संसद को बाधित करना देश में आतंक पैदा करने का सबसे आसान तरीका है।” अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब बचाव पक्ष ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने केवल बेरोज़गारी जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की कोशिश की थी।

🕊️ नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को मिली सशर्त जमानत

इससे पहले हाईकोर्ट ने नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को ₹50,000 के निजी मुचलके और दो ज़मानतदारों के साथ जमानत दी थी। जमानत की शर्तों में मीडिया से दूरी बनाए रखना, सप्ताह में तीन बार पुलिस स्टेशन में हाज़िरी देना, और दिल्ली से बाहर न जाने की पाबंदी शामिल है।

🕵️‍♂️ दिल्ली पुलिस का पक्ष

दिल्ली पुलिस ने इन अभियुक्तों की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम [UAPA], 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का तर्क था कि अभियुक्तों के प्रभाव के चलते वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या जांच में बाधा डाल सकते हैं।

🧑‍⚖️ बचाव पक्ष की दलील

बचाव पक्ष ने अदालत में UAPA की धाराओं के प्रयोग को “अत्यधिक” और “विरोध की आवाज़ दबाने का प्रयास” बताया। उनका कहना था कि यह प्रदर्शन हिंसक नहीं था, बल्कि बेरोज़गारी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को सामने लाने का प्रयास था।

📚 आगे की कार्यवाही

दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को इस मामले में लगभग 1000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें अभियुक्तों के बीच पूर्व नियोजित योजना और डिजिटल साक्ष्यों का विवरण शामिल है। अब अदालत ने सभी अभियुक्तों के आपराधिक पृष्ठभूमि पर शपथपत्र दाखिल करने के बाद अगली सुनवाई में इस पर विचार करने का निर्णय लिया है।

📰 निष्कर्ष:
संसद में हुई यह सुरक्षा चूक न केवल देश की विधायी प्रणाली के लिए चिंता का विषय बनी, बल्कि इसने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन और राष्ट्र सुरक्षा के बीच संतुलन की बहस को भी गहरा कर दिया है। अब नज़रें 10 नवंबर की सुनवाई पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि अभियुक्तों को राहत दी जाए या नहीं।