अमरेश त्रिपाठी

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ कानपुर देहात

कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। जनपद कानपुर देहात के राजपुर कस्बे में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। अस्पताल में चिकित्सकों की कथित अनियमित उपस्थिति, आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता और पूर्व में की गई शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने जैसे मुद्दों को उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बृजेश पाठक को प्रार्थना पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।

12 अक्टूबर 2026 को दिनांकित इस शिकायत में राजपुर तथा आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से अस्पताल की मौजूदा स्थिति की निष्पक्ष जांच कराने, चिकित्सकों की ड्यूटी की समीक्षा करने और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुचारु बनाने की मांग की है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर चिंता

राजपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ग्रामीण आबादी के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका इसलिए भी अहम है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए निजी अस्पतालों में उपचार कराना आर्थिक रूप से संभव नहीं होता। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में समय पर चिकित्सक मिलना, आवश्यक जांच और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होना तथा जरूरत पड़ने पर आपातकालीन सहायता प्राप्त करना बेहद जरूरी है।

शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में व्यवस्थाओं से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों को अपेक्षित चिकित्सा सहायता समय पर नहीं मिल पाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी आवश्यक है। इसलिए मामले में निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

चिकित्सकों की उपस्थिति को लेकर उठाए गए सवाल

प्रार्थना पत्र में प्रमुख रूप से चिकित्सकों की कथित अनियमित उपस्थिति का मुद्दा उठाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, अस्पताल में तैनात कुछ चिकित्सकों के निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें हैं। इसके चलते उपचार की उम्मीद लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने वाले मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीज अक्सर लंबी दूरी तय करके सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। कई बार उनके साथ बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और ऐसे मरीज भी होते हैं जिन्हें तत्काल चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत होती है। यदि निर्धारित समय पर चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो मरीजों को दोबारा अस्पताल आने या किसी दूसरे चिकित्सा केंद्र तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता ने चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित अभिलेखों की जांच कराने का अनुरोध किया है। साथ ही ड्यूटी रोस्टर, उपस्थिति पंजिका और अन्य संबंधित दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाने की मांग की गई है कि अस्पताल में निर्धारित समय के अनुसार चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं या नहीं।

इमरजेंसी सेवाओं की उपलब्धता का मुद्दा प्रमुख

शिकायत में सबसे महत्वपूर्ण विषय आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को लेकर उठाया गया है। प्रार्थना पत्र के मुताबिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध नहीं होने अथवा उनके सुचारु रूप से संचालित न होने की समस्या बताई गई है।

आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर प्राथमिक उपचार मिलना अत्यंत आवश्यक होता है। सड़क दुर्घटना, अचानक तबीयत बिगड़ने या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की स्थिति में मरीज और उनके परिजन सबसे पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सहायता की उम्मीद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सा सहायता मिलने में देरी होने पर मरीज की परेशानी बढ़ सकती है।

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि अस्पताल में उपलब्ध आपातकालीन सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वास्थ्य केंद्र के निर्धारित कार्यों और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप जरूरी चिकित्सा सहायता, ड्यूटी व्यवस्था तथा आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्र भेजने की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से संचालित हो।

यह भी जरूरी होगा कि जांच के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध चिकित्सकीय स्टाफ, आवश्यक उपकरणों, दवाओं और मरीजों को रेफर करने की व्यवस्था का परीक्षण किया जाए, ताकि कमियों की पहचान करके उनका समाधान किया जा सके।

सीएमओ को शिकायत देने के बावजूद समाधान नहीं होने का आरोप

प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर की समस्याओं के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात को पहले भी कई बार अवगत कराया जा चुका है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं हो सका है।

यदि पूर्व में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, तो उनके निस्तारण की स्थिति की समीक्षा करना आवश्यक होगा। संबंधित अधिकारियों से यह जानकारी ली जा सकती है कि शिकायतों पर क्या कदम उठाए गए, अस्पताल का निरीक्षण किया गया या नहीं और किसी कमी की पहचान होने पर उसे दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई।

शिकायतकर्ता ने इस विषय में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी रखी है। इसके लिए पूर्व शिकायतों, निरीक्षण रिपोर्टों और विभागीय कार्रवाई से जुड़े अभिलेखों की जांच उपयोगी साबित हो सकती है।

फिलहाल, पूर्व शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी जांच का विषय है। विभागीय रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही इस संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकेगा।

गरीब और ग्रामीण मरीजों पर पड़ सकता है अतिरिक्त आर्थिक बोझ

सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं प्रभावित होने का असर केवल अस्पताल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव आम परिवारों पर भी पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निजी अस्पतालों में उपचार कराना अतिरिक्त खर्च का कारण बन सकता है।

यदि मरीज को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर अपेक्षित सुविधा नहीं मिलती, तो उसे दूसरे अस्पताल तक जाने, आवागमन करने और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खर्च करना पड़ सकता है। गंभीर बीमारी या आपातकालीन स्थिति में यह परेशानी और बढ़ सकती है।

इसी कारण शिकायतकर्ता ने राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था में सुधार को जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया है। मांग की गई है कि अस्पताल में मरीजों को नियमित चिकित्सा परामर्श, आवश्यक उपचार और उपलब्ध सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मिलना सुनिश्चित किया जाए।

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से छह प्रमुख मांगें

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री बृजेश पाठक को भेजे गए प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता ने कई बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की है।

पहली मांग: राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मौजूदा व्यवस्थाओं की सक्षम अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे शिकायतों की वास्तविकता सामने आ सके।

दूसरी मांग: चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति, ड्यूटी रोस्टर तथा संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जाए। यदि किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

तीसरी मांग: आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा कर आवश्यक कमियों को दूर किया जाए और लागू मानकों के अनुरूप सेवाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

चौथी मांग: अस्पताल में निर्धारित समय पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ताकि मरीजों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके।

पांचवीं मांग: पूर्व में की गई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

छठी मांग: जांच और उसके आधार पर की गई कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाए, जिससे मामले के निस्तारण की स्थिति स्पष्ट हो सके।

जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को भी भेजी गई प्रतिलिपि

शिकायत पत्र में आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए तीन अधिकारियों एवं कार्यालयों को प्रतिलिपि भेजने का उल्लेख किया गया है। इनमें प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ; जिलाधिकारी, कानपुर देहात; तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात शामिल हैं।

इन अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने पर अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा और शिकायतों के सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। हालांकि, प्रार्थना पत्र भेजे जाने और उस पर कार्रवाई शुरू होने के बीच अंतर है। फिलहाल उपलब्ध विवरण के आधार पर किसी जांच के आदेश या कार्रवाई पूरी होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

जांच के बाद ही स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति

राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित यह शिकायत सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता को सामने लाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र तभी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, जब वहां निर्धारित समय पर चिकित्सक उपलब्ध हों, मरीजों को जरूरी उपचार मिले और आपातकालीन परिस्थितियों में उचित सहायता की व्यवस्था हो।

अब संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों के समक्ष यह चुनौती होगी कि शिकायत में उठाए गए प्रत्येक बिंदु की निष्पक्षता से जांच की जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो नियमों के अनुसार सुधारात्मक एवं आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाए।

मुख्य सवाल यही है कि राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवाओं की मौजूदा स्थिति क्या है और शिकायत में बताई गई समस्याओं का समाधान कब तक सुनिश्चित किया जाएगा। स्थानीय जनता को उम्मीद है कि संबंधित विभाग मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।