न्यायिक अवसंरचना और ई-कोर्ट्स के विस्तार के लिए ₹2,010 करोड़ का बजटीय आवंटन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक...
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक...