चित्रकूट के लपांव गांव की गौशाला पर उठे सवाल, बंद मिला मुख्य द्वार; पशुओं की देखरेख और व्यवस्थाओं की जांच की मांग

चित्रकूट/मऊ। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मऊ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लपांव की गौशाला को लेकर स्थानीय स्तर पर कई गंभीर सवाल सामने आए हैं। ग्रामीणों और मौके की रिपोर्ट के आधार पर गौशाला के संचालन, पशुओं की संख्या, चारा-पानी, साफ-सफाई, कर्मचारियों की मौजूदगी तथा निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

बताया गया कि 11 अगस्त 2026 की सुबह मीडिया टीम जब लपांव स्थित गौशाला पहुंची तो मुख्य द्वार बंद मिला। रिपोर्ट के अनुसार, परिसर में केवल एक बछड़ा दिखाई दिया, जबकि अन्य मवेशी नजर नहीं आए। मौके पर कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इस स्थिति ने ग्रामीण स्तर पर गौशाला के नियमित संचालन को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

सुबह बंद मिला गौशाला का गेट

गौशाला में पशुओं की देखभाल के लिहाज से सुबह का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी दौरान पशुओं को चारा-पानी देने, परिसर की सफाई करने और बीमार या कमजोर पशुओं की स्थिति देखने जैसी गतिविधियां की जाती हैं।

स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह करीब 8:30 बजे गौशाला का मुख्य द्वार बंद मिला। अंदर एक बछड़ा दिखाई देने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गौशाला में यदि नियमित रूप से बड़ी संख्या में गोवंश संरक्षित किए जाते हैं तो मौके पर उनकी मौजूदगी क्यों नहीं दिखाई दी।

हालांकि, केवल एक समय की स्थिति के आधार पर गौशाला की पूरी व्यवस्था पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। प्रशासनिक जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि निरीक्षण के समय पशु कहां थे और गौशाला का दैनिक संचालन किस प्रकार किया जा रहा है।

चारा और पानी की व्यवस्था पर उठे प्रश्न

गौशाला में पशुओं के लिए पर्याप्त चारा और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सबसे जरूरी व्यवस्थाओं में शामिल है। स्थानीय स्तर पर सामने आई रिपोर्ट में चारा-भूसा और पानी की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

यदि गौशाला में पर्याप्त संख्या में पशु रखे जाते हैं तो उनके लिए रोजाना भोजन और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अलावा चारे के सुरक्षित भंडारण, पानी के स्रोत, नांदों की सफाई और नियमित वितरण की व्यवस्था भी देखी जानी चाहिए।

ग्रामीणों का कहना है कि किसी गौशाला की सफलता केवल उसके भवन या चारदीवारी से तय नहीं होती। वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि वहां मौजूद पशुओं को भोजन, पानी, सुरक्षित आश्रय और स्वास्थ्य सुविधाएं नियमित रूप से मिल रही हैं या नहीं।

पशुओं की वास्तविक संख्या का हो सत्यापन

मामले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक गौशाला में दर्ज पशुओं की संख्या और मौके पर मौजूद पशुओं की संख्या का मिलान है। यदि सरकारी रिकॉर्ड में एक निश्चित संख्या दर्ज है तो प्रशासनिक टीम को भौतिक सत्यापन के माध्यम से यह देखना चाहिए कि वास्तव में कितने पशु गौशाला में हैं।

इसके लिए पशुओं की गिनती, उपलब्ध रजिस्टर, टैगिंग संबंधी रिकॉर्ड और पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट की तुलना की जा सकती है। इससे किसी भी संभावित अंतर की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

यदि पशुओं को किसी अन्य स्थान पर रखा गया है या चराने के लिए बाहर ले जाया गया है तो उसका भी रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए।

खुले में पशु छोड़े जाने के आरोप

रिपोर्ट में यह आरोप भी सामने आया है कि गौशाला में रखे जाने वाले कुछ मवेशियों को सुबह के समय खुले क्षेत्र या जंगल की ओर छोड़ दिया जाता है। इस आरोप की भी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

यदि पशुओं को नियमित रूप से खुले में छोड़ा जाता है तो इससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने और सड़क पर दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। दूसरी ओर, यदि पशुओं को नियमानुसार चराने के लिए बाहर ले जाया जाता है तो उसकी व्यवस्था, समय और जिम्मेदार कर्मचारियों की जानकारी भी रिकॉर्ड में होनी चाहिए।

इसलिए जांच के दौरान ग्रामीणों के बयान और गौशाला के दैनिक संचालन से जुड़े दस्तावेजों का मिलान महत्वपूर्ण हो सकता है।

कर्मचारियों की मौजूदगी भी जांच का विषय

गौशाला के संचालन के लिए नियुक्त कर्मचारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। पशुओं को भोजन-पानी उपलब्ध कराने, सफाई करने, बीमार पशुओं की पहचान करने और परिसर की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी निर्धारित कर्मचारियों की होती है।

मीडिया टीम के पहुंचने के समय कर्मचारियों की कथित अनुपस्थिति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। प्रशासन चाहे तो उपस्थिति रजिस्टर, ड्यूटी चार्ट और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच कर सकता है।

यदि कर्मचारी नियमित रूप से तैनात हैं तो उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड भी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति समझने में मदद कर सकता है।

जियो-टैगिंग और सरकारी रिकॉर्ड की जांच जरूरी

गौशाला से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड और जियो-टैगिंग को लेकर भी सवाल सामने आए हैं। सरकारी योजनाओं में जियो-टैगिंग का इस्तेमाल परिसंपत्तियों और कार्यों की स्थिति को डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए किया जाता है।

ऐसे में यदि गौशाला के डिजिटल रिकॉर्ड में किसी तरह की जानकारी दर्ज है तो उसका मौके की वास्तविक स्थिति से मिलान किया जाना चाहिए। पशुओं की संख्या, भवन की स्थिति, चारा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं से जुड़े रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा बनाए जा सकते हैं।

इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति एक-दूसरे से कितनी मेल खाती है।

पशु चिकित्सा व्यवस्था पर भी ध्यान जरूरी

गौशाला में रहने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी भी बेहद जरूरी है। पशु चिकित्सकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण, टीकाकरण, बीमार पशुओं का उपचार और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता व्यवस्था का अहम हिस्सा है।

लपांव गौशाला के संबंध में उठे सवालों की जांच के दौरान पिछले पशु चिकित्सा निरीक्षणों की रिपोर्ट भी देखी जा सकती है। इससे पता चल सकेगा कि संबंधित विभाग द्वारा कितनी बार निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान क्या स्थिति दर्ज की गई।

सरकारी खर्च का हो दस्तावेजी मिलान

गौशाला संचालन पर यदि सरकारी धन खर्च किया जा रहा है तो वित्तीय पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चारा खरीद, मजदूरी, पानी, सफाई, रखरखाव और अन्य खर्चों से संबंधित भुगतान रिकॉर्ड उपलब्ध होने चाहिए।

स्थानीय स्तर पर कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन बिना दस्तावेजी जांच के किसी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

प्रशासन यदि जांच करता है तो बिल, भुगतान विवरण, खरीद रजिस्टर और संबंधित अभिलेखों का भौतिक स्थिति से मिलान किया जा सकता है। इससे आरोपों की वास्तविकता सामने लाने में मदद मिलेगी।

ग्राम पंचायत और अधिकारियों की निगरानी पर सवाल

गौशाला संचालन में ग्राम पंचायत के साथ-साथ विकास विभाग और पशुपालन विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यह देखना जरूरी होगा कि संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया गया या नहीं।

स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह पटेल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी तय करने से पहले संबंधित पक्ष का बयान और आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आना आवश्यक है।

जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग

मामले को लेकर चित्रकूट के जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मांग है कि प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर गौशाला का भौतिक सत्यापन करे और सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच करे।

जांच में पशुओं की वास्तविक संख्या, चारा-पानी की उपलब्धता, कर्मचारियों की उपस्थिति, सफाई, पशु चिकित्सा रिकॉर्ड, जियो-टैगिंग, भुगतान अभिलेख और पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट को शामिल किया जा सकता है।

ग्रामीणों और संबंधित कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जाएं तो मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।

जांच के बाद ही सामने आएगा वास्तविक सच

लपांव की गौशाला से जुड़े मामले में फिलहाल आरोप और सवाल सामने आए हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच आवश्यक है। यदि व्यवस्था में कोई कमी नहीं है तो जांच के माध्यम से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं यदि दस्तावेजों और जमीनी स्थिति में गंभीर अंतर मिलता है तो जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

गौशाला में संरक्षित पशुओं की देखभाल एक संवेदनशील जिम्मेदारी है। इसलिए व्यवस्था में पारदर्शिता, नियमित निरीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। लपांव मामले में अब लोगों की नजर इस बात पर है कि प्रशासन कब मौके का सत्यापन करता है और जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं।

रिपोर्ट: पंकज त्रिपाठी, तहसील संवाददाता
प्रकाशन: हिट एंड हॉट न्यूज़
स्थान: मऊ, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश
दिनांक: 12 अगस्त 2026