भारत और मालदीव ने 1,000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौते को नवीनीकृत किया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली

भारत और मालदीव ने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में अगले पांच वर्षों में 1,000 मालदीव के सिविल कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) को आगे बढ़ाया है। 9 अगस्त, 2024 को मालदीव के माले में हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक नीति, शासन और क्षेत्रीय प्रशासन में मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमता में सुधार करना है। यह नया सहयोग दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों और शासन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समर्थन करने की उनकी इच्छा का प्रमाण है।

एमओयू का इतिहास

भारत और मालदीव के बीच 2019 में हस्ताक्षरित पहले एमओयू का उद्देश्य पांच वर्षों में 1,000 मालदीव के सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी), भारत द्वारा मालदीव के सरकारी अधिकारियों के लिए बत्तीस क्षमता निर्माण पहलों को चलाने के साथ, यह कार्यक्रम काफी सफल रहा। इन पहलों में क्षेत्रीय प्रशासन, भ्रष्टाचार विरोधी, सूचना प्रबंधन और सरकार के कई पहलुओं को संबोधित किया गया। प्रारंभिक समझौता ज्ञापन की सफलता के परिणामस्वरूप डिजिटल शासन और नवाचार पर अधिक जोर देने के साथ समझौते का नवीनीकरण हुआ।

नवीनीकृत समझौता ज्ञापन के लक्ष्य

अद्यतित समझौता ज्ञापन कई लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, जिनमें से निम्नलिखित हैं:

सार्वजनिक नीति, शासन और क्षेत्रीय प्रशासन में मालदीव के सिविल सेवक क्षमता में सुधार।
सरकारी डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
मालदीव और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना।

4. सार्वजनिक नीति और शासन ज्ञान साझाकरण और सहयोग को प्रोत्साहित करना ।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

पुनर्जीवित समझौता ज्ञापन के तहत, प्रशिक्षण पहल निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी:

यह पहल नागरिक-केंद्रित सरकार की आवश्यकता और सेवा वितरण को बढ़ाने के तरीके पर जोर देगी।

डिजिटल सशक्तिकरण: यह पहल भारत के संस्थानों के बेहतरीन डिजिटल परिवर्तन और नागरिक डिजिटल सशक्तिकरण तकनीकों को उजागर करेगी।

ये पहल मालदीव के सरकारी अधिकारियों को रचनात्मक विचारक बनने और सरकार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगी। पाठ्यक्रम परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहित क्षेत्र प्रशासन के कई पहलुओं को संबोधित करेंगे।

अद्यतन किए गए एमओयू के लाभ भारत के साथ-साथ मालदीव को भी विभिन्न तरीकों से अद्यतन किए गए एमओयू से लाभ मिलना चाहिए।

मुख्य लाभों में से हैं: अद्यतन किए गए एमओयू से भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र में सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मालदीव के नागरिक कर्मियों की क्षमता में सुधार करेंगे ताकि वे लोगों को बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकें।

यह पहल सार्वजनिक नीति और शासन पर ज्ञान साझा करने और सहयोग को प्रोत्साहित करेगी, जिससे रचनात्मकता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। पहल सरकार में डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करेगी, जिससे मालदीव को सेवाओं के प्रावधान को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी।

अंततः द्विपक्षीय संबंधों और शासन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र के संदर्भ में, भारत और मालदीव के बीच संशोधित एमओयू एक बड़ी प्रगति को दर्शाता है। एमओयू के तहत, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मालदीव के नागरिक अधिकारियों की क्षमता में सुधार करेंगे, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहित करेंगे, और ज्ञान साझा करने और सार्वजनिक नीति और शासन सहयोग का समर्थन करेंगे। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हुए, दोनों देश एक अधिक मजबूत, अधिक समृद्ध क्षेत्र का निर्माण करेंगे।