प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ने रचा नया कीर्तिमान! पाँच वर्षों में राज्यों को ₹1.34 लाख करोड़ से अधिक की सहायता

ग्रामीण भारत के हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) लगातार ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कर रही है। पिछले पाँच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹1,34,242.45 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की है। यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों परिवारों के सपनों का घर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

🏠 पाँच वर्षों में मिली रिकॉर्ड वित्तीय सहायता

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल ₹1.34 लाख करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण को नई गति मिली है और गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हुआ है।

📌 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिली बड़ी सहायता

• मध्य प्रदेश को ₹19,013.72 करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई।
• महाराष्ट्र को ₹14,898.43 करोड़ की राशि जारी की गई।

इन दोनों राज्यों में लाखों ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।

🚽 शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त ₹12,000 की सहायता

PMAY-G के लाभार्थियों को केवल घर निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने के लिए शौचालय निर्माण हेतु भी ₹12,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के साथ समन्वय के माध्यम से दी जाती है।

👷 घर बनाने के साथ मिलेगा रोजगार का लाभ

योजना के तहत लाभार्थियों को उनके घर के निर्माण कार्य के लिए अकुशल श्रमिकों के निर्धारित कार्यदिवसों का लाभ भी उपलब्ध कराया जाता है। यह सहायता मनरेगा (MGNREGS) और विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (VB-GRAM-G) के साथ समन्वय के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इससे दोहरा लाभ सुनिश्चित होता है—

• पक्का घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता।
• निर्माण कार्य के दौरान रोजगार और मजदूरी का लाभ।

🌟 योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना।
• शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता।
• रोजगार से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
• स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना।
• ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को गति देना।

🇮🇳 विकसित ग्रामीण भारत की मजबूत नींव

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केवल आवास निर्माण की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का आधार बन रही है। पक्का घर, स्वच्छता सुविधाएँ और रोजगार के अवसर मिलकर ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।

निष्कर्ष

पिछले पाँच वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जारी की गई ₹1.34 लाख करोड़ से अधिक की सहायता यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार ग्रामीण विकास और गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आवास, स्वच्छता और रोजगार को एक साथ जोड़ने वाली यह योजना विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।