उत्तर प्रदेश में अवैध प्रवासियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई: योगी सरकार का नया संदेश
उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदेशवासियों के नाम जारी किया है। इस संदेश में उन्होंने राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू करने की जानकारी दी है। सरकार का मानना है कि अवैध प्रवास न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती देता है बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।
अवैध घुसपैठ पर शून्य सहनशीलता की नीति
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ऐसे लोगों के प्रति कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी जो बिना वैध दस्तावेजों के निवास कर रहे हैं। हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के बाद राज्य सरकार ने और भी तेजी से कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि:
- अवैध घुसपैठियों को किसी भी प्रकार की नागरिक या संस्थागत सुविधा नहीं मिलेगी।
- किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा उन्हें रोजगार देना गंभीर अपराध माना जाएगा।
- ऐसे लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
जनता से सतर्क रहने की अपील
योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि वे किसी भी व्यक्ति को घरों, दुकानों, निर्माण कार्यों या व्यावसायिक संस्थानों में नियोजित करने से पहले उसकी पहचान अवश्य सत्यापित करें। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है और हर नागरिक का सहयोग आवश्यक है।
बनाई जा रही विस्तृत सूची और अभियान तेज
राज्य सरकार ने जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे:
- संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करें
- उनके सत्यापन के बाद विस्तृत सूची तैयार करें
- उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के लिए चिन्हित करें
इसके लिए विशेष टास्क फोर्से भी सक्रिय की गई हैं। प्रत्येक जिले में मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन सेल बनाए गए हैं ताकि अभियान बिना किसी बाधा के निरंतर चल सके।
सुरक्षा और समृद्धि का आपसी संबंध
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में यह भी दोहराया कि राज्य की सुरक्षा, शांति और सामाजिक संतुलन ही विकास और समृद्धि की आधारशिला हैं। अवैध प्रवास और फर्जी पहचान पत्रों का उपयोग न केवल अपराध को बढ़ावा देता है बल्कि संसाधनों पर भी अनावश्यक दबाव डालता है। इसलिए, सरकार का यह कदम राज्य को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
