📅 19 जुलाई 2025 | दोहा (कतर)

पूर्वी कांगो, जो दशकों से जातीय हिंसा, खनिज संसाधनों की लूट और विदेशी हस्तक्षेप का केंद्र रहा है, अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और एम23 विद्रोही समूह के बीच कतर की राजधानी दोहा में हुआ शांति समझौता एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। इसे “सिद्धांतों की घोषणा” (Declaration of Principles) कहा गया है — एक ऐसा दस्तावेज़ जो केवल शब्दों का पुलिंदा नहीं, बल्कि संघर्ष से त्रस्त जनता की आशाओं का प्रतीक बन चुका है।

📝 दोहा समझौते की मुख्य बातें

इस ऐतिहासिक समझौते में कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है, जो न केवल संघर्ष की समाप्ति बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में भी अग्रसर हैं:

• स्थायी युद्धविराम: दोनों पक्ष किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से परहेज करेंगे।
• विश्वास बहाली: बंदियों की रिहाई, नागरिक प्रशासन की पुनर्बहाली और मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
• राज्य की सम्प्रभुता की मान्यता: विद्रोही समूह ने DRC की राष्ट्रीय एकता और सीमाओं की अखंडता को स्वीकार किया है।
• सीधे संवाद का मार्ग प्रशस्त: आगामी चरण में खुले और पारदर्शी संवाद से अंतिम समझौते की दिशा में बढ़ा जाएगा।
• समयबद्ध प्रक्रिया: 8 अगस्त 2025 तक व्यापक वार्ता और 18 अगस्त तक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर की रूपरेखा तय की गई है।

🔍 संघर्ष का इतिहास और पेचीदगियां

पूर्वी कांगो की त्रासदी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता, जातीय विभाजन और खनिज लूट से भी जुड़ी है। एम23 जैसे विद्रोही गुटों को लंबे समय से क्षेत्रीय समर्थन मिलने के आरोप लगते रहे हैं, खासकर रवांडा की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगे हैं।

गोमा, किवु और बुकावू जैसे शहर हाल के वर्षों में इन झड़पों का केंद्र रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा और हजारों जानें गईं। ऐसे में यह समझौता तभी सफल होगा जब जमीनी स्तर पर इसके हर बिंदु को निष्पक्षता और पारदर्शिता से लागू किया जाएगा।

🌐 वैश्विक प्रतिक्रिया और मध्यस्थता

दोहा समझौते की सफलता में कतर की शांतिदूत की भूमिका और संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीतिक सक्रियता विशेष रही है। इससे पहले जून 2025 में वाशिंगटन में डीआरसी और रवांडा के बीच प्रारंभिक समझौते ने मार्ग प्रशस्त किया था। इसके अलावा अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र ने इस पहल का समर्थन करते हुए आवश्यक लॉजिस्टिक और राजनयिक मदद देने का वादा किया है।

🌱 उम्मीद की लौ: आगे की राह

अगर यह समझौता व्यावहारिक रूप से लागू होता है, तो:

• लाखों विस्थापित नागरिकों की घर वापसी संभव होगी।
• स्थानीय प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्निर्माण होगा।
• खनिज संसाधनों का दोहन अब वैध और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।
• क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं।

हालाँकि, यह राह आसान नहीं। देश में सक्रिय अन्य दर्जनों सशस्त्र गुटों को भी वार्ता में शामिल करना और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी होगा।

🔚 निष्कर्ष: उम्मीदों की दस्तक

दोहा समझौता केवल एक राजनीतिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि यह पूर्वी कांगो के करोड़ों नागरिकों के लिए शांति, सुरक्षा और गरिमा से जीवन जीने की संभावना लेकर आया है। यह ऐतिहासिक पहल बताती है कि जब संवाद, मध्यस्थता और वैश्विक सहयोग की भावना एकजुट हो, तो सबसे जटिल संघर्ष भी सुलझाए जा सकते हैं।

✨ शांति एक प्रक्रिया है, मंज़िल नहीं — और पूर्वी कांगो ने अब पहला सही कदम बढ़ा दिया है।