अमेरिका में 2026 फार्म बिल को लेकर ट्रंप का बयान, सीनेट समिति से 12-11 के वोट से आगे बढ़ा विधेयक

वॉशिंगटन | 18 सितंबर 2026

अमेरिका में कृषि क्षेत्र से जुड़े बहुप्रतीक्षित 2026 फार्म बिल को लेकर राजनीतिक और नीतिगत गतिविधियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में फार्म बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वह दोबारा ऐसा कानून आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहते हैं, जिससे किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण समुदायों को सहायता मिल सके। उनके बयान में 2018 के फार्म बिल का भी उल्लेख किया गया है।

हालांकि, मौजूदा स्थिति को समझना जरूरी है। 16 सितंबर 2026 को अमेरिकी सीनेट की कृषि, पोषण एवं वानिकी समिति ने 2026 फार्म बिल को 12-11 के वोट से मंजूरी देकर इसे पूर्ण सीनेट के विचार के लिए आगे भेजा। इसका अर्थ यह है कि विधेयक अभी पूरी तरह कानून नहीं बना है और इसे आगे सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

2018 के फार्म बिल का ट्रंप ने किया जिक्र

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान दिसंबर 2018 में फार्म बिल पारित हुआ था। उन्होंने उस समय की प्रक्रिया को याद करते हुए मौजूदा फार्म बिल को भी आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। उनके अनुसार, किसानों और पशुपालकों के लिए सहायता तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रावधान नए कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ट्रंप के बयान में भविष्य के चरणों में रिपब्लिकन सांसदों के सहयोग से विधेयक को आगे बढ़ाने की उम्मीद भी व्यक्त की गई है। उन्होंने किसानों, रैंचर्स और ग्रामीण समुदायों के लिए आर्थिक सहायता की बात कही है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी कृषि नीति को लेकर कांग्रेस में महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। फार्म बिल अमेरिका की कृषि व्यवस्था का एक व्यापक कानून होता है, जिसमें खेती के साथ-साथ पोषण, संरक्षण, ग्रामीण विकास और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए नीतिगत ढांचा तय किया जाता है। अमेरिकी सीनेट की कृषि समिति के अनुसार, आम तौर पर फार्म बिल लगभग पांच वर्षों के लिए कृषि, पोषण, संरक्षण और वानिकी से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करता है।

12-11 वोट से समिति में मिली मंजूरी

16 सितंबर को सीनेट की कृषि समिति में 2026 फार्म बिल पर मतदान हुआ। विधेयक के पक्ष में 12 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। समिति के सभी रिपब्लिकन सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि सभी डेमोक्रेटिक सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद विधेयक को पूर्ण सीनेट के विचार के लिए भेज दिया गया।

यह मतदान अगस्त में हुई पिछली कोशिश के बाद महत्वपूर्ण माना गया। समिति की प्रक्रिया उस समय पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी थी। सितंबर में हुई बैठक में आवश्यक समर्थन जुटने के बाद विधेयक को आगे भेजने का रास्ता खुला।

समिति के अध्यक्ष जॉन बूजमैन ने कहा कि समिति से विधेयक का आगे बढ़ना इसे पूर्ण रूप से अपडेटेड फार्म बिल के रूप में कानून बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि अंतिम कानून के लिए अभी और सांसदों का समर्थन आवश्यक होगा।

विधेयक में किसानों से जुड़े कई प्रावधान

2026 फार्म बिल में कृषि क्षेत्र के लिए कई अलग-अलग प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें कृषि सुरक्षा व्यवस्था, ग्रामीण समुदायों में निवेश, कृषि ऋण, संरक्षण कार्यक्रम और कृषि उत्पादों से जुड़े व्यापारिक उपाय शामिल हैं।

विधेयक की चर्चा में E15 ईंधन की सालभर और पूरे देश में बिक्री का प्रावधान भी प्रमुखता से सामने आया है। सीनेट की कृषि समिति से आगे बढ़े विधेयक में मौजूदा मौसमी प्रतिबंधों को हटाकर पूरे वर्ष E15 की बिक्री की अनुमति देने का प्रावधान बताया गया है।

रिपब्लिकन सांसदों ने इसे कृषि क्षेत्र, विशेषकर मक्का उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। वहीं कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने विधेयक की प्रक्रिया और उसके कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है।

SNAP को लेकर मतभेद

फार्म बिल केवल खेती से जुड़ा कानून नहीं है। इसमें Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) जैसे खाद्य सहायता कार्यक्रमों से संबंधित प्रावधान भी शामिल होते हैं। इसी मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आए हैं।

डेमोक्रेटिक सांसदों की आपत्तियों में राज्यों पर SNAP की लागत का अधिक हिस्सा डालने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। सीनेट कृषि समिति के डेमोक्रेटिक सदस्य माइकल बेनेट ने कहा कि विधेयक को अधिक द्विदलीय प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

इससे साफ है कि विधेयक को समिति से मंजूरी मिलने के बावजूद इसकी अंतिम विधायी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है।

प्रोपोजिशन 12 पर भी विवाद

फार्म बिल से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण बहस कैलिफोर्निया के Proposition 12 को लेकर है। रिपब्लिकन सीनेटर जोनी अर्न्स्ट ने पशुपालन से संबंधित राज्य कानूनों के प्रभाव को लेकर संशोधन पर विचार कराने की कोशिश की थी, लेकिन समिति में इसे शामिल नहीं किया गया।

अर्न्स्ट ने कहा कि अंतिम फार्म बिल में Proposition 12 से जुड़ा दीर्घकालिक समाधान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि उत्पादकों के लिए अलग-अलग राज्यों के अलग नियम भविष्य में अतिरिक्त चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।

यह मुद्दा आगे सीनेट में होने वाली बहस के दौरान फिर सामने आ सकता है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

फार्म बिल अमेरिका के कृषि क्षेत्र के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए किसानों को विभिन्न प्रकार की नीतिगत और वित्तीय सहायता का ढांचा मिलता है। कृषि बाजार में उतार-चढ़ाव, उत्पादन लागत, मौसम संबंधी जोखिम और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक परिस्थितियां ऐसे विषय हैं जिन पर फार्म बिल के माध्यम से नीतियां बनाई जाती हैं।

समिति से पारित विधेयक में कृषि ऋण सीमा को आधुनिक बनाने, संरक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करने, ग्रामीण इंटरनेट और व्यापार प्रोत्साहन जैसे विषयों से जुड़े प्रावधान भी बताए गए हैं।

रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि इन प्रावधानों से किसानों और ग्रामीण समुदायों को अधिक नीति-संबंधी निश्चितता मिल सकती है। दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक सदस्यों ने SNAP और छोटे तथा मध्यम आकार के किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर विधेयक में बदलाव की आवश्यकता बताई है।

अब आगे क्या होगा?

समिति से 12-11 वोट के बाद फार्म बिल अब पूर्ण सीनेट के सामने जाने की प्रक्रिया में है। वहां इसे आगे बढ़ाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पूर्ण सीनेट में विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए 60 वोटों की जरूरत पड़ सकती है, जिससे द्विदलीय समर्थन महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसके बाद यदि सीनेट का संस्करण प्रतिनिधि सभा से पारित संस्करण से अलग रहता है, तो दोनों सदनों के बीच मतभेद दूर करने की प्रक्रिया होगी। अंतिम रूप से स्वीकृत विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप मिलेगा।

इसलिए फिलहाल यह कहना अधिक सटीक है कि 2026 फार्म बिल ने सीनेट की कृषि समिति की बाधा पार कर ली है, लेकिन यह अभी अंतिम कानून नहीं बना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में इस प्रक्रिया को किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए सहायता से जोड़ते हुए विधेयक को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।

आने वाले दिनों में सीनेट की बहस, SNAP से जुड़े प्रावधान, Proposition 12, E15 ईंधन और कृषि सहायता से संबंधित मुद्दे इस कानून की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों के बीच संभावित समझौता यह निर्धारित करेगा कि अंतिम फार्म बिल किस स्वरूप में सामने आता है।