कानून एवं न्याय

कानून एवं न्याय श्रेणी में भारत के नए कानून, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले, संविधान, सरकारी नियम, विधेयक, कानूनी अधिकार, न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था से जुड़ी ताज़ा व विश्वसनीय खबरें पढ़ें।

दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचे क्रिकेटर अभिषेक शर्मा: व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर उठाया कानूनी कदम

डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तेज़ी से बढ़ते उपयोग के बीच किसी भी व्यक्ति की पहचान, छवि और...

दिल्ली हाईकोर्ट में मसासामोंग एओ की जमानत याचिका पर सुनवाई, ईडी से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 9 जुलाई 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित नागा उग्रवादी मसासामोंग एओ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए...

राजेन्द्र भारती मामला: बैंक धोखाधड़ी केस में दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई, सजा पर अंतरिम रोक

दिल्ली हाईकोर्ट में मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती से जुड़े ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले...

⚖️ ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता: महिला अपराधियों को मिला कड़ा दंड, POCSO मामलों में आजीवन कारावास

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर सख्ती जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत...

⚖️ उन्नाव रेप केस में नया कानूनी मोड़: दिल्ली हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की आखिरी दलील, ‘पीड़िता की उम्र’ पर छिड़ी बड़ी बहस

नई दिल्ली: देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल उन्नाव दुष्कर्म मामले में एक बार फिर कानूनी बहस तेज...

⚖️ 10 साल बाद कानून का शिकंजा: फरार अपराधियों की गिरफ्तारी से गूंजा न्याय का संदेश, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी

नई दिल्ली। अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश करें, लेकिन न्याय का पहिया...

⚖️ न्याय सबके लिए: NALSA बना लाखों लोगों की उम्मीद, आर्थिक कमजोरी अब नहीं बनेगी न्याय पाने में बाधा

नई दिल्ली। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर नागरिक को समान न्याय मिले। इसी उद्देश्य को साकार...

🏛️ न्यायिक सुधारों की नई दिशा: ‘रिफॉर्म्स उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026’ में भविष्य की न्याय व्यवस्था पर हुआ मंथन

नई दिल्ली। भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के...

🇮🇳 संविधान के शिल्पकार: श्यामनंदन सहाय का अमूल्य योगदान, जिन्होंने लोकतंत्र की नींव को दी नई मजबूती

नई दिल्ली: भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय और समानता का जीवंत...

दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक संदेश: एआई और डीपफेक के दौर में व्यक्तित्व अधिकारों की नई सुरक्षा

डिजिटल तकनीक ने आज संचार और मनोरंजन की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और जनरेटिव...

दंड से न्याय की ओर: भारतीय न्याय व्यवस्था में नए युग की शुरुआत के दो वर्ष

नई दिल्ली: किसी भी सभ्य समाज की पहचान केवल उसके संविधान या संस्थाओं से नहीं होती, बल्कि उसकी न्याय व्यवस्था...

दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद: बेदखली नोटिस पर हाईकोर्ट की नजर, कानूनी लड़ाई ने पकड़ा नया मोड़

नई दिल्ली: राजधानी के प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब से जुड़ा कानूनी विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है।...

बिहार एनकाउंटर केस: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग पर हस्तक्षेप से किया इनकार

नई दिल्ली। ▶️ मामला क्या है?बिहार के भोजपुर जिले के चर्चित एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग पर हस्तक्षेप से किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच...

एम्बेसडर होटल संपत्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट में मामले ने फिर पकड़ी रफ्तार

दिल्ली के चर्चित एम्बेसडर होटल से जुड़े लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद में एक नया कानूनी मोड़ सामने...

बोबाजार विस्फोट मामला: समयपूर्व रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में नई कानूनी बहस

Law कोलकाता/नई दिल्ली। वर्ष 1993 के चर्चित बोबाजार विस्फोट मामले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और सामाजिक...

NEET-UG पेपर लीक मामला: अदालत ने तीन आरोपियों से पूछताछ की CBI को दी अनुमति

नई दिल्ली: देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी CBI...

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘सलीम पिस्टल’ की अंतरिम जमानत पर लगाई रोक, हथियार आपूर्ति के आरोपों पर सुनवाई जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित हथियार आपूर्तिकर्ता सलीम अहमद उर्फ ‘सलीम पिस्टल’ को मिली अंतरिम जमानत पर रोक...

CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट का अहम रुख

नई दिल्ली, 12 जून 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 12वीं परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन से जुड़े विवाद पर...

बॉम्बे हाईकोर्ट का बाल संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण आदेश: बच्चे के सर्वोत्तम हित को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता

सांकेतिक तस्वीर भारत की न्यायपालिका समय-समय पर ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय देती रही है जो न केवल कानून की व्याख्या करते...

दिल्ली के अस्पताल से 7 महीने का बच्चा लापता, भरोसे का फायदा उठाकर महिला पर अपहरण का आरोप

नई दिल्ली, 1 जून 2026। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल से सात महीने के मासूम बच्चे के लापता...

दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले में ने इलाहाबाद बैंक और पूर्व कर्मचारी आर.एस. सैनी के बीच यात्रा भत्ता (TA/DA) विवाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। यह मामला केवल एक कर्मचारी के भुगतान तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे यह स्पष्ट हुआ कि सेवा निवृत्ति के बाद भी यदि किसी कर्मचारी को विभागीय जांच में अधिकृत भूमिका निभाने की अनुमति दी जाती है, तो उसके अधिकार और सुविधाएं किस सीमा तक जारी रह सकती हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला : “विमल सिंह बनाम राज्य”

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 मई 2026 को “विमल सिंह बनाम राज्य” मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला...

यह मामला की लखनऊ पीठ में सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया में तथ्यों के खुलासे और अधिवक्ता की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। मामला श्रीमती चंद्रमा देवी अग्रहरि द्वारा दायर धारा 482 सीआरपीसी आवेदन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने शिकायत मामले की कार्यवाही, समन आदेश और जमानती वारंट को निरस्त करने की मांग की थी।

मिशन शक्ति अभियान के तहत हथिगवां इंटर कॉलेज में चला जागरूकता अभियान

बालिकाओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और आत्मरक्षा के प्रति किया गया जागरूक प्रतापगढ़। महिलाओं और बालिकाओं को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NHAI बनाम GMR हाईवेज मामले में मध्यस्थता अवॉर्ड रद्द किया

नई दिल्ली। ने एक महत्वपूर्ण फैसले में (NHAI) और "GMR Highways Limited" (https://www.gmrgroup.in/highways.aspx?utm_source=chatgpt.com) के बीच चल रहे विवाद में मध्यस्थता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शिवानी हॉस्पिटल के पक्ष में संपत्ति बिक्री समझौते को मिली कानूनी मान्यता

ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए वर्ष 2012 में हुए पंजीकृत बिक्री समझौते को वैध माना है। यह...

प्रतापगढ़: अपहरण की झूठी सूचना देने वाला युवक गिरफ्तार, बाघराय पुलिस की त्वरित कार्रवाई

प्रतापगढ़ जनपद में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस टीम...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: चार्ज फ्रेमिंग और डिस्चार्ज के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में “डिस्चार्ज” (आरोप से मुक्त करना) और “चार्ज फ्रेमिंग” (आरोप तय करना) दो ऐसे चरण हैं,...

न्यायिक प्रक्रिया का सख्त पालन अनिवार्य: एक महत्वपूर्ण फैसला

परिचय24 अप्रैल 2026 को ने मुकेश पंडित बनाम बिहार राज्य मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने आपराधिक न्याय प्रक्रिया...

बॉम्बे हाईकोर्ट का RBI को बड़ा आदेश: नोटबंदी से जुड़े मामले में राहत

सांकेतिक तस्वीर मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2016 की नोटबंदी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को...

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: मोहम्मद तलहा व अन्य बनाम राज्य (2026)

द्वारा 23 अप्रैल 2026 को दिया गया यह निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली में साक्ष्यों की अहमियत, जांच की निष्पक्षता और...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: विनोद कुमार सेठी बनाम यूको बैंक (23 अप्रैल 2026)

द्वारा 23 अप्रैल 2026 को दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले में बैंकिंग अनुशासन, विभागीय जांच की प्रक्रिया और कर्मचारी की...

पटना उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: जाति प्रमाण पत्र विवाद में अपील खारिज

पटना, 22 अप्रैल 2026: ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पंचायत चुनाव से जुड़े जाति विवाद मामले में अपील को खारिज...

दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला: NDMC बनाम भारत होटल्स लिमिटेड (2026)

द्वारा 22 अप्रैल 2026 को दिए गए एक अहम निर्णय ने सरकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों के बीच लाइसेंस, संपत्ति...

परशुराम जयंती के दृष्टिगत सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम, क्षेत्राधिकारी नगर ने किया रूट मार्च और औचक निरीक्षण

जनपद में परशुराम जयंती के अवसर पर निकलने वाली भव्य शोभायात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं मर्यादित ढंग से संपन्न कराने...

थाना कुंडा पुलिस की कार्रवाई: 15 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्ता गिरफ्तार

कुंडा/प्रतापगढ़। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कुंडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी...

जीएसटी रिफंड विवाद पर दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला

“मेसर्स कनिका एक्सपोर्ट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (18 अप्रैल, 2026)” में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीएसटी कानून के...

मामला: सुनीता सिन्हा बनाम लीला बिल्डर्स प्रा. लि. एवं अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय, 17 अप्रैल 2026)

यह मामला संपत्ति विवाद, अनुबंध (Agreement to Sell) और भुगतान संबंधी शर्तों के पालन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रकरण...

मामला: सुनीता सिन्हा बनाम लीला बिल्डर्स प्रा. लि. एवं अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय, 17 अप्रैल 2026)

यह मामला संपत्ति विवाद, अनुबंध (Agreement to Sell) और भुगतान संबंधी शर्तों के पालन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रकरण...